काठमाडौं - संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्दा विभिन्न अवरोध आएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । आफू नियुक्त भए पश्चात ६ वटै महानगरका जनप्रतिनिधिसँग शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको छलफलमा सहभागीहरुले संविधानको मर्म अनुसार कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पालिकाहरुले एक अर्काबाट असल अभ्यासहरु सिक्नुपर्ने बताईन् । स्थानीय सरकारलाई नयाँ भर्ना, शिक्षक तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहयोगबारे उनले चासो राखेकी थिइन् ।

बिहीबार भएको छलफलमा सहभागीहरूले मुख्यतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यार्थीको खाजाको गुणस्तर र छात्रवृत्ति, विद्यालयको संरचनात्मक सुधार, शिक्षकहरुको गुणस्तर र मनोवल वृद्धि, विद्यालयमा हुने दलीय राजनीतिको अन्त्यका लागि सहकार्य लगायतका विषयमा धारणा राखेका थिए।

बिराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले  सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको छनोट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरी हरेक तीन तीन बर्षमा समीक्षा गर्नु पर्ने बताए ।  बीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले शिक्षकको आवश्यक दरबन्दी नपठाएर संघीय सरकारबाट असयोग भएको आरोप लगाए । महानगरभित्र रहेका ९१ मध्ये २१ विद्यालय माध्यमिक तहका भएको र त्यहाँ ४३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताउँदै उनले २०७६ फाुगुन १२ गते आवश्यक शिक्षक दरबन्दी पठाउने भनिए पनि अहिले सम्म आवश्यक शिक्षक नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । शिक्षकको ग्रेडिगं गर्न खोज्दा अदालतबाट आदेश ल्याएर रोकिएको बताउँदै उनले महानगर भित्र एक सय ७७ जना स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरेर पठनपाठन कार्य जारी राखेको बताए । ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले शिक्षक तालिम सुस्त हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताउँदै शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदान विर्सन नहुने उल्लेख गरे । पूर्वमन्त्रीहरुका अशल कामहरुलाई निरन्तरता दिन उनले नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाव दिए । 

काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले शिक्षक दरबन्दी नै मुख्य समस्या रहेको बताउँदै प्राथमिक तहमा धेरै हुँदा शिक्षक अनुपात नमिलेको उल्लेख गरिन् । शिक्षकको ग्रेडिगंबारे थप छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । भरतपुर महानगरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले पनि शिक्षक दरबन्दी थप गर्नु पर्ने विषयलाई नै उठाए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पढाउने काममा भन्दा अरुकाममा व्यस्त हुँदा सिकाइ कमजोर भएको उनको तर्क छ । पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दो ड्रपआउटको समस्याका बारेमा चर्चा गरिन् । खास गरी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष ख्याल नगर्दा पनि ड्रप आउटको समस्या बढेको उनको तर्क छ । 
सबैको कुरा सुने पछि मन्त्री श्रेष्ठले आफू जनप्रतिनिधिहरुबाट सिक्न र सहकार्य गर्न चाहेको बताउँदै शिक्षा सुधारमा सफलता हासिल गर्न तिनै तहका सरकारको सहकार्य अति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । चरणबद्ध रूपमा तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य बैठक गर्ने र अर्को चरणमा प्रदेश सरकारहरु र अन्य पालिकाहरूसँग बैठक गर्ने उनले बताइन् । 

छलफलमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले शिक्षामा संरचनागत सुधार जरुरी रहेकोले मन्त्रालय यस बारेमा अवगत रहेको बताउँदै सोही अनुसार कार्य गर्न आफूहरु लागिरहेको बताए ।