काठमाडौँ– शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको काम चुस्त र दुरुस्त पार्न भन्दै प्रशिक्षार्थी कामदार लिन लागिएको हो । शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) नाममा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी लिन लागेको छ । 

अध्ययन गरिरहेकै बेला मुलुकको शासकीय व्यवस्थाको  जानकारी दिन, सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याउन, तथ्य संकलनको सहजीकरण गर्न युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने गरी मन्त्रालयले छुट्टै कार्यविधि समेत बनाएको छ । यो कार्यविधि बिहीबार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई यसरी सरकारी निकायमा ‘इन्टर्न’ को रूपमा परिचालन गर्दा स्वदेशकै सेवा गर्न प्रेरित हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्कुल, क्याम्पसमा स्नातक वा सो भन्दा माथिका तहमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । मन्त्रालयको कामलाई अभ्यस्त, तथ्यगत र अनुसन्धानमा आधारित बनाउन युवाहरूको ज्ञान, सीप सदुपयोग गर्न लागेको शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयको महाशाखागत कार्य चाप, विषयगत क्षेत्र, प्रशिक्षार्थीको रुचि, मन्त्रालयको आवश्यकताको आधारमा परिचालन गर्न खोजिएको छ । अनुसन्धान, लेखन तथा डेटा भिज्युलाइजेसन, सञ्चारयोग्य सामाग्री निर्माणका लागि खटाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रशिक्षार्थी छनोट गर्न मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरिने छ । समितिमा योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव, एक जना विज्ञ सदस्य र जनशक्ति तथा विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुनेछ । 

मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिबाट निवेदन आव्हान गर्ने भएको छ । यसको लागि मन्त्रालयको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा सूचना जारी हुनेछ । निवेदन दिने सबैलाई प्रशिक्षार्थीमा सहभागी नगराई सर्टलिष्ट निकालेर छनोट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

समालोचनात्मक र विश्लेषणात्मक क्षमता भई छिटो छरितो तथ्यमा खोज अनुसन्धान गर्न सक्ने, समस्याको पहिचान गरी त्यसको कारण र सम्भावित समाधान खोज्न सक्ने, अंग्रेजी र नेपाली भाषामा ज्ञान भएको, प्रविधिमैत्री, सृजनशील, नवीन सोच तथा परियोजनाको स्वतन्त्र रूपमा नेतृत्व र समूहमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रशिक्षार्थीको छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

प्रशिक्षार्थी बन्न चाहनेले मन्त्रालयमा दिने निवेदनमा व्यक्तिगत विवरण, कभर लेटर, मन्त्रालयको छनोट समितिले तयार गरेको लिखित प्रश्नावलीको जवाफ पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यविधि अनुसार निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले सर्टलिष्ट सार्वजनिक गर्नेछ । सर्टलिष्टमा परेका निवेदकलाई कम्तीमा दुई दिन मन्त्रालयमा अभ्यास कार्यमा लगाई व्यवहारिक ज्ञानको जानकारी लिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । दुई दिनको कार्य क्षमताको आधारमा प्रशिक्षार्थी छनोट गर्ने आधार तय गरिएको छ । 

प्रशिक्षार्थीको परीक्षण अवधि दुई साताको हुने र त्यसपछि कार्य क्षमताको आधारमा समय निर्धारण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भएर काम गरेका युवालाई प्रशिक्षण अवधि सकिएपछि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी लगायतका वर्गमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विगतको शैलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । शुरुमा जसरी नियुक्त भए पनि अन्तिममा स्थायी हुनै पर्ने दवावका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि आक्रान्त बनेको छ । आउँदा दिनमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको व्यवस्थापन त्यस्तै उल्झनमा त पर्दैन ? मन्त्रालयले समयमै हेक्का राख्न जरुरी छ ।