काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट सम्बन्धी समाचार र विचार गत साताको मिडियामा पनि प्रमुख विषय बन्यो । 

उपकुलपतिको सर्टलिष्टमा विवादित व्यक्ति परेका तथा उनीहरुको सोचपत्रको प्रस्तुती र अन्तर्वार्ताको समय निर्धारणको विषयले गत साता प्राथमिकता पाएको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको भारतीय विश्वविद्यायल संघ उत्तर क्षेत्रका उपकुलपतिसंगको बैठक र नेपाल भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन वरीपरी गत साताका शैक्षिक समाचार केन्द्रित छन् । 

सञ्चार माध्यममा गत साता शिक्षा सम्बन्धी समाचारमा विद्यालय शिक्षाले कम प्राथमिकता पाएको छ । गत साता पत्रिका, अनलाइन, टिभीमा प्रकाशन÷प्रशारण भएको शिक्षाका विषयका सामग्रीमा  उच्च शिक्षाले ७६.२ प्रतिशत ओगटेको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी समाचार २३.८ प्रतिशत मात्रै छ । उच्च शिक्षामा पनि  त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रित छ । त्रिवि सम्बन्धी समाचार र विचार ८९.३, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को ७.१ र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको समाचार ३.६ प्रतिशत छ । 

रिपोर्टिङ् भन्दा पनि घटना र कार्यक्रम  केन्द्रित समाचारको संख्याले गत साता प्राथमिकता पाएको छ । ४९ प्रतिशत समाचार हार्डन्यूज छ भने नेताको भाषणमा आधारित १३ प्रतिशत, कर्पोरेट समाचार ९.४ हुँदा रिपोर्टिङ १ प्रतिशत मात्रै छ । 

त्रिविको उपकुलपति छनौटको सर्टलिष्ट निकाले पछि संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले यही विषयमा शिक्षा राज्यमन्त्री र छनौट समितिका सदस्य समेत रहेका शिक्षा सचिवलाई बोलाएर छनौट प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिएको थियो । उपकुलपति छनौटको सर्टलिष्टमा परेका विवादित व्यक्तिलाई हटाउनु पर्ने, छनौट प्रक्रिया नै रोकेर अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने सांसदहरुको माग थियो । 

छनौट पारदर्शी बनाउन त्रिवि समाजशास्त्र विभागका संस्थापक प्रमुख रहेका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरुलाई खुलापत्र लेख्दै नियुक्तिको गम्भीरताबारे ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उपकुलपति नियुक्ति विद्यालय शिक्षा विधेयक र उच्च शिक्षा विधेयक सामान्य विषय नभएकोले गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरेको समाचार प्रकाशन/प्रशारण भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प गरे पनि  त्रिविमा परीक्षण भएर असफल भइसकेकालाई उपकुलपति बनाउन खोजेको भन्दै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समेत सांसदहरुले छनौट प्रक्रिया प्रति विरोध जनाए ।  

यद्यपी आईतबार साँझ त्रिवि उपककुलपतिको लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त समाचार यहाँबाट पढ्नुहोस् : उपकुलपतिमा बुढाथोकी, बराल र धमला सिफारिस

त्यस्तै कान्तिपुर र रातोपाटीमा विश्वविद्यालय पिच्छे उपकुलपति छनौटको मापदण्ड फरक भएको र अन्य विश्वविद्यालय भन्दा त्रिविको उपकुलपति बन्न सजिलो मादपण्ड बनाएको समाचार छ । सरकारले त्रिवि संगै पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको छनौट पनि सुरु गरेको छ । 

त्रिवि र अरु तीन वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुन उम्मेदवारको अनुसन्धानको कामलाई दिएको प्राथमिकता उस्तै छैन । त्रिविको उपकुलपतिक लागि अनुसन्धानमा ६ अंक मात्रै हुँदा मध्य र सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि ३६ अंक दिने विभेदकारी मापदण्ड बनाइएको छ । शिक्षा सचिव चार वटै विश्वविद्यायको उपकुलपति छनोट समितिको समितिमा सदस्य छन् । 

छनोट मापदण्ड आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय पिच्छे फरक हुन सक्छ तर साना विश्वविद्यालय भन्दा त्रिवि जस्तो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न सजिलो मादपण्ड हुनु चाहिँ स्वीकार्य कुरा होइन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न न्यूनतम र  विश्वविद्यालय विशेष मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ । न्यूनतम मापदण्डमा विवादित व्यक्ति सर्टलिष्ट नपरोस्, समाजले पत्याउने र विश्वविद्यालय हाक्न सक्ने योग्य व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने होस् । यद्यपि विश्वविद्यालयमा आवेदन नदिए पनि उपकुलपतिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई ‘अफर’ गर्ने प्रावधान पनि छाड्नु हुन्न । 

खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट उपकुलपति चयनको थालनीले कम्तीमा दलीय भागबण्डा ठीक छैन भन्ने सन्देश दिएको भए पनि प्रतिष्पर्धाका लागि अपनाइएका विधि र प्रक्रियामा केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमजोरी रहेको विश्लेषण गरिएको एक लेखमा योजनाको प्रस्तुति त्रिविका आम प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्माचरी माझ विभिन्न चरणमा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिष्पर्धाका आधारमा त्रिवि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहँदा निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसालले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सहायक डिन, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख लगायत नियुक्ति गरेको समाचार पनि गत साता प्रकाशित छ । 

त्रिविकै अर्को एउटा समाचारमा शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा.कविप्रसाद पोखरेलले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कमा अनियमितता गरेको, विभागीय प्रमुख लेखिएको स्थानमा परीक्षा शाखा प्रमुखको हस्ताक्षर सहितको प्रमाणपत्र वितरण गरेको, अनलाइन कक्षा सञ्चालन रोकेको, अनलाइन कक्षा लिएका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक नदिएको लगायत आरोप लागेको उल्लेख छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यायलले धुलिखेलमा आयोजना गरेको भारतीय विश्वविद्यायल संघ उत्तर क्षेत्रका उपकुलपतिसंगको बैठक र नेपाल भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल जस्तो दक्षिण एसियाली मुलकले उच्च शिक्षा आर्जन गर्न विद्यार्थी र रकम बाहिरीने अवस्थालाई रोक्नु सक्नुपर्ने बताएका छन् । दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत तथाअफ्रिकाका विभिन्न देशका १ सय ५० जना उपकुलपति र शिक्षाविद् सहभागी रहेको जनाइएको छ । सहभागीले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रभावकारी रणनीतिका लागि विद्यार्थी आदान प्रदान, संयुक्त अनुसन्धान र पाठ्यक्रम परिमार्जनका बारेमा छलफल हुने आयोजकले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएको पनि थाहा भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउन सांसदहरुले नयाँ विश्वविद्यालय किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठाएपछि विज्ञहरुले आवश्यकताको कारण पेश गरेका छन् । 

टिपन टापन 

त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग बल्खु स्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सरेको छ । त्यस्तै बालबालिकालाई कसरी पढ्ने लत बसाउने भन्ने अन्तरवर्ता नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण भएको थियो । 

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको लागि बस खरिद गर्ने निर्णयलाई सघाउन पूर्व विद्यार्थीको पहलमा शिक्षकले पनि एक महिनाको तलब सहयोग गरेका छन् ।  

रोजगारी सिर्जना गर्न प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा लगानी बढाउने गरी बजेट निर्माण गरिने अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतको भनाई छ । 

वाग्लुङ मानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीका विद्यार्थीले गाउँपालिकाको सहयोगमा विद्यालयमै आवासीय सुविधा पाएपछि पढ्नका लागि दैनिक छ घण्टा हिड्नु पर्ने वाध्यता हटेको छ । 

अर्को समाचारमा पढाई छाडेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेका दोलखाका डम्बर थामी मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पुनः पढेर सफल शिक्षक भएको समाचार छ । द्वन्द्वकै बेला संस्कृत विषयको विरोध गर्दै बन्द गरिएको विद्यालयमै उनी विज्ञान विषयका शिक्षक भएका छन् । 

धादिङ स्थित नरसिंहधामका पीठाधीश सुवर्ण सेढाईंंले अष्ट्रेलियाको वुलनगङ युर्निभर्सिटीबाट भौतिक शास्त्रमा पिएचडी गरेको दावी गरे पनि पनि पुष्टिको आधार नभएको समाचारमा उल्लेख छ । 

अष्ट्रेलिया र क्यानाडाले विद्यार्थी भिसामा कडाई गर्न थालेपछि नेपाली विद्यार्थी युरोप तर्फ आकर्षित भएको एक टेलिभिजनमा समाचार प्रशारित भएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा २ हजार ९ सय ६० विद्यार्थी नर्वे, फान्स, डेनमार्क, फिनल्याण्ड गएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाले बढ्दो युवा विदेश पलायनलाई रोक्ने हुनुपर्ने बताएका छन् । 

शिक्षक सेवा आयोगले निमावि तह, तृतीय श्रेणीमा ७७८ जना शिक्षक माग गरेको छ । आयोगले देशभरका लागि विभिन्न ९ वटा विषयका शिक्षकको लागि विज्ञापन खुला गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अर्को समाचारमा पढाई छाडेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेका दोलखाका डम्बर थामी मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पुनः पढेर सफल शिक्षक भएको कान्तिपुरमा समाचार छ । द्वन्द्वकै बेला संस्कृत विषयको विरोध गर्दै बन्द गरिएको विद्यालयमै उनी विज्ञान विषयका शिक्षक भएका छन् । 

आईटी एसोसिएशनले बीएससी सीएसआइटी उतीर्ण विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहमा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ पढाउन दिनुपर्ने माग गरेको अर्को समाचार छ । 

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु काभ्रेले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । संविधानको धारा ३१ मा नेपाली नागरिकले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने कुरा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको भए पनि  विद्यार्थीसंग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेको रिटमा उल्लेख छ । 

निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक मर्म विपरीत शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारको माध्यम बनाउन नहुने भन्दै छलफल सुरु भएको समाचार पनि गत साता प्रकाशित भएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार निजी विद्यालयहरुलाई क्रमशः गुठीमा लैजाने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने छलफलका वक्ताहरुले बताएका हुन् । 

अर्को समाचारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र गर्दै नयाँ नियुक्त शिक्षकसँग कुनै शुल्क नअसुल्न निर्देशन दिएको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा छाउनीमा नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका विशेष क्षमता भएका बालबालिका पढाउनका लागि विद्यालय भवन निर्माण भएको छ । उक्त विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट ३० जना विशेष क्षमता भएका बालबालिकाहरू भर्ना गरी पठनपाठन आरम्भ हुने समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै स्याङ्जाको जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई १२ घण्टा विद्यालय हाताभित्रै शिक्षकको निगरानीमा राखेर सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा शुरु गरेको समाचार छ । 

‘शिक्षामा गत साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्न शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले गरेको संयुक्त प्रयास हो । साता भरी प्रकाशितरप्रसारित शैक्षिक विषयवस्तुको वर्गीकरण र संश्लेषण गरी तिनलाई सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट  वस्तुपरक टिप्पणी गर्दै नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा शैक्षिक समाचारको  सार उपलब्ध गराउनु यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । यस कार्यमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनी हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटकको विश्लेषणमा गत माघ २८ गते देखि फागुन ४ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएको छ – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Another Week of University Dominated News

यस अघिको साताको सामग्री यहाँबाट पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता