काठमाडौँ– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्ला तहको संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मंगलबार दलमा आबद्धलाई पदबाट हटाउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयलाई गराउने निर्णय गरेकी थिइन । मन्त्रालयमा परेको उजुरीको आधारमा १२ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेकी छन् ।

कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा राजनीतिक दलका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत रहेको स्रोतले जनाएको छ । अन्य भने पार्टीका सक्रिय सदस्य मात्रै रहेका छन् । कारबाही सिफारिस पर्ने ती शिक्षक कुन पार्टी र जिल्लाका हुन् भन्ने चाँही  खुलाइएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी छन् । 

केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको उजुरी आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले कारबाही अघि बढाएकी हुन् । 

राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलाई परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।