काठमाडौं - सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारी र बुद्धिजिवीलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाएर परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।  सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट गठन भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छ । पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प शिर्षकमा मंगलबार सार्वजनिक दस्तावेजमा अवकास प्राप्त सरकारी कर्मचारी र ईच्छुक बुद्धिजिवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसर सुजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तय गर्न सत्ताधारी दलका तर्फबाट बनेको १० सदस्यीय कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले वाचन गरेको उक्त दस्तावेजमा नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सृजना गर्ने पनि उल्लेख छ ।  

नेपाली काँग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकार गठन गरेका छन् । उक्त सरकारको साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै पौडेलले शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा शिर्षक अन्र्तगत सबैको समान पहुँच भएको समय अनुकुल गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धि ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरुका समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि उल्ल्ेख गरेका छन् । यस्तै सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट ईलनिंगको प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकिकरण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

सरकारले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनबाट अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने पाँच दलको संकल्प रहेको पौडेलले उल्लेख गरे । 

राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्याय सहित आर्थिक समृद्धिमा सरकार केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।