शिक्षकलाई अपमान गरेर, शिक्षकलाई गाली गरेर थर्काएर विद्यालय बन्दैन । मन्दिरमा गएर पुजारीलाई गाली गरेर, लखेटेर कहिले पनि मन्दिरको कल्याण हुँदैन । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई संसद, समितिमा गएर गाली गरिरहेको सुनिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको अरु केही काम छैन । विद्यालय सुधार्नकै लागि शिक्षा मन्त्रालय रहेको हो । देशमा ३७ हजार विद्यालय छन् । ७२ लाख विद्यार्थी छन् । उनीहरुको हितको लागि यो मन्त्रालय खोलिएको हो । शिक्षक र मन्त्रालयको काम एउटै हो । शिक्षक महासंघको कुरा सुनेर शिक्षकलाई खुसी बनाएर विद्यालय शिक्षा सुधार हुन सक्छ । शिक्षकले जानेन भने सिकाउने हो । २० वर्ष अघि जागिर प्रवेश गरेको शिक्षकले अहिले कम्प्युटर चलाउन जानेको छैन भने सिकाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयको के काम ? 

शिक्षक संघ संगठनमा लागेर विद्यालय बिगार्यो भन्ने भनाई गलत छ । जो संघ संगठनमा लागेका छन् उसको विद्यालय राम्रो छ । सबैभन्दा राम्रो गर्नु भएको छ । संगठनमा लागेर विद्यालय बिगारेको प्रमाण छैन, रिजल्टले त्यो देखाउँदैन । थाहा नपाई बाहिर हल्ला गरेर हँुदैन । कुनै विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आउनु भएको व्यक्तित्वको सम्मान गरौँ । आयोग पास गरेर आउनु भएको छ । हेडसरको समस्याको बारेमा हेडसरलाई थाहा छ । विषयगत शिक्षकलाई विषयको बारेमा थाहा छ । 

शिक्षकले पेशागत कुरा गर्न पाउँदैन भनेर कसैले हल्ला गर्यो भने आजको २१ औ शताब्दीमा हामीले ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको हक अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, संविधानमा लेखिएको अधिकारलाई तलमाथि गर्न सम्भव छैन । तपाईंहरुको साथमा म छु । तपाईंहरु अघि अघि लाग्नुस म पछि हुन्छु । भूमिका दिनुहुन्छ भने मलाई अघि लगाउनुस् नभए म पछि पछि छु । 

शिक्षक र कर्मचारीको समस्या हल गर्न शिक्षक महासंघलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । पत्र काटेर समस्याको हल हुँदैन । समस्या समाधान गर्न एकै वर्षमा सरकारसंग बजेट नहुन सक्छ । हरेक वर्ष समाधान गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्न सकिन्छ । एउटै स्कुलमा पढाएको एउटा शिक्षक अवकास हुँदा पैसा पाउने अर्को खाली हात जानु हुँदैन । अस्थायी भए पनि चिया खाएर खुसी हुँदै घर जाने वातावरण राज्यले बनाउन सक्नु पर्छ । लिडिङ मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय नै हो । 

शिक्षा मन्त्रालय एकतिर, शिक्षक अर्को तिर हुने हो भने विद्यालय कसरी सुध्रन्छन् ? शिक्षक एकातिर आन्दोलन गर्दै हिँड्ने ? मन्त्रालय अर्को तिर वक्तव्य निकाल्दै हिँड्ने हो भने विद्यालय सुध्रिन्छ ? त्यसैले मिलेर जानुपर्छ । एक रुपैयाँ भए पनि कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्छ । कर्मचारी साथीहरु कार्यालयमा बसेर काम गर्न सकिन्छ । शिक्षक त कक्षामा पुग्नै पर्छ । दुर्गम भत्ता पनि कटाइ दिनु अनि सम्मान पनि नहुने हो भने राम्रो हुँदैन । एउटा हाइड्रो बनाउन राज्यले ६÷७ अर्ब हाल्छ भने शिक्षकको समस्या हल गर्न रकम हाल्दा के फरक पर्छ ? 

यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्री हुनुपथ्र्यो । अरु नभए पनि शिक्षा मन्त्री त हुनै पथ्र्यो । तपाईंहरुले बोलाउनु भयो कि भएन ? बोलाउनै पथ्र्यो । तपाईंहरु पूर्वाग्रही हुनु हुँदैनथ्यो । उहाँहरुले सुन्नु पर्ने तपाईहरुको कुरा हो । तपाईंहरुको कुरा नसुन्ने हो भने मन्त्रालयमा के काम हुन्छ र ? ७५ जिल्लामा समन्वय इकाइ छ । इकाइ प्रमुखलाई कुनै अधिकार नै छैन । 

विश्वविद्यालय स्वायत्त छ । आफ्नै ऐनले चलेको छ । मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयका काम हुँदैन । विद्यालयको काम हेर्ने भनेकै मन्त्रालयले हो । विद्यालयको काम नै हेरिएन भने मन्त्रालय किन चाहियो ?

पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पौडेलले नेपाल शिक्षक महासंघको दोस्रो महाधिवेशनमा व्यक्त गरेको धारणाको मुख्य अँश ।