काठमाडौं - ६ बर्ष अघि सरकारले गठन गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा  मन्त्रालयले बुधबार उक्त निर्णय गर्दै आयोगको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन सुरु गर्ने जनाएको छ । 
चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने म्याण्डेट सहित सरकाले २०७४ बैशाख ४ गते ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ गठन गरेको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य–सचिव थिए ।

आयोगले २०७४ माघ १८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन भएको थिएन । आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, सिट तथा शुल्क जस्ता विषयमा अध्ययन गरी त्यसमा भईरहेका अनियमतिता र त्यस्ता कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरू माथि कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो । 

प्राप्त म्याण्डेड अनुसार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएको छ । स्वार्थ र शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिल र आईओएमका चिकित्सकहरूको दोष पहिचान गर्दै आयोगले कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की समेत मेडिकल शिक्षाको वेथितीका पक्षमा रहेको किटान गरेको थियो । काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले पनि पदको दुरुपयोग गरेकोले कारबाही गर्न आयोगको सिफारिश छ । उक्त प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व तथा बहालवाला उपकुलपति एवं अन्य पदाधिकारी, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतलाई पनि कारबाहीको सिफारिश गरेको छ । 

पढ्नुहोस् प्रतिवेदन