काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका योजना, त्रिभुवन विश्वविद्यालको जग्गा अतिक्रमण, कक्षा १० को अन्तिमा लिइने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)का विषय गत साता शिक्षा सम्बन्धी समाचारका मुख्य विषय रहे । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारी सरह पहुँच हुने गरी उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी कर्मचारी खटाउने गरी ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०८०’ जारी गरेको चार दिनमै खारेज भएको समाचार कान्तिपुरमा छ । कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्तावेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि यस मन्त्रालयका मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि संशोधन गरी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इण्टर्न सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरेकी छन् । यही विषयमा प्रकाशित कान्तिपुरको सम्पादकीयमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बीच विश्वास, समन्वय र सहकार्यले मात्र शासन प्रणाली मजबुत बन्ने उल्लेख छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो एक महिने कार्यकालको प्रगति भनेर ‘शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा सम्बन्धि मापदण्ड बनाएको, एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले ‘करियर काउन्सिलिङ’ गर्ने योजना बनाएको, विद्यालय तहको विश्लेषण गर्न मिल्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको तथा उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न चार वटा कार्यदल गठन गरेको’ कुरा पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । छात्रवृत्ति सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति, राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्यदल,  विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन कार्यदल,  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको समाचार उल्लेख छ ।

सुधारको काम गर्नु अघि अध्ययन गर्नु र निष्कर्शमा पुग्नु ज्यादै सकारात्मक कुरा हो । तर, विगतमा बनेका थुप्रै कार्यदलले बुझाएका  प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको नजीरले यस्ता कार्यदलको हैसियत प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना मै नयाँ मन्त्रीको कार्यक्षमता बारे शंका गर्नु छिटो होला, तर विगतका कार्यदल र तिनले बुझाएको प्रतिवेदनको थुप्रो तर्फ पनि मन्त्रीको ध्यान जान आवश्यक छ । साथै कार्यदलको गठन जस्ता कुरालाई आफूले गरेको प्रगति भनेर प्रचार गर्दा लोकरिझ्याईं त होला तर यो नै उपलब्धि भने हैन । समितिहरु गठन गरेका जस्ता कुरालाई प्रगति भनेर प्रचार गर्दा मन्त्रीको ठोस उपलब्धी दिने कामतिर भन्दा प्रचारमोह नै बढी देखिन्छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारवाही गर्ने सामाजिक सञ्जालमा राखेको भिडियो हटाएको समाचार हिमालय टिभीमा प्रशारण भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएको अर्को समाचार छ । प्रणालीगत सुधार, चुस्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, शैक्षिक क्यालेण्डर कडाइका साथ लागू गर्ने लगायतका विषयहरू समेटी विश्वविद्यालयको समष्टिगत सुधारको कार्य योजना तयार गरी यथाशीघ्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । कान्तिपुरमा छापिएको पाठक प्रतिक्रियामा मुलुककै प्राज्ञिक थलो मानिएको त्रिविले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको, उनीहरूलाई अत्याएर भागाभाग गर्न वाध्य पारिएको अवस्थामा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसको हर्जना तिर्नु पर्छ पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ  । 

त्रिविको कीर्तिपुर–बल्खु परिसरको विश्वविद्यालय स्थापनाकालमा मुआब्जा दिएर लिएको एक हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको समाचार कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको छ । व्यक्ति तथा विभिन्न सरकारी÷ गैरसरकारी संघसंस्थाले सो जग्गा अतिक्रमण गरेको समाचारमा उल्लेख छ । यसै विषयमा कान्तिपुरले सम्पादकीय पनि छापेको छ । त्यस्तै दाङको घोराही स्थित  महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस (मबक्या)को ३५ बिघा जमिनमा डेढ दशक देखि सुकुम्वासी तथा  भूमिहीनको नाममा अतिक्रमण भएको अर्को समाचार छ । त्रिविको आङ्गिक मबक्याको करिब ८३ बिघा जग्गा मध्ये देउखुरीमा रहेको ३५ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको दोहन नेपालमा निरन्तर जारी छ । जसले सक्छ उसले हडप्ने र यस्ता विषय प्रति राज्यका निकाय संवेदनशील नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको क्रम बढ्दो छ । देशकै जेठो विश्वविद्यालयको सम्पत्ति समेत संरक्षण हुन नसक्नुले समग्र समाजको चित्रण गरेको छ । यस तर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन मात्रै हैन कि राज्यका तालुकवाला निकायको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । 

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयका पूर्व उपकूलपतिहरूले योग्यताका आधारमा त्रिविका पदाधिकारीहरू अबिलम्ब नियुक्त गर्न आग्रह गरेको समाचार छ । पुर्व उपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदाभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी र नविनप्रकाश जङ्ग शाहले संयुक्त रुपमा वक्तव्य निकालेर आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्रिवि पुस्तकालयको अध्ययनकक्ष २४ सै घण्टा खुला रहने बनाएपछि बेलुकी तथा राति पनि पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । पोखरा

भित्र ब्रिज कोर्ष सञ्चालनमा रोक लगाएको समाचार आएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक र निजी विद्यायलले शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी विद्यालयबाटै किन्न वाध्य बनाउन नपाउने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको नाम नेपालीमा राख्न अनिवार्य गरेको अर्को समाचार छ । यदि नाम परिवर्तन नगरेमा भर्ना नै रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट सुुरु भएको छ भने मन्त्रालयले त्रिवि सेवा आयोगको रिक्त सदस्य पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको समाचार छ । 

यस्तै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि  शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न कार्य सम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै अन्य दुई गाउँपालिकाले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको समाचार आएको छ । बाजुराका अधिकांश विद्यालयमा चैत महिनामै पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको समाचार छ । प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाले कक्षा ८ को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला विषयको परीक्षा रद्द गर्दै पुन परीक्षा लिने भएको अर्को समाचार छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १४ औँ सभामा नवप्रवर्तनमा आधारित पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, भौतिक एवं मानव संसाधन विकासमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 
नेपाली का‌ंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) महासंघले गरेको कार्यक्रममा ‘सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने’ विचार व्यक्त गरेको समाचार छ । त्यस्तै विद्यार्थीबाट सङ्कलन गरिएको शुल्कलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिएको भनेर सुर्खेतको विव्यस महासंघले बिरोध जनाएको अर्को समाचार पनि गत साता आयो ।  

आम जनता पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रभु साहले मधेशका सरकारी विद्यालयमा भवन र शिक्षकको अभाव रहेको औल्याएका छन् । मधेशमा एउटा कक्षाकोठामा दुई सय जनासम्म विद्यार्थी कोचिएर पढ्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले बागमती प्रदेशमा १८ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दी हुँदा मधेश प्रदेशमा ७१ जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक दरबन्दी मात्र हुनु विभेद भएको भनेको कुरा समाचारमा समेटिएको छ । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले ‘हाइड्रोजन रिफ्यूलिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको समाचार छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले १० जिल्लाका कम्तीमा पनि १३ विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको समाचार आएको छ । 

महोत्तरीमा एसईईमा अनियमितता गर्ने ३० जना परीक्षार्थी, चार निरीक्षक र एक जना परीक्षा सहायकलाई परीक्षा अनुगमन टोलीले कारबाही गरेको तथा रौतहटमा पाँच र सिरहामा एक जना पव्रmाउ परेको समाचार उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मन्त्री हुनु अगाडि आफूले राखेका प्रस्तावमा सांसदले राखेको संशोधन पनि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गर्दै अगाडि बढाउन खोजेकी छन् । तर सांसदहरूले आफू मन्त्री हुनु अगाडि राखेको प्रस्ताव आफैंले स्वीकार गरेको भनी अगाडि बढाउन खोजिए त्यो स्वार्थ बाझिएको रूपमा बुझिने भनी रोकेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धी बुँदामा संशोधन हालेकी थिइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने र सहकुलपति पद नराख्ने गरी प्रचलित ऐन परिमार्जन गर्ने श्रेष्ठको संशोधन प्रस्ताव थियो । मन्त्री हुनुअघि प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा संशोधन हालेकी थिइन् । 

अनलाइनखबरमा प्रा.डा कृष्णकुमार श्रेष्ठले शिक्षण सिकाइ, शिक्षण पेशा र पाठ्यक्रम सम्बन्धी लेख लेखेका छन् । कान्तिपुरमा छापिएको मधु राईको लेखमा देशलाई समृद्ध बनाउन तीनै तहको सरकारले दिगो विकासका पूर्वाधार मानिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नगरेको, देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्न पाठ्यक्रममा परिमार्जन नभएको उल्लेख छ । होमराज आचार्यले अनलाइन खबरमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तकका कमजोरीलाई उजागर गर्दै पाठ्यपुस्तक लेख्ने र सम्पादन गर्नेहरूले सामान्य तथ्य जाँच पनि नगरेको लेखेका छन् ।

गोरखापत्रमा छापिएको लेखमा गोपाल ठाकुरले परीक्षकलाई एकै स्थलमा भेला गराई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग हुने तर्क गरेका छन् । साविज्ञा पाण्डेले नेपालको शैक्षिक पद्धति र कक्षा कोठाको वातावरणले विद्यार्थीका सिर्जनशीलता मार्ने विचार लेखेकी छन् । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि दूरदर्शी विद्यालय नेतृत्व, व्यवस्थापन समितिको उचित मार्गदर्शन, अभिभावकको लगानी र सव्रिmय सहभागिता, शिक्षकहरूको एकता र दृढ सङ्कल्पको आवश्यकता रहेको चिन्तामणि रिजालले लेखेका छन् ।  

डा. गोबिन्द केसीले रातारात गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउन नहुने भनेर लेख लेखेका छन् । गेटामा बनिसकेको भौतिक संरचनामा अस्पताल समेत राम्रोसंग नचलाई सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूलाई भ्रममा पार्ने प्रपञ्च भइरहेको कान्तितपुरमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी गरी नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक चैत १७ देखि २३ गते सम्मका सामाग्री समेटिएका छन् – सम्पादक ।