काठमाडौं - गत साता शिक्षा सम्बन्धी समाचारमा परीक्षाले प्राथमिकता पायो । खास गरी हरेक वर्षहरु जस्तै चैत १५ देखि सुरु भएको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्बन्धित र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका  हराएको समाचार गत साता चर्चामा रहे । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठका गतिविधिले पनि शिक्षा क्षेत्र तरङ्गित बनाएका केही समाचार छन् । 

कक्षा १० को अन्तिममा लिइने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) गत सातादेखि  सुरु भएको छ । सामुदायिक तथा निजी गरी १० हजार आठ सय ६ विद्यालयका कुल पाँच लाख चार हजार चार सय १४ जना परीक्षार्थीले परीक्षा दिइरहेको समाचार छ । जसमध्ये दुई लाख लाख ५० हजार सात सय ७२ छात्रा, दुई लाख ५३ हजार ६ सय २७ छात्र र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक १५ जना छन् । २ हजार ६४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । यस वर्ष देखि एसईई पास हुनको लागि सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्ने प्रावधान रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । विगतका एसईई पास हुन  सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै जोडेर ३५ प्रतिशत अंक ल्याए  पुग्ने प्रावधान रहेको थियो । विद्यार्थीलई ग्रेडिङमा राम्रो गर्नुपर्ने दबाब रहेकोले सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको सम्पादकीय गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

एसईई सम्बन्धी समाचारमा १२ वर्षीय किशोर देखि  ६२ वर्षीय पाका व्यक्ति सहभागी भएको, बारामा परीक्षार्थीलाई चिट चोराउन सहयोग गरेको आरोपमा दुई शिक्षक पक्राउ परेकोे लगायतका समाचार छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कानुनी जटिलताले एसईईको परीक्षा गराउने परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा सम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गलत भएको समाचार आएको छ । एसईई परिक्षामा निजामती तर्फका शिक्षा सेवा  तथा कक्षा १२ को बोर्ड परिक्षामा बोर्डका  कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउँछन् । उनीहरुलाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको परीक्षासंग सम्बन्धित बैठकमा कानुनी जटिलताले सहभागी नगराइएको गोरखापत्रमा समाचार आएको हो । 

२०७३ सालमा संशोधन भएको शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह भित्रै राखी राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले ‘विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण’ परीक्षा लिने गरिए पनि साविकको प्रवेशिका परिक्षा (एसएलसी) कै रुपमा (एसईई) निरन्तर राख्नुका पछाडी विद्यालय शिक्षामा रहेको निजी लगानीको प्रभावले काम गरेको छ । निजी लगानीका १० जोड दुईमा हुने व्यापार यही नतिजालाई देखाएर कायम राख्ने काममा राज्यको शिक्षा संयन्त्र समेत संलग्न भएका कारण कक्षा १० को अन्तिममा लिने परीक्षाको रुप बदलिन नसकेको हो ।  यसमा परीक्षाका नाममा हुने प्रश्नपत्र छपाई, जनशक्ति छनौट, नतिजा प्रकाशनका नाममा हुने आर्थिक गतिविधि जस्ता कृयाकलापमा शिक्षा संयन्त्रको चासोका कारण पनि यो परिक्षा निरन्तर भएको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना बदलिए पछि यो परीक्षालाई विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नु उत्तम हुने हो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले  २०८० साल वैशाखमा सञ्चालित स्नातक तह पहिलो वर्षको जनसंख्या विषयको परिक्षामा विद्यार्थीले लेखेको उत्तरपुस्तिका नै हराइदिंदा झण्डै एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि नतिजा सार्वजनिक हुन नसकेका समाचार गत साता प्रकाशित भए । एक सय ८३ थान उत्तर पुस्तिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै हराएको विषयमा पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेकोसमाचारमा उल्लेख छ । 

उत्तरपुस्तिका हराएपछि त्रिविले २०८१वैशाखमा पुनः परीक्षा गर्न लागेको समाचार आएको छ । कान्तिपुरको े सम्पादकीयमा दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न र यस्ता गल्ती नदोहरिने संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै अर्को समाचारमा त्रिविले स्नातक तहको प्रश्नपत्र अब नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

गतसाताका समाचारमा परीक्षा सम्बन्धी समाचार र विचार ४७.४ प्रतिशत छन् । 

पढाइलाई भन्दा परीक्षालाई उच्च महत्व दिने हाम्रो मानसिकता बनिसकेको छ । तुलनात्मक रुपमा नेपाली कर्मचारीतन्त्रले पनि परीक्षा गम्भीर तापूर्वक नै सञ्चालन गर्छ । सञ्चार माध्यममा यतिबेला शैक्षिक समाचार ह्वात्तै बढ्छन् यद्यपि त्यसमा खास शैक्षिक कुरा त्यति आउँदैन । यही नै औपनिवेशिक शिक्षाको विरासत हो । बेलायती साम्राज्यलाई ठूलो सँख्यामा उच्चस्मरण भएका तर आपैंm नसोच्ने कारिन्दा चाहिन्थे तर उनीहरु भारत जस्ता शासित क्षेत्रका शिक्षक वा प्रशासकलाई विश्वास गर्थेनन् । जाँचमा यसै कारण कडाइ गरिन्थ्यो । त्यसैले प्रत्यक्ष व्यक्ति भन्दा उसको प्रमाणपत्र सत्य बोल्थ्यो । त्यसैका लागि परीक्षाको यत्रो तामझाम संस्थागत भएको हो । एसईईको कुरा होस् या परीक्षापत्र हराउने सामान्य परिघटना हुन् । आतङ्कित हुनु पर्ने विषय होइनन् तर हामीसँग उपनिवेशकालीन भूत छँदैछ ।  

अर्को समाचारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयहरुलाई स्वीकृत भएका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको गरेको उल्लेख छ । सबै स्थानीय तह, सामुदायिक तथा निजी  विद्यालयहरूका नाममा सूचना जारी गर्दै केन्द्रले स्वीकृत गरिएका पाठ्य तथा सिकाइ सामग्री मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो । 

यो अर्को गैर शैक्षिकता हावि भएको उदाहरण हो । सवाल स्वीकृत वा अस्वीकृत हुनुको होइन । समस्या पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ नभएर किताब अनुसार पढाइ गरिनु हो । सवाल पाठ्य तथा सिकाइ सामग्रीका नाममा गरिने अनुचित लाभ र शोषणको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम अनुसार पढाउ भन्नु पर्ने हो । अनुचित लाभ प्रशासनले हेर्नु पर्ने हो । 

मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (विवि)को उपकुलपति पदमा २१ जनाले आवेदन दिएको समाचार छ । मध्यपश्चिम विविको उपकुलपति पदको लागि ११ र सुदूरपश्चिम विविको लागि १० जनाको आवेदन परेको छ । फागुन ६ मा स्थगित भएको दुबै विविका उपकुलपतिको छनोट प्रक्रिया चैत १३ देखि सुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा आयोगको १३ औं बैठकले सीटीइभीटीको पीसीएल नर्सिङ र विविको स्नातक तहको कार्यक्रम एउटै शैक्षिक संस्थामा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था पुनः सुरु गरेको समाचार आएको छ । यसअघि दुई मध्ये एउटा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्दै नयाँ नियम लागू गरेको समाचारमा उल्लेख छ । तर दुवै कार्यक्रम एउटै शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गर्नु चिकित्स शिक्षा ऐन विपरीत हुने कुरा समाचारमा जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलजेलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ । ०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि सरकारले सञ्चालनको आशयपत्र दिएकोमा त्यसको १२ वर्षसम्म पनि सम्बन्धन नदिएको विषयमा न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सम्बन्धन दिन आदेश दिएको समाचार छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा हुनाले बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाउन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलेसर्वोच्च अदालतको चैत १२ गतेको फैसलाले चिकित्सा शिक्षामा अराजकतालाई बल पु‍र्याउने आशंका गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

विदेशी विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा प्रवेशाज्ञा (भिसा) कडाइसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले सबै देशबाट विद्यार्थीका आवेदन अस्वीकार गर्ने नीति लिएको अर्को समाचार पनि गत साता आएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी भिसामा कडाइ भएसँगै अष्ट्रेलियामा केही कलेज बन्द हुन थालेको अर्को समाचार आएको छ । अष्ट्रेलियाको शिक्षा मन्त्रालयले केही कलेज बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । बन्द गरिएका कलेजहरूमध्ये नेपालीले सञ्चालन गरेको किङ्गस्टोन इन्स्टिच्युट समेत रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको समाचार गत साता प्रकाशित भयो ।पछिल्लो पाँच वर्षमा यो कार्यक्रममा अर्बौ रुपमा खर्च गरे पनि उपलब्धि न्यून भएको भन्दै आलोचना भएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्रम सञ्चालनको मोडल नै परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

मन्त्री  श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना आह्वान भएका बेला भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सेण्ट जेभियर्स, सेण्ट मेरिज र बूढानीलकण्ठ स्कुलका प्रिन्सिपलहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निर्देशन दिएकोसमाचार आएको छ । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बुढानीलकण्ठ स्कुलको छात्रवृत्ति कार्यक्रमबारे भिडियो सार्वजनिक गरेकोमा मन्त्रीले बुढानीलकण्ठ स्कुलको प्रचार गरेको भन्दै विरोध भएको समाचार पनि आएको छ । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा हाजिर गरेर कार्यालय समय अघि नै बाहिरिने २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको समाचार पनि प्रकाशित छ । 

गोरखापत्रमा शान्तिकृष्ण अधिकारीले एक लेख लेख्दै शिक्षामन्त्री भनेको  जिल्ला  शिक्षा  कार्यालयको  उपल्लो  हाकिम  र  विद्यालयका शिक्षकको पदस्थापन, बढुवा र सरुवामा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको प्रतीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र नेपालको समग्र शिक्षा आफूले हेर्नु पर्छ भन्ने कुनै पनि शिक्षा मन्त्रीले महसुस गर्न नसकेको लेखमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रीले आफूले जिम्मा लिएको मन्त्रालयमा सकारात्मक काम र सुधारको सङ्केत दिन सक्नै पर्ने उनको सुझाव छ । 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक विद्यालयमा  निःशुल्क  शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण  एवं  छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई लागू गर्न अघिल्लो साता गरेको १० बुँदे  पत्राचार कार्यान्वयन  गर्न  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  पनि सबै  स्थानीय तहलाई अर्को परिपत्र गरेको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशति छ  ।

अर्थ मन्त्रालयले गत काक्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गरेकोसमाचार छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटबाट शैक्षिक संस्थाका भवन पुनर्निर्माण गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न सामुदायिक  विद्यालय  व्यवस्थापन  समिति महासङ्घ र नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रथम सम्मेलनले ‘हामी सुधार्छौं हाम्रो विद्यालय’ राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको समाचार आएको छ । दुबै महासङ्घले संयुक्त रूपमा २६ बुँदे सुनसरी घोषणापत्र जारी गर्दै यो अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ । 

रिक्त भएको एक वर्ष पछि त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षमा २०८० साउन मसान्तमा प्रा.डा. घनश्याम भट्टराई नियुक्त भए पनि पछिल्लो चार महिनादेखि सदस्य नहुदा नयाँ नियुक्तिको लागि परीक्षा हुन नसकेको आयोगका अध्यक्षको भनाई सहितको समाचार गत साता आएको छ । आयोगलाई पदाधिकारी विहिन बनाई राजनीतिक पहुँचमा करार तथा आंशिक भर्ना गर्ने र उनीहरूलाई स्थायी गर्ने क्रम सरकारले चलाउँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि आक्रमण गर्ने रविन लामा पक्राउ परेको समाचार पनि छ । 

यस्तै वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको बीबीए फयाकल्टी भवन निर्माण गर्न  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १ करोड ४९ लाख र महिला छात्रावास बनाउन ९७ लाख प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेपछि गत १० महिनामा  भवन निर्माणको काम सुचारु भएको छ । यी भवन निर्माण वितेको नौ वर्ष देखि अलपत्र परेका थिए भन्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक सबै विद्यालयमा पुर्याउनदुर्गम जिल्लाबाट वितरण सुरु गरेको समाचार पनि आएको छ । 

झापाको दमक नगरपालिकाले कक्षा ५ सम्म सबै सामुदायिक  विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउँदा अभिभावकलाई कुनै दायित्व नपार्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अनलाइन खबरमा अञ्जु भट्टराईले विद्यालय छनोट गर्ने केही आधार खुलाउँदै , शिक्षकको योग्यता, सिकाइ विधि,अतिरिक्त गतिविधिले पाउने प्राथमिकता तथा विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम हो कि पाठ्यपुस्तक आदिलाई 
ख्याल गर्नु पर्ने सुझाव दिएकी छन् । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी गरी नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु पनि यो समाचार समीक्षाको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले गरेको यो संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक चैत १० देखि १६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

अघिल्ला साताका सामग्री पढ्न शिक्षामा गत साता स्तम्भमा क्लिक गर्नुहोस्