काठमाडौँ–मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट रोक्न प्राध्यापक संघले संसदीय समिति, दलको नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई हारगुहार गरेर चलखेल गरेको पाइएको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी संयोजक रहेको छनोट समितिले उपकुलपतिको मापदण्ड कडाइ गरेको भन्दै प्रक्रिया नै रोक्न दुवै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघको नाममा पत्र नै दर्ता गरेका थिए । 

उनीहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अनुसन्धान र विश्वविद्यालयको चार वर्षीय कार्य योजनालाई बराबर महत्त्व दिएको कार्यविधि अनुसार छनोट नगर्नु भन्दै प्रक्रिया नै रोकेका छन् । छनोट समितिले आइतबार प्रक्रिया स्थगित गरेपछि अब कसरी अघि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । 

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल सदस्य रहेको छनोट समितिले दुवै विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनलाई ३५ अङ्क अनुसन्धानलाई छुटाएपछि विरोध भएको हो । त्रिविमा ६ र पूर्वाञ्चलमा अनुसन्धानलाई १५ अङ्क मात्रै अनुसन्धानलाई छुटाएको थियो । त्रिवि र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विज्ञापनको अनुभवको आधारमा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सुधार गरेर अनुसन्धानलाई अङ्क बढाएको सचिव अधिकारीले संसदीय समितिमा जानकारी गराइसकेका छन् । 

त्रिवि र पूर्वाञ्चलमा चार वर्षीय योजना र अन्तर्वार्तालाई बढी अङ्क छुटाएको । यस्तो गर्दा मुल्याङकन गर्नेको तजबिजले नम्बर दिने भन्दै आयोग अध्यक्ष अधिकारी नेतृत्वको समितिले सुदूर र मध्यपश्चिममा बढी अंकार अनुसन्धानलाई राखेका थिए । 

दुवै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघले अन्तर्राष्ट्रिय सिमागो जर्नलको क्यु वानदेखि क्यु फोरसम्मको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको, नेपाली र मातृभाषामा गरेको नेपाली अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिएको, सर्टलिष्टको प्रक्रिया पनि विभेदकारी भएको भन्दै उपकुलपतिको कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेर प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।  

केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्रै दर्खास्त हाल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यविधि बनेको दुवै विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको आरोप छ । दुवै विश्वविद्यालयका संघले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा त्रिवि, पूर्वाञ्चल , मध्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन फरक फरक मापदण्ड राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले समितिलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदको लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरूले लेखन, अध्ययन, अनुसन्धानको भार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा निवेदन दिन दुई गुना र मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा निवेदन दिन सात गुना बढी छ । लेख रचनामा क्यु वान र क्यु ४ सम्म को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान परियोजना सम्पन्न गरेको हुनु पर्ने जस्ता विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयनमा केही व्यक्तिको लागि सहज गराउने कोसिस गरिएको देखिन्छ ।’ 

नेपाली भाषामा नेपाली पाठक तथा नीति निर्माताका लागी काम लाग्ने गरी गरिने अनुसन्धानलाई आफ्‌नै मुलुक भित्र पनि बेवास्ता हुने कार्यविधि बनाएको समितिमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।