काठमाडौँ-शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले संविधानमा शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्ने प्रावधान भुलभुलले नभई व्यापक छलफल गरेर राखिएको बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहको शनिवार रजत वर्ष उद्घाटन तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न नै शिक्षक स्थानीय तहमा हुने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको उनले बताए । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी केशरी सुवेदीले यही कार्यक्रममा संविधान बनाउने क्रममा शिक्षक स्थानीय तहमा रहने प्रावधान गोलमोटलमा परेको बताएपछि मन्त्री राईले प्रतिवाद गरेका हुन् । 

‘भुलचुकले संविधानमा परेको होइन । पर्याप्त छलफल भएको हो,’राईले भने,‘अन्य मुलुकमा संघ र प्रदेश मात्रै हुन्छ हामीले तीन  तह बनायौ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ बन्ने मान्यताले नयाँ प्रयोग ल्याएको हो । त्यसैले  विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।’ 

विद्यालय शिक्षा विधेयक तीनै तहको साझा र सबैलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आउनु पर्ने उनले बताए । 

शिक्षामा आवश्यकता अनुसार बजेट नहुँदा पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको उनले बताए । शिक्षामा २० प्रतिशत हुनु पर्नेमा न्यूनतम भन्दा न्यूनतममा काम गरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘ठुलो रकम तलब भत्तामा जान्छ । भौतिक सुविधा र पठन पाठनमा वातावरण थोरै मात्रै रकम मात्रै छुट्टाउन सकेका छौ,’उनले भने । 

१६ औ पञ्चवर्षीय योजनामा लगानी बढाउने योजना आउने उनले बताए । ‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्छ । प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ योजना आयोगलाई अनुरोध गरेका छौ,’मन्त्री राईले भने,‘१६ औ पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो गर्न सकियो भने विद्यालय शिक्षामा सुधार हुन्छ ।’ 

संसदमा चाडै प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागेको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।  यो विधेयकको मस्यौदा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी बनेको उनले बताए ।