सोमबार, ०५ चैत्र २०८०
माथि उल्लेखित तथ्य राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पार्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सांसद र मन्त्रीहरुले दिएका निवेदनको विवरण हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार भनिए पनि यसमा विकृति बढ्दै गएको छ । नेताहरुले यसैगरी मन्त्रालयमा निवेदन हाल्छन् । मन्त्रीले तोक लगाएर छुट्टै फाइल खडा गरिन्छ । सांसदहरुले आफ्नो लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गरेर बजेट माग गर्छन् । जुन पार्टीको मन्त्री हुन्छन् त्यही पार्टी र पहुँचवाला सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयमा बजेट आवश्यक नै नभए पनि छानीछानी योजना पारिन्छ ।
यसको एउटा उदाहरण हो– माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री र सोही दलका अर्का नेता जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री भएको बेला बाग्लुङ र रुकुमका विद्यालयमा मात्रै छानीछानी पारिएका योजना । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयमा मात्रै १ अर्ब रुपैंया बजेट लगेको विषयलाई पहुँचका आधारमा रकम बाँडिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र नै काटेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट माग्दै असारसम्म २ सय ९६ सांसदले निवेदन दिएका छन् ।
‘पछिल्लो निवेदन जति आएको थियो पूर्व मन्त्री राईले तोक लगाएर सिधै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमै पठाइएकोले रेकर्ड राखिएको छैन’ शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । यसरी बजेट माग्दै निवेदन दिनेमा सांसदहरु मात्रै नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, प्रतिनिधि सभाका सभामुुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालय आवद्ध अधिकारी पनि छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले झापाको विभिन्न ५ वटा विद्यालयको भवन निर्माण, नमुना विद्यालय बनाउने, खेल मैदान तथा फर्निचर एवं प्राविधिक शिक्षालय स्थापन गर्न १६ करोड माग गरेको छ । प्रमुख दलका नेताहरु कांग्रेसका शेखर कोइराला, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले महासचिव बिष्णु पौडेल, माओवादी सांसद एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, निवर्तमान मन्त्री रेखा शर्मा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, अहिलेका अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व कृषि मन्त्री बेदुराम भुषाल लगायतले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद आरजु राणाले कञ्चनपुरको २७ विद्यालयको लागि बजेट माग गरेकी छन् । शिक्षा समितिका पूर्व सभापति एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले बझाङका ४० वटा विद्यालयको लागि बजेट माग गरेका छन् । अहिलेकै मन्त्रीको दल रास्वपाका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले पनि उक्त कार्यक्रम मार्फत् विद्यालयलाई बजेट माग गर्दै पटक पटक निवेदन दिएका छन् ।
‘पोखरी निर्माण गर्न अध्ययनको लागि अमेरिका जान लागेका विद्यार्थीलाई पनि यही कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्था गरिदिन बजेटको सिफारिस आएको छ’
त्यस्तै जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले सप्तरीको विभिन्न ४ शैक्षिक संस्थाको लागि २ करोड ६० लाख बजेट माग गरेका छन् । यो रकम साइन्स पार्क एण्ड प्लेनेटेरियमको डिपिआर सहित भवन, इञ्जिनियिरिङ कलेजको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने, कृषि विश्वविद्यालयको लागि पूर्वाधार निर्माण र नर्सिङ कलेजको लागि पूर्वाधार बनाउने योजना मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।
स्थानीय तह, कलेज, गैर सरकारी संस्थाले पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट माग गरेका छन् ।
‘पोखरी निर्माण गर्न अध्ययनको लागि अमेरिका जान लागेका विद्यार्थीलाई पनि यही कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्था गरिदिन बजेटको सिफारिस आएको छ’ केन्द्रका एक कर्मचारीले भने ।
नेताहरुले लेटरप्याडमै लेखेर दवाव दिएपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट शिक्षा मन्त्रालयले बाडीचुँडी गर्ने गरेको छ ।
एउटै विद्यालयले केन्द्र, मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा फरक फरक फाइल दर्ता गरेर दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । निर्देशिकामा राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘विद्यालयमा आवश्यकता हो कि होइन भन्ने अध्ययन नगरी चारै तिरबाट दवाव दिएर बजेट लैजाने गरेका छन्’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’
मन्त्रालयले विकृति रोक्न स्थानीय तहको सिफारिस माग गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको माग अनुसार सिफारिस दिने गरेको छ ।
‘आफ्नो सिफारिसमा बजेट आउने भए पछि सहजै कुन कामको लागि हो त्यसको लागि बजेट उपलब्ध गराईदिनको लागि सिफारिस दिने गरेको छ,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारी भन्छन् ‘एउटै स्कूलमा फरक फरक चलानी नम्बरको पत्र फरक निकायमा पेश गरेकोले पनि स्थानीय तहले आवश्यकता भन्दा पनि मागको आधारमा सिफारिस दिने गरेको बुझिन्छ ।’
सांसदहरुले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट पार्क निर्माणका लागि समेत माग गरेका छन् । कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेले राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निजामती स्मारक जगडोल, काठमाडौंका लागि भौतिक निर्माण गर्न २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् ।
मन्त्रालय मातहतकै शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने प्रक्रिया पुरा गर्न कुन विद्यालयलाई के आवश्यकता छ ? सोही अनुसार दर्खास्त माग गर्छ ।
‘निवेदन माग गर्ने त देखाउनको लागि मात्रै हो’ शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । एउटै विद्यालयको निवेदन चार वटासम्म परेको ती कर्मचारीले बताए । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, नगरपालिका, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र त्यही विद्यालयमा अध्ययन गरेका पूर्व विद्यार्थी मार्फत फरक फरक सिफारिस आउने गरेको ती कर्मचारीले बताए ।
बजेट ७४ लाई, माग १७१४
यसवर्ष शिक्षा मन्त्रालयको अबण्डा शीर्षकमा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ । यही अवधिमा खर्च गरिसक्ने गरी यो रकम बाँडफाँटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमको लागि निवेदन आव्हान भएकोमा चार कोठे भवनको लागि १ हजार ७ सय ९०, आइसीको लागि १ हजार ७ सय १४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयको लागि १ सय ८५ विद्यालयको निवेदन परेका छन् ।
‘यी निवेदनको भेरिफिकेशन हुँदैछ’ उनले भने ।
केन्द्रले यसपाली ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे भवन, ५ सय ९५ विद्यालयमा आइसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने तयारी गरेर सूचना जारी गरेको थियो । एउटै विद्यालयले मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत निवेदन दिएकोले यसलाई मर्ज गर्ने काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुष्ट अबण्डा शीर्षकमा बजेट राख्दै आएको छ । यस्तो बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने यकिन हुँदैन । आर्थिक वर्षको बिचमा कुन विद्यालयलाई कति बजेट पठाउने भन्ने योजना छनोटको काममा पनि मन्त्रालयले बेथिति भित्र्याएको छ । विगतमा जस्तै बेथिति यसपाली पनि भित्र्याउन थालेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
वर्तमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयले अबण्डमा रहेको एक अर्ब बजेटबाट तत्काल भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको विद्यालयको भौतिक संरचना सुरु गर्न सुझाव दिएकी थिईन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविन टोलीले मन्त्रीले पहुँचको आधारमा स्रोतको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘यसपाली शिक्षा मन्त्रीले पुरानो विकृति हटाउने आँट गर्नु पर्छ,’मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘यसपाली पनि यो काम हुन सकेन भने झन् बढ्दै जाने छ । संघीय मन्त्रालयको काम विद्यालय तोकेर कुन विद्यालयलाई के चाहिएको छ त्यो पठाउने हो ? त्यसैले यो विकृति हो ।’
कुन विद्यालयलाई कति बजेट दिने भन्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समिति रहेको हुन्छ । जुन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । यही समितिले पौडेल मन्त्री भएको बेला बाग्लुङमा मात्रै १ सय १८ विद्यालयमा बजेट पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
पहुँचको दुरुपयोग
आयोगको छानविन टोलीले मन्त्रीले पहुँचको आधारमा स्रोतको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘विद्यालय छनौटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएको हुँदा राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीले तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय गरेको देखिँदैन’ आयोगले कातिक १३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको निर्णयमा भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यसरी गरेको बजेट बाँडफाँट औचित्यपुर्ण नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट बिनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने आयोगले जनाएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट उपलब्ध गराईँदा कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय नपुग्ने र बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी नहुने भएकोले मन्त्रालयले बजेट निर्माण कै चरणमा विद्यालय छनौट कार्य सम्पन्न गरी वार्षिक बजेट (रेड बूक) मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लेखि पठाउने ।’
यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको १ अर्ब नेतालाई भागबन्डा, भूकम्प प्रभावित विद्यालय बनाउन दातालाई गुहार
शिक्षा बजेटमा मन्त्रीको रजाईं, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बेथिति
प्रतिक्रिया