काठमाडौँ - राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले निर्माणको चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख समाजवादोन्मुख समाज निर्माणको अवधारणाका आधारमा विधेयकलाई टुगोंमा पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको मत छ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विधेयकमाथि सशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल शुरु भएकै दिन सरोकारवालाहरुको यस्तो सुझाव आएको हो । 

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र शिक्षा पत्रकार समाजले गरेको ‘समाजवादोन्मुख दृष्टिकोणका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले संविधानको मौलिक हक अनतरगत उल्लेख निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने बताए । संविधानमा उल्लेख मौलिक हक, साझा अधिकारका सूची र व्यवहारिक रुपमा मिल्ने गरी ऐन निर्माण गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताए ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्दका नेता एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संविधानमा उल्लेख मौलिक अधिकारका आधारमा शिक्षाका नीति र कानुन बन्नुपर्नेमा आफूहरु सजक रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेका सचेतक महश बर्ताैलाले निजी विद्यालयले लिने महँगो शुल्क र राम्रा सामुदायिक विद्यालयले पनि अभिभावकसँग लिने गरेको शुल्कको खाडल अन्त्य गराउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको सर्वसुलभता कायम गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्ने बताए  । एमालेकै सांसद दीपा शर्माले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका विषय स्मरण गर्दै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने बताईन् । 

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेलले संसदमा पुगेको शिक्षा विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको, शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताबाट बाहिर राख्न नसकेको आरोप लगाए । राजनीतिक दलका विचार र दर्शनले संविधानमा रहेको समाजवादोन्मुख परिकल्पनालाई आत्मसात् गरे पनि व्यवहारमा समानता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । शिक्षाविद् डा. अमिना सिंहले बजारीकरणले शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको स्थितिमा त्यसबाट मुक्त गर्न राजनीतिक दलहरु स्पष्ट बन्नु पर्ने बताईन् । शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सामुदायिक विद्यालय सुध्रने नभई विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले संविधानले साझेदारीको अवधारणालाई प्रश्रय दिएको बताउँदै हाल भएका सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारमा बढी लगानी भए पनि विद्यार्थी न्यून हुँदै जानुले लगानीको पुनः वितरणको ढाँचामा जानु पर्ने खाँचो रहेको बताए । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तान, शिक्षक महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम थापा, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव हंशबहादुर शाही, विद्यालय कर्मचारी परिषद्का सदस्य रामशरण फुयाँल, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष मदन भुल लगायतले शिक्षा ऐन निर्माणका बारेमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

फोटो : शिक्षा पत्रकार समाजका कोषाध्यक्ष, श्याम तण्डुकार