काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया टुङगिएसंगै सञ्चार माध्यममा विद्यालय शिक्षाको समाचारको प्राथमिकता बढेको छ । गत साता विद्यालय शिक्षामा ५४ प्रतिशत र उच्च शिक्षामा ४६ प्रतिशत समाचार तथा विचार प्रकाशन तथा प्रशारण भएका छन् । गत साता प्रकाशन प्रसारण भएका शिक्षाका समाचारमा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारले गरेका अभ्यास र चालेका प्रयत्नले प्राथमिकता पाएका छन् यद्यपि मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ उपकुलपति चयन हुन नसकेका समाचार र विचार गत साता पनि प्रकाशन तथा प्रसारण भए ।

पालिकाका प्रयासहरुको भेल 

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ रिमामा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयले शुक्रबारको पठनपाठन किताव रहित बनाइ ‘आइसिटी फर फ्राइडे’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १० लाख बढी सहयोग जुटाएको समाचार आएको छ ।  
आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ आमडाँडास्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्दै व्यवहारिक सीप प्रदान गर्न थालेको र  विद्यालयमा लहरे बालीको नर्सरी स्थापना गरी त्यहाँबाट उत्पादित ४ सय बेर्ना बिक्री गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने नियम बनाएको समाचार छ । गाउँपालिकाले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावक तथा विद्यार्थीको  निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने योजना पनि ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ ।

केही स्थानीय निकायले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने नियम ल्याउने गरेका समाचार आउने गरेका छन्  तर यो नियम लागू गर्न भने सकेको कमै पाइन्छ  । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावक र विद्यार्थीको निशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने जस्तो प्रोत्साहन मूलक योजना संगै स्थानीय सरकारहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हो । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको भरोसा उठेकाले बिमा जस्ता प्रयत्नले मात्र विद्यार्थी आकर्षित हुँदैनन् । किन मुश्किलले खर्च धान्न सक्नेहरु पनि आफ्ना केटाकेटी निशुल्क सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेर निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्छ ।  

इलामको फिदिम नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका २० वटा माध्यमिक विद्यालयमा सिसी क्यामेरा जडान गरी मेयर, उपमेयर र शिक्षा शाखा प्रमुखले कार्यालयबाटै विद्यालयको निगरानी गर्न थालेको अर्को समाचार छ । हरेक माध्यमिक विद्यालयमा चार वटाका दरले सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेर विद्यालय निगरानी गर्ने गरेका समाचार निकै आउन थालेका छन् र सञ्चार माध्यममा यस्तो कामलाई उपलब्धि जसरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । शिक्षक र विद्यार्थीमा निरन्तर निगरानीको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असर के कस्तो पर्छ भन्ने विचार गरिएको भने पाईंदैन । मानिसको मनोसामाजिक अवस्थामा निरन्तर निगरानीको खतरनाक असर पर्ने कुरा अध्ययन र अनुभवहरुले देखाएका छन् । यसलाई चुरोमा काम नगरेर पूmलबुट्टा भर्ने काममा ध्यान दिएको अनुभव हुन्छ यद्यपि यो विद्यालयमा केही गर्नु पर्छ भन्ने व्यग्रताको अभिव्यक्ति हुन सक्छ ।  

दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले महिनामा एक पटक विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकसँग  पठनपाठनको बारेमा सोधखोज गर्न थालेको समाचार छ । विद्यालयमा शिक्षकले पढाएको, विद्यार्थी सन्तुष्ट रहे नरहेको, शिक्षक तथा विद्यार्थी नियमित रहे नरहेको पाठ्यपुस्तक भए नभएको र शैक्षिक सामग्री कति प्रयोग हुन्छ, पठन पाठनमा के समस्या छ आदि कुरा बुभ्mने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार पालिकाले कक्षा ९, १०, ११ र १२ का विद्यार्थीसँग यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । 

दोलखाकै भीमेश्वर नगरपालिका–६ मा रहेको पशुपति कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा सुरु भएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमले परामर्श सहित छात्राको समस्या समाधान हुन थालेपछि छात्राहरु विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने गरेको समाचार छ । 

केन्द्रीय तहमा विद्यालयहरु व्यवस्थापन गर्नु भन्दा स्थानीय तहमा सिर्जनात्मक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने यी केही उदाहरणहरु हुन् तर यी विद्यालयमा के कारणले गुणस्तरमा सुधार भएछ भनेर मसिनोसँग हेर्नु भने पर्ने हुन्छ किनभने हरेक विद्यालयको परिस्थिति फरक हुन सक्छ । 

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका भित्रका सात वटा विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय सुधार योजना बनाउने तालिम दिइएको समाचार छ । 

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकामा पाँच हजार २ सय १० विद्यार्थी पढने २५ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये २१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार  ३ सय ८६ दलित विद्यार्थी अध्ययन गर्दै रहेको समाचार पनि आएको छ ।  
अर्को समाचारमा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाकोे सैनामैना परमेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना पाउनै मुस्किल भएको छ । दुई महिना पछि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि अहिले देखि नै विद्यार्थी भर्नाका लागि भनसुन गर्न अभिभावक विद्यालयमा आउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सैनामैना कै पर्रोहा माध्यमिक विद्यालय र सालझण्डीको पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा पनि नयाँ विद्यार्थीलाई भर्ना पाउन समस्या रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पछि कतिपय पालिकाका  प्रयत्नले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका नतिजा देखिन थालेका छन् । यी उदाहरणले विद्यालय शिक्षा सुधारमा टाढाको भन्दा नजिकको सरकार बढी प्रभावकारी हुने कुरा देखाउँछ । केन्द्रीय तहमा विद्यालयहरु व्यवस्थापन गर्नु भन्दा स्थानीय तहमा सिर्जनात्मक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने यी केही उदाहरणहरु हुन् तर यी विद्यालयमा के कारणले गुणस्तरमा सुधार भएछ भनेर मसिनोसँग हेर्नु भने पर्ने हुन्छ किनभने हरेक विद्यालयको परिस्थिति फरक हुन सक्छ । 

विद्यार्थी अभावमा सामुदायिक विद्यालय बन्द भएपछि भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तरी इलामका बालबालिका भारतीय विद्यालयमा पढ्न जाने गरेको समाचार छ । पातलो बस्ती र जनघनत्व पनि कम भएको इलामको लेकाली क्षेत्र जौबारी, तुम्लिङ, मेग्मा, आलेभञ्ज्याङ, नुनथला, इङ्ला, गैरीबास, कालपोखरी लगायतका ठाउँमा प्राथमिक तहको पढाई हुने विद्यालय बन्द भएपछि यहाँका बालबालिका भारत पढ्न गएका हुन् । 

सरकारले विद्यार्थी कम हुने बित्तिकै विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्ने गर्नाले इलामको दुर्गम गाउँका बासिन्दा बालबालिकाको शिक्षा अधिकारबाट  बञ्चित भएका छन् र छिमेकी देशमा गएर पढ्न बाध्य छन् ।

बालबालिकाको पढ्ने अवसर जुटाउने विकल्प नसोची पहाडी भेगमा कम विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय नै बन्द गरी दरबन्दी कटौती गर्दा हजारौं बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने अवस्था आउने कुरामा सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । 

महोत्तरीको मटिहानी स्थित यालना विद्यापीठको अन्नपूर्ण छात्रवास जीर्ण भएपछि विद्यार्थी जोखिमै बस्न बाध्य भएको समाचार छ । सो विद्यापीठको संरचनामा मर्मत सम्भारको लागि विभिन्न निकायमा अनुरोध गरे पनि सुनुवाई नभएको समाचारमा उल्लेख छ । संरचना जीर्ण भएपछि वर्षाको बेला पानी चुहिने भएकोले ओछ्यानलाई पानीबाट जोगाउन भाडा थाप्ने गरेको विद्यार्थीको पीडा समाचारमा लेखिएको छ । 

उच्च शिक्षाका कुरा

यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नव नियुक्त उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालको विश्वविद्यालयमा आन्दोलन र तोडफोड रोक्ने हो भने प्राज्ञिक संस्कृति विकास गर्न सकिने भनाईलाई एक समाचार बनाइएको छ । विश्वविद्यालय भित्र अपराधिक गतिविधि गर्ने, संस्थालाई हानी गर्नेहरुलाई कारवाही गर्दा राजनीतिक दलबाट हस्तक्षेप हुन नहुने समाचारमा उल्लेख छ । उता अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल)मा अखिलका स्थायी कमिटी सदस्य कमल जोशी कुटिएको समाचार छ । जोशी माथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले काभ्रेका एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

त्रिविमा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा पुनः हुने अर्को समाचार छ । कम विद्यार्थी भर्ना भएपछि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको डीन कार्यालयले फागुन २६ मा पुनः प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले चार वर्षीय कार्यकाल कार्यकक्षमा टेक्नै नपाई सकिएको समाचारमा उल्लेख छ । उपकुलपति सिंह कार्यकाल सकेर विश्वविद्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा समेत विश्वविद्यालयमा लगाइएको ताला खुल्न सकेन । सिंह बिदाई भएपछि पनि विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकहरुले केन्द्रीय क्याम्पसका सम्पूर्ण विभागहरुमा तालाबन्दी गरेको समाचार छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि पदका परेकोे आवेदकहरुको सोचपत्र र कार्ययोजनाको मूल्याङकन भइरहेको समाचार छ । 

विदेशमा चार्टर एकाउण्ट (सीए) पढेका विद्यार्थीले नेपालमा समकक्षता पाउनबाट वञ्चित भएको अर्को समाचार छ । भारत लगायतका विभिन्न देशमा सीए पढेर आएका विद्यार्थीलाई सन् २०१९ देखि  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता नदिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गतसाता सार्वजनिक भएको एक लेखमा मानिसको विकासमा शिक्षाको गहन भूमिका भएको उल्लेख गर्दै हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय विदेशका लागि कामदार र सस्ता मजदुरहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न नदिन सरोकारवालाले ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता भएको निचोड दिइएको छ ।

विविध

भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको बोडे सिञ्चिटार पौवामा चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्कार गुरुकुल अवैध रहेको समाचार आएको छ । नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालयमा तीन सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यस्तै अर्को समाचारमा मनाङमा हिउँद लागेसँगै बिदा भएका विद्यालय एसइईको तयारीको लागि खुल्न थालेको कुरा आएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट चाँडै पास हुने बताएको समाचार छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले रोजगार मूलक प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सबै लाग्नुपर्ने र यसमा प्रदेश सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएको विषयलाई पनि समाचार बनाइएको छ । 

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालीकोटमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधिका कारण सबै फिर्ता हुँदै आएको छ । सो छात्रवृत्ति पाउन प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दा कर्णाली प्रदेशका शैक्षिक संस्थामा मात्र अध्ययन गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिले आवेदन नै नआउँदा छात्रवृत्तिको रकम फिर्ता हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साढे पाँच महिना अघि सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने भनेर घोषणा गरेको पदक बजेट अभावले प्रदान गर्न नसकेको समाचार गोरखापत्रमा छापिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा भदौ  ३१ गते  ९ सय ६२ जनालाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्न नाम सार्वजनिक गरिएकोमा पदक तयार गर्न बजेट अभाव भएकोे समाचारमा उल्लेख छ । चार करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि मन्त्रालसंग ६० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अर्को समाचारमा पाठ्यक्रममा बाह्य मूल्याङ्कनकर्ता (एक्सटर्नल) को प्रावधान नराखिएको भए पनि कक्षा १२ को भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, कम्प्युटर र होटेल व्यवस्थापन विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एक्सटर्नल मूल्याङ्कनकर्ता पठाउने गरेको समाचार छ । 

त्यस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पुनः पद बहाली गरेका छन् । गतवर्ष प्रोफेसर पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएर निलम्बनमा भएका गिरीलाई विशेष अदालतले सफाई दिएपछि पद बहाल भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा साताभरीका शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउन यो कार्य शुरु गरिएको हो । साता भरीका  शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वस्तुपरक टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिन्छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले गरेको यो संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनी हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटकको विश्लेषणमा गत फागुन ११ गते देखि १८ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएको छ – सम्पादक ।

गत साताका विश्लेषण यहाँबाट पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता