मंगलबार, १३ चैत्र २०८०
काठमाडौं - राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आउँदो वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाईने गरी उक्त निर्णय भएको हो । संघबाट योजना छनोट गर्दा विकृति बढेको भन्दै आलोचना भईरहेको थियो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेकी हुन् । कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, ल्याव र प्राविधिक धार सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष देखि बजेट तर्जुमा कै क्रममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले बताए ।
‘आउँदो वर्षको बजेटमै यो कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको हो’ उनले भने ।
मन्त्रालयमा योजना बिनाको अर्बौं बजेट राखेर जुन पार्टीको मन्त्री हुन्छ उसकै दलका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकता समेत पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध बजेट पठाउने शैली जारी थियो । अघिल्लो वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानविनमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मात्रै उक्त कार्यक्रमको एक अबै रुपैंया बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको खुलेको थियो । आयोगले पनि मन्त्रालयबाट यसरी बजेट बाँड्ने कार्य रोकेर स्थानीय तहमै पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसवर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमको लागि भन्दै मन्त्रालयमा अबण्डा शीर्षकमा एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यो बजेटबाट यसपाली ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आइसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने तयारी गरेर सूचना जारी गरिएको थियो । कार्यक्रमको लागि निवेदन आव्हान भएकोमा चार कोठे भवनको लागि १ हजार ७ सय ९०, आइसीटिको लागि १ हजार ७ सय १४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयको लागि १ सय ८५ विद्यालयको निवेदन परेको छ ।
मंगलबार भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयले यो कार्यक्रम यसवर्ष स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘यस वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको, विगतको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको छलफलमा उठेका विषयको सम्बोधन गर्न, माग र आवश्यकताको पहिचान लगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनौटको कार्यमा ढिलाई भएकोले यसवर्ष यो कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले भने,‘यो वर्ष भवन निर्माणका लागि समय अत्यन्त कम भएको हुँदा बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भवना पनि भएन ।’
सोमबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने सहमती भउको थियो ।
पढ्नुहोस् : ७ सय विद्यालय भवन निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट व्यवस्थापन
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्तम लागू भए देखि नै यसको शैली ठिक नभएको भन्दै आलोचना भईरहेको थियो ।
यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा नेताको लुछाचुँडी
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको १ अर्ब नेतालाई भागबन्डा, भूकम्प प्रभावित विद्यालय बनाउन दातालाई गुहार
शिक्षा बजेटमा मन्त्रीको रजाईं, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बेथिति
र यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रतिक्रिया