काठमाडौं - विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रिमियर स्कुललाई आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको फेला परेको छ । नेकपा एमालेका नेता श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएको बेला ललितपुरको खुमलटार स्थित प्रिमियर स्कुललाई स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएका हुन् । मन्त्रीबाट हट्नु एक साता अघि मात्रै उनले प्रिमियरलाई कानुनको अपव्याख्या गरेर सम्बन्धन दिएका हुन् । प्रिमियरलाई ०७८ असार २२ मा आईबी सञ्चालनको अनुमति दिएर मन्त्री श्रेष्ठ असार २९ मा बाहिरिएका थिए ।  

शिक्षा ऐनको दफा ३ को उपदफा ८ ले विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन रोक लगाएको छ । कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा मन्त्रालयले विद्यालय खोल्न दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भने छ । यही छिद्रमा टेकेर मन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालिन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले प्रिमियरलाई विद्यालय तह (कक्षा ११ र १२) मा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हुन् । तत्कालिन विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख दीपक शर्मा, उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले प्रिमियरलाई आईबी सञ्चालन गर्न प्रक्रिया नपुगेको सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरेर तत्कालिन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले अनुमति दिएका हुन् । 

श्रेष्ठको अबैध योजनालाई शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव थपलियाले साथ दिएका हुन् । सचिव थपलियाले ऐनको दफाकै अपव्याख्या गरेर सम्बन्धन दिन भन्दै मन्त्री समक्ष निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।  
शिक्षा ऐनको दफा ३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासंग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन ।’ 

यो प्रावधानले विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही दफाको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा विदेशी शिक्षण संस्थासंगको सम्बन्धनमा विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सम्झौता भएमा वा त्यसरी विद्यालय खोल्न कुटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा मन्त्रालयले शर्त तोकेर विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले सर्त पुरा गरी विदेशी सम्बन्धनको र कुटनीतिक नियोगको सिफारिशमा विद्यालय खोल्न मात्रै पाईन्छ, विदेशी कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न पाईंदैन । 

मुल प्रावधानमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाईएको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यले भने मन्त्रालयले सिधै सम्झौता गरेर र कुटनीतिक नियोगको सिफारिसबाट भने विद्यालय खोल्न सकिने थप प्रावधान राखेको छ । मन्त्रालयले ०७८ मा प्रिमियरलाई प्रतिबन्धात्मक प्रावधान टेकेर आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । ऐनको उद्देश्य विद्यालय खोल्न मात्रै दिने भए पनि मन्त्रालयले ०६४ मा स्थापना भएको प्रिमियर स्कुललाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको हो । 

‘कानुनमा विद्यालय खोल्न मात्रै अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले प्रिमियरलाई आर्थिक चलखेल गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको देखिन्छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धन दिन कर्मचारीको साथमा राजनीतिक नेतृत्व कति हदसम्म गिर्छन् भन्ने यो घटनाले पुष्टि हुन्छ ।’ 

प्रिमियरले ०७७ पुस २० मा शिक्षा मन्त्रालयमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निवेदन दिएको थियो । निवेदन दिएको ६ महिना पछि मन्त्रालयको विद्यालय शाखाबाट ०७८ असार १५ मा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 
कसले के राय दिएका थिए ? 

शाखाबाट फाइल उठेको एक सातामै मन्त्री श्रेष्ठले प्रिमियरलाई सम्बन्धन दिएका हुन् ।  विद्यालय शाखाका तत्कालिन उपसचिव बिदुर गिरीले ऐनको प्रतिबधात्मक वाक्य अनुसार नियम बन्न बाँकी रहेको भन्दै सम्बन्धन दिन उपयुक्त नहुने राय दिएका छन् । उनले आफ्नो रायमा लेखेका छन, ‘ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशमा विदेशी शिक्षण संस्थासंग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालसंग सम्झौता भएमा वा त्यसरी विद्यालय खोल्न कुटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा मन्त्रालयले शर्त तोकी खोल्न अनुमती वा स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसरी विद्यालय खोल्नको लागि मन्त्रालय समक्ष सिधै निवेदन दिन सकिने भन्ने व्यवहोरा उल्लेख छ । उक्त प्रतिबधात्मक वाक्यांश अनुरुपको नियममा व्यवस्था भई नसकेको अवस्था छ ।’ 

उनको यो रायले नियम नबनाई प्रिमियरलाई आईबी सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने प्रष्ट पारेको छ । उनकै रायको आधारमा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख दीपक शर्माले विदेशी विद्यालय खोल्न मन्त्रालयमा सिधै निवेदन दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पन्छिएका छन् । उनले मन्त्रालयकै उच्च शिक्षा महाशाखाको रायको आधारमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय दिएका छन् । 

यो फाइल कति हतारमा अघि बढाएको देखिन्छ भने असार १५ मा शाखा अधिकृत गिता शर्माले उठाएको फाइल त्यही दिन उपसचिव बिदुर गिरीले राय दिएर महाशाखा प्रमुख शर्माले समेत ट्ङग्याएका छन् । 

विद्यालय शिक्षाको फाइल असार १५ मै उच्च शिक्षा महाशखामा पुगेको छ  । उच्च शिक्षाका तत्कालिन उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले विद्यालय खोल्नको लागि मन्त्रालयमा सिधै निवेदन दिन सक्ने प्रावधान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली वा निर्देशिका तर्जुमा गरी नियमन सम्बन्धी काम गर्नु पर्ने राय दिएका छन् । 

उपसचिव खड्काको राय सहितको फाइल असार १६ मा उच्च शिक्षा महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले प्रिमियरलाई सम्बन्धन दिन नहुने तर्क सहित राय दिएका छन् । 

लम्सालले ऐनमा उल्लेख भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार विवरण समावेश नभएको भन्दै आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने राय दिएका छन् । 

उनले आफ्नो रायमा लेखेका छन् ‘पेश भएको विवरणमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विवरण समावेश भएको देखिँदैन । ऐनको दफा ३ उपदफा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंले उल्लेख गरेका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सो मा लिइएको आधार पुरा गर्नु पर्ने भएको राय पेश गरेको छु ।’ 

 
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा महाशाखाले प्रिमियरलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने राय दिए पनि तत्कालिन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा टेकेर विद्यालय तहमा विदेशी कार्यक्रम आईबी सञ्चालन गर्न सकिने राय मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष पेश गरेका छन् । 

उनले आफ्नो रायमा लेखेका छन् ‘मन्त्रालयले सञ्चालन र व्यवस्थापनको शर्तहरु तोकी प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गर्न सकिने हुँदा अनुमति वा स्वीकृतिको लागि निर्णयार्थ पेश गरेको छु ।’ 
उनले ०७२ जेठ २२ को मन्त्रीपरिषद्को सामाजिक समितिको नीतिगत निर्णयको सर्तलाई पनि टेकेका छन् । 

यो निर्णय भन्दा पछि शिक्षा ऐन आठौ संशोधन नै भएर प्रतिबन्धात्माक बाक्यांश राखिसकेको छ । महाशाखा प्रमुखहरुले सम्बन्धन दिन नहुने राय दिए पनि सचिवले सम्बन्धन दिन सकिने राय दिए पछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले निर्णयमा सदर गरेका छन् । जुन निर्णय शिक्षा ऐन विपरीत छ । 

आर्थिक चलखेल गरेर कानुन मिचेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन दिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक पूर्व कर्मचारीको दावी छ । प्रिमियरले सम्बन्धन पाउन गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि प्रयास गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ मार्फत् प्रिमियरका सञ्चालकहरुले पोखरेललाई दबाब दिएका थिए । तर,  कर्मचारीहरुले नै दिन नमिल्ने बताए पछि पोखरेल पछि हटेका थिए । 

तर, पूर्व शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले नियमले मिल्ने भएरै सम्बन्धन दिएको हुन सक्ने बताए । 

‘लामो समय बित्यो, के निर्णय गरेको थिएँ बिर्सिसकेँ’ पूर्व शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘मैले गलत त गरे जस्तो लाग्दैन, त्यतिखेरका सचिवसँग थप बुझ्नु पर्छ ।’ 

पूर्व शिक्षा सचिव थपलियाले अरु विद्यालयले सम्बन्धन पाइसकेकोले प्रतिष्पर्धा गराउन प्रिमियरलाई पनि दिएको तर्क गरे । यस अघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन हुनु अघि नै २०६६ सालमा युलेन्स स्कुलले कक्षा ११ र १२ मा आईबीको अनुमती पाएको थियो । 

‘एउटाले सम्बन्धन पाइसकेको थियो भने अर्कोले नपाउने किन भन्ने भयो । कानुन भन्दा पनि व्यवहारिकता हेरिएको हो’ उनले भने,‘स्कुल सञ्चालक एक जना महिला हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको केही गरौं भन्ने भावना र आँशु पनि देखेँ । मन्त्रीज्यूले पनि प्रक्रिया पुरा गरे दिने भन्ने थियो । त्यसैले दियौँ ।’

बार्षिक ४ करोड आम्दानी 

शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मिचेर आईबी सञ्चालनको अनुमती पाए पछि प्रिमियरलाई चर्को शुल्क उठाउने बाटो खुलेको हो । उसले अभिभावकसंग मासिक ५५ हजार रुपैंया भन्दा बढी शुल्क उठाउने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा मन्त्रालयबाट आईबीडीपीको अनुमति लिएर १ देखि १० सम्म अबैध रुपमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । 

विदेशी कार्यक्रम निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुँदा पनि मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन नगर्दा चर्को शुल्क लिने मनोबल बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रिमियरले एक देखि पाँच कक्षासम्म आईबीको पीवाईपी, ६ देखि १० सम्मको एमवाईपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जुन शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति विना सञ्चालन भएको हो । यसरी अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम देखाएर अभिभावकसंग चर्को शुल्क उठाएर उसले गतवर्ष मात्रै चार करोड २३ लाख रुपैंया नाफा कमाएको सरकारी रेकर्डमा देखिन्छ ।  

आईबी कार्यक्रममा भर्ना नहुन अभिभावकलाई आग्रह, चोक चोकमा विज्ञापन 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ मा स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई वटा संस्थालाई मात्रै अनुमति दिएको सूचना निकालेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्म कुनै पनि विद्यालयले आईबी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति लिएका छैनन् । यी विद्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको चोक चोकमा राखेको विद्युतीय होर्डिङ बोर्ड, विभिन्न सञ्चार माध्यम र  सामाजिक सञ्जालमा निर्वाध विज्ञापन गरिरहेका छन् । 

कक्षा १ देखि १० सम्म चलेका आईबी कार्यक्रम अबैध भएको बारेमा एडुखबरले तथ्य सहित सार्वजनिक गर्दा समेत शिक्षा मन्त्रालयले कुनै कारबाहीको प्रकृया शुरु गरेको छैन । आईबीमा भर्ना नहुन सूचना जारी गरेको मन्त्रालय त्यस यता चुपचाप जस्तै छ । न अनुगमन भएको छ न त अबैध रुपमा आईबी सञ्चालन गर्ने विद्यालय सञ्चालकलाई कारबाही प्रकृया नै शुरु भएको छ । 

विदेशी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाई भएमा यसमा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको होइन । यो काम सिधै संघीय शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । अबैध कार्यक्रम सञ्चालन भएको घटना बाहिर आइसके पछि अभिभावकको पक्षमा काम गर्ने संस्था र उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संघ संगठन पनि चुपचाप छन् । उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिन सकिरहेका छैनन् ।   

उपभोक्ता हित संरक्षण कानुनको दफा ७ को उपदफा १ को ५ मा बस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा १५ मा निषेधित कामहरुमा झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्रि गर्न नहुने उल्लेख छ । यसरी अनुमति नपाएको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकलाई भ्रममा पार्ने विद्यालय सञ्चालकलाई दुई देखि तीन वर्षसम कैद वा तीन देखि पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनको दफा ४० मा व्यवस्था छ । शिक्षा ऐनमा पनि अनुमति विना कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा ६ महिना सम्म कैद वा एक लाख रुपैंया जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

अबैध आईबीका विषयमा यस अभि प्रकाशित खबर पढ्नुहोस् :

एक्सक्लुसिभ : अवैध आईबी

धमाधम हटाउन थाले अवैध आईबीको लोगो

अबैध आईबी : कारबाहीको प्रकृया थाल्न शिक्षा मन्त्रालयको आनाकानी