काठमाडौं - आउँदो आर्थिक वर्षको लागि शिक्षाको बजेटको सिलिङ टुङगो लागेको छ । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बिच भएको छलफलले आउँदो वर्ष शिक्षाको बजेट तय गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षाको संघीय बजेट गत बर्ष भन्दा एक अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै बढाउने गरी सिलिङ तय भएको छ । शिक्षाको संघीय बजेट ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख हुने निश्चित भएको हो । प्रदेश र संघको बजेट कति हुने भन्ने अझै टुङगो लाग्न सकेको छैन । 

संघमा बिनियोजन हुने बजेट कर्मचारीको तलब भत्ता, विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न छात्रवृति, शिक्षकको पेन्सन संघीय बजेटमा राखिएको हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष शिक्षाको संघीय बजेट ५६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख छ । 

‘बजेट बढेको देखिए पनि शिक्षकको पेन्सन र छात्रवृति बापत प्रदान गर्ने रकम अहिले पनि अपुग छ,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढ्दा पनि समस्या भने टर्दैन ।’ 

चिकित्सा शिक्षा तर्फको विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न चाहनेलाई सरकारले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ छात्रवृतिमा खर्च गर्दै आएको छ । यसवर्ष नै दुई अर्ब रुपैयाँ अपुग रहेको स्रोतले जनाएको छ । अर्को वर्षको २ अर्ब र यसवर्षको अपुग सहित छात्रवृत्तिको लागि मात्रै ५ अर्ब चाहिन्छ । त्यस्तै शिक्षकको पेन्सन १८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बार्षिक खर्च हुन्छ । यसवर्ष नै ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यस वर्ष अपुग बजेट अर्को वर्ष दायित्व थप हुदैँ जान्छ । छात्रवृत्ति र शिक्षकको पेन्सन यसवर्ष अपुग आठ अर्ब रुपैयाँ अर्को वर्षलाई अनिवार्य दायित्व थप हुन्छ । त्यसैले सरकारले संघीय शिक्षा बजेट डेढ अर्ब बढाए पनि अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै योगमाया विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने, बर्दिबास, बुटबल, सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको संरचना बनाउन पनि सरकारलाई थप दायित्व हुने भएकोले बजेट अपुग भएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।