काठमाडौं - विद्यालय तहमा अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम आईबी सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालय हच्किएको छ । मन्त्रालयको अनुमति विना विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसंग मासिक ५० हजार भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरिरहेको घटना सार्वजनिक हुँदा पनि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छैन । मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरेर अभिभावकलाई यस्ता विद्यालयमा भर्ना नगर्न आग्रह मात्रै गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विद्यालय तहमा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्छ । त्यस्तै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलाई सरकार बादी भएर यसरी गैर कानुनी रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय सञ्चालक माथि अनुसन्धन गरी मुद्दा चलाउन प्रहरीमा पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएकी थिइन् । सूचनामा पनि कारबाही हुने भनिएको छ । 

पढ्नुहोस् : एडुखबर समाचार प्रभाव : 'अवैध आईबी'मा भर्ना नगर्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह

अबैध आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालय सञ्चालकहरु मन्त्रालयमा लविगं गर्न थालेको मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।

‘अनुमति नलिई सञ्चालन भएका विद्यालय माथि कारबाही हुने सुचना निकालि सकेका छौँ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले भने,‘कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने छलफल जारी छ ।’

'उनीहरु राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावमा राख्न सक्ने क्षमता राख्छन् । अबैध आईबी सञ्चालन भएको खबर सार्वजनिक भएको यतिका दिन सम्म पनि कारबाहीको कुनै प्रकृया शुरु नहुनुले शायद त्यो बाटो अपनाएका हुन सक्छन् ।' उक्त श्रोतले भन्यो । 

शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले यसरी अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गरि दिन मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्र लेख्न सकिने बताए । 

‘यस अघि पनि यही तरिका अपनाईएको थियो,’ती उपसचिवले  । 

शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति बिना काठमाडौं, ललितपुर र कास्कीमा आइबी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । काठमाडौं हात्तीगौँडाको युरो स्कूल तीनकुनको ह्वाइटहाउस, टोखाको काठमाडौं युरो स्कूल, सानो भर्याङको स्वस्तीश्री गुरुकुल, ललितपुर खुमलटारको प्रिमियम, एकान्तकुनाको माछापुच्छ्रे, लुभुको जिनियस र पोखराको फिष्टेल एकेडेमीमा स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । 

‘यी विद्यालयले सरकारको अनुमति नलिई अभिभवकलाई झुक्याएर विदेशी कार्यक्रमको नाममा महँगो शुल्क लिएको हामीलाई उजुरी परेको छ,’ उपभोक्ता हितको पक्षमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने,‘यसरी अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माथि फौजदारी अपराध आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो रोक्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो । गलत काम गरेर अभिभावकलाई ठगी गर्नेलाई पक्राउ गरेर कारबाही सुरु गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’ 

शिक्षा ऐनको दफा १७ को ग मा अबैध रुपमा विद्यालय गरेमा सरकारबादी मुद्दा हुने प्रावधान छ । 

अबैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा ६ महिना जेल सजाय वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ को १ क मा भनिएको छ, ‘अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।’ 

यो व्यवस्था शिक्षा ऐन सातौ संशोधनबाट थप गरिएको हो । 

थप पढ्नुहोस् : एक्सक्लुसिभ : अवैध आईबी

धमाधम हटाउन थाले अवैध आईबीको लोगो

* फोटोमा नाम सच्याईएको - सं.