काठमाडौ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएको समाचारले गत साता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पायो । खासगरी सांसदको रुपमा संसदमा विचार राख्दा र शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि संसदीय समितिको सदस्यका रुपमा त्यसको बैठकमा ‘सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने, शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनु पर्ने, शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्ने’ मत राख्दै आएकी श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएपछि शैक्षिक मुद्दाहरु कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो सबै सञ्चार माध्यममा  व्यक्त भएका छन् । उनले शिक्षा मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो निर्णय शिक्षामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्ने गरेको समाचार छ । सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुँदा रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालयको भाग पाएको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई  संसदबाट पारित गरी ऐनको रुप दिनु नयाँ शिक्षा मन्त्रीको मुख्य चुनौति छ । यो विधेयकमा केही पेचिला विषयहरु छन्, जसका बारेमा निश्चित दिशानिर्देश नगरी यो विधेयकलाई ऐनको रुप दिनु  अर्थहीन हुनेछ । संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्र्तगत छ तर, शिक्षकले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । संविधान अनुसार तीनै तहका सरकारका अधिकारको सीमाङ्कन गर्न, संविधानले निःशुल्क भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई वास्तविक रुपमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्नु, निजी लगानीका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नु र शिक्षकको पेशागत उन्नयनका साथै विद्यालयमा सक्षम र उत्पे्ररित शिक्षकको आपूर्ति गरी  शिक्षकले आफूलाई अद्यावधिक बनाइरहनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु शिक्षा मन्त्रीको रुपमा सुमनाको चुनौति हुनेछ भने उनले भन्दै आएको ‘सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्ने’ व्यवस्था गर्नु उनको बोलीको परीक्षण हुनेछ । सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार्ने र सार्वजनिक विद्यालयको विश्वसनीयता बढाउने दक्षता नयाँ शिक्षा मन्त्रीले देखाउनु पर्नेछ । 

उच्च शिक्षा विधेयक परिमार्जन तथा प्राविधिक शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई संसदमा लैजाने जिम्मेवारी पनि नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीको छ । उनले समितिका सदस्यको रुपमा रहेर खास गरी उक्त विधेयकको परामर्श लिने क्रममा शिक्षाका सैद्धान्तिक व्यावहारिक पक्षमा पर्याप्त परिचय पाएकी छन् । उनले प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको छलफलका क्रममा उच्च शिक्षाको गहिराइ नाप्ने मौका पनि पाएकी छन् । सुसूचित सांसदको रुपमा चिनिएकी उनलाई सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेको निजी विद्यालय प्रतिको रवैयालाई व्यवस्थित गर्नु र यस अर्थमा आफ्नो पद कायम राख्नु अझै फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुनेछ । एक तहमा ज्ञान र अनुभव दुवै राखेका पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालको अनुभवमा आँट र दृढता थप्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उनले आगामी चुनावमा दलको शैक्षिक एजेण्डाले एमालेलाई आफ्ना प्रस्ताव समर्थन गर्न बाध्य बनाउने चातुर्य र आफ्नो दलको दृढ समर्थनको पनि खाँचो देखाउँछ । तर जे जसो भए पनि पदीय अस्थिरतालाई ध्यानमा राखी एक मन्त्रीको कार्यकारी शक्तिको सीमा भित्रै कार्यप्रदर्शन प्रमाणित गर्ने काम प्राथमिकीकरण गर्न भने हतारिनु नै पर्दछ ।  

गत साता प्रकाशित तथा प्रशारित समाचारमा उच्च शिक्षाको समाचार २५ प्रतिशत छ भने ७५ प्रतिशत भार विद्यालय शिक्षाका समाचारको छ । 

गत साता पनि पालिकाहरुले शिक्षामा गरेका कामका उल्लेख्य समाचार आएका छन् । आँधीखोला गाउँपालिका (गापा)मा आगामी शैक्षिक सत्र देखि स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठनका लागि पाठ्यपुस्तक बनाउन थालेको, रोल्पाको रामपुर नगरपालिका (नपा)ले पालिका भित्रका चार विद्यालयलाई अडियो डिभाइस सहितको विद्युतीय किताब (टकिङ बुक) वितरण गरेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले सिटिइभिटी अन्तर्गत सञ्चालन गरेको बहुप्राविधिक शिक्षालय मेट्रो कलेजले सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउने गरेको समाचार छ ।

गत साता प्रकाशित पालिका सम्बन्धी अरु समाचारमा झापाको कमल गापाले विद्यालय समयमा अन्यत्र पढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सहित सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रका तीन वटा माध्यमिक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय घोषणा गरिएको समाचार छ भने अर्को समाचारमा बाजुराका बडीमालिका नपाका सामुदायिक विद्यालयले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत पढाइ र सिकाइसँगै विद्यार्थीलाई परम्परागत सीपमूलक शिक्षा दिन थालेका छन् ।

गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा दिवा खाजाको रकम थप गरिदिन बालबालिकाले माग गरेको अर्को समाचार छ । सरकारले दिवा खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी १५ रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो रकम अपुग भएको भन्दै १० रुपैयाँ थप गरिदिन विद्यार्थीले माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

झापाको एक निजी विद्यालयका विद्यार्थीले हात्ती लगायत जङ्गली जनावर धपाउनका लागि ‘एलिफेन्ट रिपेलिङ गन’ अर्थात् हात्ती धपाउने बन्दुक बनाएको पनि समाचार आएको छ । 

अर्को समाचारमा हुम्लाको सिमकोट गापाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई पदस्थापना भएर आउने नयाँ शिक्षकले पालिकाले खटाइएको विद्यालयमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका  समाचारमा  पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (विवि)का उपकुलपतिको चार वर्षे कार्यकाल सकिए पछि ती विवि नेतृत्व विहीन भएको समाचारहरु दोहोरिएर आएका छन् । कुलपति तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चिकित्सा संकायका डीन शैलेषमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कानुनका डीन कर्णबहादुर थापा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका केशरसिंह रानालाई निमित्त उपकुलपति तोकेको छ । 

गतसाता कान्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको अन्तरर्वार्ता छापिएको छ । अन्तर्वार्तामा बरालले आफ्ना योजना बताएका छन् । ती योजनामा त्रिविमा शैक्षिक पात्रो व्यवस्थित गर्ने, समयमै परिक्षाफल प्रकाशित गर्ने , पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमलाई समयसापेक्ष हुनेगरी परिमार्जन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । अन्तरवार्ता आएपछि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै एक पाठक पत्र प्रकाशित छ । उपकुलपति बरालले त्रिविका पदाधिकारी नियुक्ति पदेन कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो (आफ्नो हात हुँदैन) भनेर भनेको कुरालाई उपकुलपतिले त्रिविको कानुन नै नपढेको आरोप सहितको उक्त पाठक पत्रमा बराललाई राजनीतिक दलको ट्याग लागेको र दलको नुनको सोझो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन खोजेको आरोप छ । त्रिवि कानुनले ती पदाधिकारी उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

यस बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले विविलाई राजनीतिक प्रभावबाट  मुक्त राखी गतिशील नेतृत्व अभियानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । विविको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने कार्य  प्रारम्भ गरिसकेको बताउँदै प्राज्ञिक जगतको साथ र समर्थन चाहेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै अर्को एक कार्यक्रममा संस्कार, संस्कृति र पहिचान सहितको व्यावहारिक र  सिपमूलक  शिक्षाको  आवश्यकता  भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई समेटिएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री  दाहालले लुम्बिनी बौद्ध विविको १५ औँ सभा बैठकमा शैक्षिक क्षेत्रमा विश्वव्यापीकरणले प्रभावित गरिरहेको यो समयमा बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको समाचार छ । 

गत हप्ता धनुषा जिल्लाका चार समाचार आए ।  याज्ञवल्क्य संस्कृत माविमा संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी बढेको, पछिल्लो समय स्कुल बसले ठक्कर दिने  घटना बढेको (प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा स्कुल बसको ठक्करबाट तीन जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भएको ) फकिरचन्द गामी माध्यमिक विद्यालयमा स्थानीय तहको कमजोर उपस्थितिले शैक्षिक गुणस्तर जर्जर अवस्थामा पुगेको समाचार छन् । २०१६ सालमा स्थापना भएको सो विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापन सुधारको माग गर्दै विद्यालयका ११ जना शिक्षकले सवैला नगरपालिकाको शिक्षा शाखा कार्यालय अगाडि केही दिनअघि धर्ना बसेको समाचारमा उल्लेख छ । धुनषा कै अर्को समाचारमा बटेश्वर गाउँपालिकाको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभावमा एउटै कक्षामा दुई वटा कक्षा चलाउनु परेको समाचार छ । 

अन्य समाचारमा फर्पिङको त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा चार दशक बढी अध्यापन गरेका गिर्वाणनाथ अयार्यल १ सय वर्ष पुगेको अवसरमा स्थानीयबासीले नगर परिक्रमा गराइ अभिनन्द गरेको, चितवनको रत्ननगर नपामा रहेको एकता शिशु निकेतनको छात्रावासमा  शालीन पोखरेल झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको घटनापछि सुरक्षा  घेरामा पढाइ भइरहेको समाचार छन् । 

एक अनलाइनमा प्रकाशित लेखमा परीक्षामा लिइने क्षणिक तनावले विद्यार्थीमा दीर्घकालीन असर नगर्ने उल्लेख छ । तनाव लामो समय रहे मात्रै एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता विभिन्न मानसिक समस्या हुन सक्ने लेखमा उल्लेख छ । त्यस्तै एजुकेसन इन एभ्री होमले गरेको एक अध्ययनले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक असमावेशी र पूर्वाग्रही भएको निष्कर्ष निकालेको समाचार छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको कक्षा २ को मेरो नेपाली र मेरो सेरोफेरा,े कक्षा ७ को नेपाली, सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा, कक्षा १० को नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयमा समेटिएको विषयवस्तुको विश्लेषण गर्दा लैंगिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक रुपमा असमावेशी र पूर्वाग्रही सामग्री रहेको पाइएको  उल्लेख छ । 

राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न एक कार्यक्रममा  दिएको सुझावको समाचार पनि गत साता आएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख समाजवादोन्मुख समाज निर्माणको अवधारणाका आधारमा विधेयकलाई टुगोंमा पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझावलाई समाचारमा समेटिएको छ ।

साता भरिका  शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी गर्न यो कार्य गरिएको हो । नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु पनि यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले गरेको यो संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटकको विश्लेषणमा फागुन १९ गते देखि २५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक । 

यसलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : New Minister, Municipalities Make the News

यस अघिका साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता