हिक्मतबहादुर नेपाली

दैलेख-  चिटिक्क परेको भवन । भवनको बाहिरपट्टि शुद्ध खानेपानीको लागि फिल्टर राखिएको छ । त्यसलगत्तै दुईवटा कोठा । दुईमध्ये एउटा विश्राम कक्ष, अर्को सिकाई क्रियाकलाप कक्ष । विश्राम कक्षमा बालबालिका पढ्दापढ्दै थकित बनेपछि आराम गर्छन् । सिकाई क्रियाकलाप कक्षमा बालबालिकालाई पढाइन्छ । उक्त कक्षमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै विभिन्न थरिका सिकाई सामग्रीले जोकोहीलाई नियालिरहने बनाउँछ । चारवटै भित्तामा रंगीबिरंगी अक्षर, जनावर, फूल, पंक्षी लगायतका चित्रहरु । चिटिक्क परेको कक्षा–कोठामा काजगबाट बनाइएका सयौँ थरिका फूल र चित्रहरु टाँगिएका छन् । एक छेउमा टेलिभिजन, अर्को छेउमा चिप्लेटी, पिङ र बल लगायतका खेलकुद सामग्रीहरु । शैक्षिक सामग्रीले भरिभराउ रहेको दृष्य दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–३ स्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा रहेको शान्ति बालविकास केन्द्रको हो । उक्त बालविकास केन्द्रमा पुग्ने जोकोहीको मुखबाट फुत्किन्छ– आहा ! यस्तो पो बालविकास केन्द्र ।
    २०६२ मा स्थापित बालविकास केन्द्रमा हाल १६ जना बालबालिका अध्ययनरत छन् । अघिल्लो वर्ष २२ बालबालिका अध्ययनरत थिए । केन्द्रमा अध्ययनरत बालबालिका नियमित विद्यालय आउँछन् । तिनैमध्येकी एक हुन्– सेरीगाउँकी इच्छा मल्ल । ४ वर्षीया इच्छालाई घरमा भन्दा बालविकास केन्द्रमा रमाइलो लाग्छ । त्यसैले त उनी दिनहुँ नबिराई बालविकास केन्द्रमा पुग्ने गर्छिन् । ‘स्कुलमा रमाइलो लाग्छ, खेल्न र सिक्न पाइन्छ,’ उनी भन्छिन् । शान्ति बालविकास केन्द्रकी सहजकर्ता सन्तकुमारी शाही केन्द्रको वातावरणले बालबालिकालाई लोभ्याउने गरेको बताउँछिन् । ‘त्यसैले त बालबालिकाहरु नछुटाई विद्यालय आउँछन्, बिदा भएर अभिभावक विद्यालयमा लिन आउनुभयो भने घरै जानै मान्दैनन्,’ उनले भनिन् । सन्तकुमारीले बालविकास केन्द्रमा पढाउन थालेको १८ वर्ष पूरा भयो । आफू कार्यरत केन्द्रमा देखिएको परिवर्तन देखेर उनी दंग पर्छिन् । ‘केहि वर्ष अघिसम्म बालबालिकाहरु विद्यालय आउनै मान्दैनथे, आइहाले पनि भुलाउन सारै गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बालबालिकाहरु विद्यालय आइसकेपछि घर जानै मान्दैनन् ।’

बालबालिकालाई ठाउँ सर्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । कक्षा–कोठा थिएनन् । कहिलेकाहिँ त बालबालिकाले खुला चौरमै दिन बिताउँथे । अहिले हाल बालविकास केन्द्रको पक्की भवन छ । कक्षा–कोठा बालमैत्री शैक्षिक सामग्रीले भरिभराउ छन् । बालबालिकाहरु खेल्दै, रमाउँदै पढ्ने गर्छन् । कक्षा–कोठामा ६ सिकाई कुना व्यवस्था गरिएको छ । सिकाई अनुसारका शैक्षिक सामग्री पर्याप्त मात्रामा छन् । कक्षा–कोठामा टिभी जडान गरिएको छ । बालबालिकाहरु टिभीमा बालकथा, बालगीत हेर्छन्, सुन्छन् ।

    गुराँस गाउँपालिका–५, गोगनपानीस्थित पार्वती मावि बालविकास केन्द्र पनि कम्ती आकर्षक छैन । केन्द्रको कक्षा–कोठामा शैक्षिक सामग्री र खेलकुदका सामग्रीले भरिएका   छन् । २०६२ सालमा स्थापना भएको यो बालविकास केन्द्रमा २०७६ सम्म व्यवस्थित भवन थिएन । बालबालिकालाई ठाउँ सर्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । कक्षा–कोठा थिएनन् । कहिलेकाहिँ त बालबालिकाले खुला चौरमै दिन बिताउँथे । अहिले हाल बालविकास केन्द्रको पक्की भवन छ । कक्षा–कोठा बालमैत्री शैक्षिक सामग्रीले भरिभराउ छन् । बालबालिकाहरु खेल्दै, रमाउँदै पढ्ने गर्छन् । कक्षा–कोठामा ६ सिकाई कुना व्यवस्था गरिएको छ । सिकाई अनुसारका शैक्षिक सामग्री पर्याप्त मात्रामा छन् । कक्षा–कोठामा टिभी जडान गरिएको छ । बालबालिकाहरु टिभीमा बालकथा, बालगीत हेर्छन्, सुन्छन् ।
    २०६५ मा स्थापना भएको गुराँस गाउँपालिका–७, झुझको उदयकिरण बालविकास केन्द्र पनि गाउँपालिकाकै उत्कृष्ट बालविकास केन्द्रमा पर्छ, जहाँ बालबालिकाको सिकाईको लागि व्यवस्थित कक्षा कोठा र पर्याप्त सिकाई सामग्री व्यवस्थापन गरिएको छ ।
    गुराँस गाउँपालिकामा रहेका बालविकास केन्द्रहरु कुनै निजी मन्टेश्वरीभन्दा कमसल छैनन् । गाउँपालिकामा ४२ वटा बालविकास केन्द्र छन् । गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख भुपेन्द्र भण्डारीका अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा करिब ८ सय बालबालिका अध्ययनरत छन् । गत वर्ष ६ सय ६० बालबालिका अध्ययनरत थिए । यस वर्ष बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या बृद्धि भएको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार पालिकामा रहेका ४२ वटै बालविकास केन्द्रमा सुधार भएपछि बालबालिकाको संख्या पनि बढेको हो । बालविकास केन्द्रमा ३ देखि ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययन गर्ने गर्दछन् । ‘केही वर्ष अघिसम्म विद्यालय आउनै नमान्ने बालबालिकाहरु अहिले बिदापछि घर फर्किनै मान्दैनन्,’ उनले भने ।
    दैलेख जिल्लाभर ४ सय ९९ बालविकास केन्द्र रहेका छन् । नारायण नगरपालिकामा ३७, दुल्लु नगरपालिकामा ५६, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा ६४, आठबीस नगरपालिकामा ६२, गुराँस गाउँपालिकामा ४२, डुंगेश्वर गाउँपालिकामा ३४, भगवतीमाई गाउँपालिकामा ३५, महाबु गाउँपालिकामा २७, भैरबी गाउँपालिकामा २६, नौमूले गाउँपालिकामा ४८ र ठाँटिकाँध गाउँपालिकामा ४२ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका अनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा जिल्लाका सबै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा करिब १० हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् । इकाईका दैलेख कार्यालय प्रमुख रतनबहादुर बिष्ट गुराँस गाउँपालिकाका बालविकास केन्द्रहरु अन्य पालिकामा रहेका बालविकास केन्द्रका लागिसमेत प्रेरणादायी बनेका बताउँछन् । ‘बालविकास केन्द्रहरु सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई रहेकाले एकीकृत रुपमा मूल्यांकन गर्न त सकिएको छैन, तर हाम्रो नजरमा गुराँसका बालविकास केन्द्रहरु व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको दृष्टिले उत्कृष्ट छन्,’ उनले भने ।
    गुराँसका बालविकास केन्द्रहरु उत्कृष्ट हुनुमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको हातेमालो प्रमुख कारण रहेको छ । गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख भूपेन्द्र भण्डारीले प्रारम्भिक बालविकासको अवस्था बालबालिकाहरुकोे सिकाईको जग भएकाले गाउँपालिकाले बालमैत्री विद्यालय निर्माणको अभियान चलाएको बताए । ‘बालविकास केन्द्रलाई यत्तिको व्यवस्थित र राम्रो बनाउन पालिकाले मात्रै सम्भव थिएन्,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न विकास साझेदार निकायहरुको सहयोगबाट यो सम्भव भएको हो ।’
    गुराँस गाउँपालिकामा रहेका बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरु घुम्ती बैठक         (मोबाइल मिटिङ) बस्ने गर्दछन् । हरेक ३ महिनामा यस्तो बैठक बस्छ । गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा पालैपालो घुम्ती बैठक बस्ने गरेको सोसेक नेपालका शिक्षा अधिकृत उपेन्द्र रावलले बताए । ‘बैठकमा बालविकास केन्द्रको समस्याबारे छलफल हुनुका साथै सोही अनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अनि राम्रा अभ्यासहरुको सिकाई आदान–प्रदान गर्छन्, स्थानीय स्तरमा पाइने सामग्रीहरु प्रयोग गरेर शैक्षिक सामग्री पनि बनाउँछन् ।’ घुम्ती बैठकले सबै बालविकास केन्द्रमा स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री निर्माण हुने गरेको उनले बताए ।

गाउँपालिकाले स्वअध्ययन सामग्री छपाइ गरेर बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई उपलब्ध गराएको छ । अभिभावकको सहयोगमा यी सामग्रीहरु बालबालिकाले घरमै पनि पढ्ने गर्दछन् । बालविकास केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन साझेदार निकायहरु सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालले पालिकासँग सहकार्य गरेका भण्डारीले बताए । उनका अनुसार साझेदार निकायहरुले बालविकासका लागि बालमैत्री भवन निर्माण, बसाइँ व्यवस्थापन, सिकाई तथा खेलकुदका सामग्री र सहजकर्ताहरुलाई तालिम लगायतमा सहयोग गरिरहेका छन् ।

    गुराँसका अधिकांश बालविकास केन्द्रमा टिभी जडान गरिएको छ । टिभीमा बालकथा, बालगीत हेर्दै–सुन्दै बालबालिका रमाउँछन् । सहजकर्तालाई पनि बालमैत्री शिक्षण सिकाईबारे तालिम दिइएको छ । ‘हामीले पहिला–पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट तालिम पाउँथ्यौं, त्यहाँ सैद्धान्तिक सिपमात्र सिकेका थियौं,’ सन्तकुमारी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय प्रयोगात्मक रुपमा तालिम पायौं, यसले बालबालिकालाई सिकाउन सहज भएको छ ।’
    पार्वती माविस्थित बालविकास केन्द्रमा २०६६ देखि कार्यरत कल्पना शाहीले अहिले १५ जना बालबालिकालाई पढाउँदै आएकी छन् । स्थानीय तहको पहलमा पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि बालविकास केन्द्रमा बालबालिकालाई सहज भएका बताउँछिन् । ‘बालबालिकालाई भविष्यमा जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने विषयहरूलाई खेल, बालगीत, कथा, कुराकानी, अवलोकन, चित्रजस्ता विभिन्न क्रियाकलापको माध्यमबाट सिकाउने गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
    ‘केहि वर्षअघिसम्म बालबालिकालाई कक्षा कोठामा बसाल्नै सकिदैन्थ्यो, भुलाउन पनि उस्तै गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले त बालबालिकाहरु रमाउँदै स्कुल आउँछन्, दिनभरी भुलाउन र पढाउन पनि सजिलो छ,’ उनले भनिन् । शाहीका अनुसार कक्षा कोठामा सिकाई अनुसारको शैक्षिक सामग्रीहरु राखिएको छ । ‘बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने राम्रो ज्ञान पनि थिएन्, तालिमहरु पाएपछि पढाउन र बालबालिकालाई बुझाउन पनि सहज भएको छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार गुराँसका बाल विकास केन्द्र कर्णालीकै नमूना छन् । कक्षा कोठा शैक्षिक सामग्रीले सजिएको छ । ‘विद्यालय आउने बित्तिकै बालबालिकाहरु रमाउँछन्, हामी पनि सक्रिय भएका छौँ, केन्द्रलाई अझै राम्रो बनाउन कम्मर कसेर लागि परेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
    बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरुलाई संघीय सरकारले दिने मासिक ८ हजार रुपैयाँमा पालिकाले ७ हजार १ सय रुपैयाँ थप्दै आएको छ । आगामी आर्र्थिक वर्षबाट संघीय सरकारले २ हजार थप गर्ने भएपछि बालविकास केन्द्रका शिक्षकको हौसला बढ्ने उनले बताए । पालिकाभरि ४२ जना बालविकास शिक्षक रहेका छन् । गुराँसका बालविकास केन्द्रहरु छापामय छन् । सबै बालविकास केन्द्रमा बसाइँ व्यवस्थापनका लागि कार्पेट, पिफर्महरु दिइएको छ । ‘बालबालिकाहरु भित्तामा हेरेरै सिक्ने वातावरण बनेको छ, खेल्दै–रमाउँदै सिक्ने गरेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘श्रव्यदृष्य सामग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाले स्वअध्ययन सामग्री छपाइ गरेर बालविकास केन्द्रका बालबालिकालाई उपलब्ध गराएको छ । अभिभावकको सहयोगमा यी सामग्रीहरु बालबालिकाले घरमै पनि पढ्ने गर्दछन् । बालविकास केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन साझेदार निकायहरु सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालले पालिकासँग सहकार्य गरेका भण्डारीले बताए । उनका अनुसार साझेदार निकायहरुले बालविकासका लागि बालमैत्री भवन निर्माण, बसाइँ व्यवस्थापन, सिकाई तथा खेलकुदका सामग्री र सहजकर्ताहरुलाई तालिम लगायतमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
    गुराँस गाउँपालिकामा संघीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ५ सय रुपैयाँको दरले करिब ४ लाख रुपैयाँ दिन्छ । शिक्षा शाखा प्रमुख भण्डारीका अनुसार उक्त बजेट शैक्षिक सामग्री निर्माण, व्यवस्थापन र केन्द्रको समग्र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । ‘संघीय र स्थानीय सरकारले बालविकास केन्द्रमा लगानी गरिरहेका छन्, प्रदेश सरकारले पनि लगानी थप्यो भने अझ राम्रो गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
    गाउँमै व्यवस्थित बालविकास केन्द्र हुँदा अभिभावकहरुलाई पनि सहज भएको छ । अब उनीहरुलाई राम्रो मन्टेश्वरी खोज्दै सहरतिर झर्नुपर्ने बाध्यता छैन । गुराँस गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया विमला वंशी मगर घरछेउमै राम्रो र व्यवस्थित बालविकास केन्द्र हुँदा बच्चालाई वीरेन्द्रनगर लगेर निजी मन्टेश्वरीमा पढाउनुपर्ने अवस्था नआएको बताउँछिन् । उनको चार वर्षीय छोरा रोहित गाउँकै भगवती बालविकास केन्द्रमा पढ्छन् । ‘स्कुल जाने बानी पर्ला भनेर अघिल्लो वर्षबाटै छोरालाई बालविकासमा हालेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त घरभन्दा स्कुलमा रमाउन थालिसक्यो, आनन्द भएको छ ।’ निःशुल्क रुपमा छोराको पढाइ अघि बढेपछि खुसी लागेको उनले बताइन् ।
    जिल्लाका अन्य पालिकामा रहेका बालविकास केन्द्रहरु अनेकखाले समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री, दक्ष जनशक्ति अभावले मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । दुल्लु नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विकासजंग शाहीले नगर क्षेत्रमा रहेका बालविकास केन्द्रहरु राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड अनुसार भइनसकेका बताउँछन् । ‘बालविकास केन्द्रहरुको उचित व्यवस्थापनमा हामी अझै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौं, प्रयास भने जारी छ,’ उनले भने । नौमूले गाउँपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कठायतले सरकारले दिने न्यून बजेटले सोचेअनुसार बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ५ सय र सहजकर्ताको लागि न्यून तलबभत्ताले राम्रो प्रतिफल दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाको तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं, अब संघीय र प्रदेश सरकारबाट थप सहयोग भयो भने केही नतिजा दिन सकिएला,’ उनले भने ।

यो सामाग्री सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीको सहयोगमा शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिले  प्रकाशन गरेको कर्णाली शिक्षापत्रबाट लिइएको हो ।