काठमाडौं - प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयलाई अरु विश्वविद्यालय भन्दा स्वायत्त हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । अहिले भएका विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी भएसंगै हरेक विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकोले नेपाल विश्वविद्यालयलाई अरु सरह लगानी गरे पनि सर्त बन्देज राखेर कानुन बनाउन नहुने विज्ञहरुले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई सुझाव दिएका हुन् । अहिले उच्च शिक्षाको अवस्थाले मुलुकको वास्ताविकता झल्किने भएकोले सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले बताए । 

‘उच्च शिक्षा कमजोर स्थितिमा छ । प्लिज गम्भिर भएर सोचौँ । उच्च शिक्षा बिग्रिदैँ गएको अवस्थाले मुलुक कति बिग्रिएको छ थाहा हुन्छ,’ शुक्रबारको बैठकमा उनले भने,‘नेपाल विश्वविद्यालय अरु भन्दा फरक कन्सेप्ट लिएर अघि बढेकोले राज्यले लगानी गरी योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ 

अहिले भएका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँको आवश्यकता बारेमा विज्ञहरुले थप प्रष्ट्याएका छन् । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कम विश्वविद्यालय भएकोले नेपाल विश्वविद्यालय जस्तो अरु पनि आवश्यक रहेको कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव माधव पौडेलले बताए । 

‘अहिले हामीसंग ११ विश्वविद्यालय छन्, योगमाया, मदन भण्डारी पनि थपिएको छ । अरु प्रतिष्ठानहरु पनि छन्, यो भीडमा किन ल्याउन परेको भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ,’उनले भने,‘मलाई पनि सुरुमा यस्तै लागेको थियो । म यो विश्वविद्यालयको पक्षमा बोल्यो नभन्नुहोला । अहिले भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्न र ऐन परिवर्तन गर्न सकिदैँन । नयाँबाट सुधारको थालनी गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

यो विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजबाट चल्ने, बहुविधागत हुने, बृहत्तर ज्ञान दिने, देशभक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरेकोले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको उनले बताए । 

मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने १५ प्रतिशत विद्यार्थी भएकोले विद्यार्थी संख्या बढाउन र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले बताए । 
‘विश्वविद्यालय धेरै भयो भन्छन् तर, नेपालमा विश्वविद्यालय जाने विद्यार्थी १५ प्रतिशत मात्रै छन् । बंगलादेश २८ प्रतिशत छन् । बंगलादेश, भारत, चीनले राम्रो गरिरहेको छ,’उनले भने, ‘जुन विश्वविद्यालय सानो छरितो, फ्लेक्जिबल चेञ्जलाई रेस्पोन्स गर्ने खालको छ । त्यसैले म नेपाल विश्वविद्यालयको समर्थक हुँ ।’ 

संसदीय समितिमा र समुदाय स्तरमा पुरानै विषय पढाउन नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्दै बिरोध भइरहेको छ । विज्ञहरुले नेपालमा जनसंख्याको तुलनामा उच्च शिक्षा दिने विश्वविद्यालय कमी रहेको औँल्याए । 

‘बंगलादेशमा १ सय ६० विश्वविद्यालय छन् । अझै विश्वविद्यालय खोल्न थालिएको छ । अफ्रिकामा ७०–८० विश्वविद्यालय छन् । हाम्रो भन्दा कम जनसंख्या भएको मुलुकमा  १ सय १२ मेडिकल कलेज खोलेका छन् भने हाम्रोमा घटी भयो कि बढी,’कानुनका विज्ञ पूर्व कानुन सचिव पौडेलले भने,‘शिक्षा क्षेत्रको लगानी कहिले पनि बढी हुदैन । रोजगारी पाउन सक्ने शिक्षा क्षेत्रमा लगानीलाई कहिले पनि बढी भएको मानिदैन ।’

अरु विश्वविद्यालय जस्तै नेपाल विश्वविद्यालयले पुरानै विषय पढाउने भए पनि फरक विधि अपनाएर मुलुक प्रति आस्था राख्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएकोले आवश्यक रहेको प्राध्यापक मिश्रले बताए । 

‘नयाँ शास्त्र पढाउन छैन भने पुरानो विषय पढाउन किन नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने ? अहिले पढाउने जस्तो मात्रै गरेको हो भने त्यही पुरानैले गरिहाल्छ भन्ने छ,’ प्राध्यापक मिश्रले भने, ‘पढ्ने भनेको सम्झिने मात्रै भयो । आत्मसात गर्ने भएन । दिमाग नै परिवर्तन भएन । सर्टिफिेकट र जाँचको लागि पढ्ने भन्ने मात्रै छ, । नयाँ शास्त्र पनि पढाउनु पर्छ । पुरानो शास्त्रलाई गहन तरिकाले पढाउनु पर्छ । हरेक विद्यार्थी सोच्न, लेख्न सक्ने बनाउनु छ ।’ 

यस्तो पढाई नेपाल विश्वविद्यालयले दिने योजनाको साथ अघि बढेकोले यसलाई स्वायत्त हुने कानुनको खाँचो रहेको उनले बताए । किताबमा जे छ त्यही लेख्ने भन्दा पनि मनन् गरेर लेख्ने विद्यार्थी पढाउने विश्वविद्यालयको खाँचो भएको उनले बताए । 

कक्षा ११ र १२ देखि नै संकायगत पढाई भइरहेकोले यो व्यवस्थाले एउटै क्षेत्रको मात्रै विज्ञ जनशक्ति उत्पादन हुने भएकोले मुलुकलाई सबै विषयको ज्ञान भएको जनशक्तिको खाँचो रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसको पूर्ति नै नेपाल विश्वविद्यालयले गर्ने त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमाले बताए । 

‘११ र १२ सकिने बित्तिकै मेडिसिन, इञ्जिनियरिङ तिर जान्छन् । मेडिकल तिर राम्रो भए पनि अरु विषयको ज्ञान भएन,’उनले भने,‘नेपाल विश्वविद्यालय यस्तो विश्वविद्यालय भएर आओस्, लिभलर आर्टस उचित स्थान होस् ।’ 

सांसदहरुले नयाँ विश्वविद्यालय किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेपाल विश्वविद्यालयका पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य प्राध्यापक विपिन अधिकारीले पुरानो विश्वविद्यालयको संरचनामा कमजोरी भएकोले सुधारमा समस्या भएकोले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले पढाउने गरी सार्वजनिक विश्वविद्यालयको खाँचो रहेको जानकारी गराए ।

‘संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदुपरपश्चिम विश्वविद्यालय चलाउन दियो भने पनि तयार छौँ । तर, कानुन चाँहि परिवर्तन हुनुपर्छ । यो संरचनाबाट सुधार गर्न सकिदैन,’ उनले भने,‘विश्वविद्यालय नयाँ देखाउन चाहिएको होइन । संरचनागत रुपमा नयाँ चाहिएको हो । सार्वजनिक क्षेत्रको विश्वविद्यालय भनेका छौँ । निजी क्षेत्रको विश्वविद्यालय हुनु  हुँदैन । सरकारी भन्यो भने अहिलेको वर्गिकरणमा पर्छ । सरकारी भएको कारण समस्या भएको शंका छैन ।’ 

त्यसैले नेपाल विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने गरी कानुनको खाँचो रहेको उनले बताए । 

‘हामीलाई स्वायत्त हुने कानुन देओस् । हामी संघर्ष गर्न तयार छौँ । लगानीमा सरकारले विभेद गर्न पाउँदैन । सरकारी र  गैर सरकारी भन्नु हुँदैन,’उनले भने,‘अहिले भएको विश्वविद्यालयको मोडेलले उच्च शिक्षामा सुधार आउदैन ।’ 

विश्वविद्यालयको शैक्षिक योजना 

नेपाल विश्वविद्यालयको शैक्षिक योजना आफ्नो नेतृत्वमा बनेकोले मुलुकको उच्च शिक्षा सही दिशामा लैजाने खालेको रहेको मिश्रले बताए । नेपाल विश्वविद्यालय अरु जस्तो सम्बन्धन बाँढ्दै जाने भन्दा पनि एउटा क्याम्पस जस्तो सञ्चालन गर्ने योजनाको साथ सरकारले सञ्चालन गर्न चाहेकोले सांसदहरुले सही कानुन बनाइदिन उनले आग्रह गरे ।

‘विश्वविद्यालयको एउटा आवासीय क्याम्पस मात्रै हुनेछ । देशभरका विद्यार्थी त्यही हुन्छ । दुई वर्ष होस्टलमा बस्छन । शिक्षक पनि त्यही बस्छन, सिकाइको लेनदेन, कुराकानी सघन होस् भनेर कल्पना गरिएको छ,’उनले भने,‘शिक्षक र विद्यार्थीसंगै बसेपछि सिकाइमा निथ्रुक्क भिजोस् भन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।’ 

नेपाल विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न बर्षमा एक पटक परीक्षा भन्दा पनि हरेक दुई सातामा एक पटक परीक्षा लिने र विद्यार्थीको कमजोरी पहिचान गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 

‘जाँच  लिएर फेल पास भन्दा पनि विद्यार्थीको कापी हेरेपछि उसको कमजोरी पत्ता लगाउने र राम्रो बनाउने योजना विश्वविद्यालयको छ,’उनले भने,‘त्यसैले अहिले भएका भन्दा नेपाल विश्वविद्यालय राम्रो र फरक हुने अवधारणा बनेको छ ।’ 

सरकारको लगानीमा खोल्ने सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुने 

नेपाल विश्वविद्यालय सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक के हुने भन्ने अन्यौल रहेको सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल विश्वविद्यालय अरु भन्दा फरक हुने हो एउटा अधार हो–बोर्ड अफ ट्रष्टिज । अरु विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान यो विश्वविद्यालयले अस्वीकार गरेको छ । 

विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीले नेपाल विश्वविद्यालय सार्वजनिक हुने प्रष्ट पारे । नयाँ खोल्ने विश्वविद्यालय विकास समितिका पदाधिकारीको स्वार्थ पुरा गर्न खोले जस्तो बिरोध भएको भन्दै उनले आँफूहरुले राज्यलाई सहयोग मात्रै गरेको प्रष्ट पारे । सरकारले विकास समितिलाई डेढ करोड बजेट दिए पनि चिया, खाजा समेत आफ्नै पैसाले खाएर सहयोग गरिरहेको उनले बताए । 

‘हामी जागिर खानको लागि यो विश्वविद्यालय खोल्न लागेका होइनौँ । हामी राष्ट्रको हितको लागि काम गरिहेका छौँ ।  विश्वविद्यालय बनाउने समूह पनि हामी होइनौँ । हामी गफाडी होइनौं, निष्ठावान, आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत र देशलाई धोका दिदैन भनेर पत्याइदिन अनुरोध गर्दछौ,’उनले भने,‘हाम्रो माग यति मात्रै हो विश्वविद्याल स्वायत्त होस् । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।’ 

जग्गा यकिन नभई विधेयक अघि बढाउन नहुने सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । डा. कार्कीले नवलपरासीको गैंडाकोटमा जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले ०७९ माघ २० मा प्रतिबद्धता जनाएर पठाइसकेको जानकारी गराए । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र  राज्यले अपनत्व गर्ने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने गरी कानुनको खाँचो रहेको उनले बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विधेयकको सहमती लिदाँ अर्थ मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण स्थलसम्म सडक लगायत सार्वजनिक पूर्वाधार बाहेक विश्वविद्यालयको पूवार्धार निर्माण गर्न समिति आफँैले व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सरकारले नै पूर्वाधार बनाइदिने उल्लेख छ । समितिले भने अरु विश्वविद्यालय समान व्यवहार गर्ने अपनत्व हुने गरी कानुनको खाँचो रहेको उनले बताए । 

‘त्रिविलाई टाउको गनेर दिएको छ । हामीलाई यसरी दिनु पर्दैन । केही अनुदान देओस् । विद्यार्थीको शुल्क र सहयोग लिएर चलाउँछौ,’उनले भने । 

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने राम्रो विश्वविद्यालय बन्ने हो भने  सरकारले लगानी गर्नु पर्ने प्राध्यापक मिश्रले बताए । 

‘राम्रो विश्वविद्यालय छ भने पैसा किन नदिने ? कर्मचारीमा चाँहि सरकारको बजेट भनेको हाम्रो भन्ने छ । नेपाली जनताको पैसा भन्ने छैन,’उनले भने,‘अर्थ मन्त्रालयले यसरी सोच्छ ।’ सरकारले लिएको लक्ष्य लिएकालाई लगानी गर्ने र मापदण्ड पुरा नगर्ने, लक्ष्य पुरा नगर्नेलाई गर्न नहुने उनले बताए । विश्वविद्यालय दलमग्न र दलतन्त्रले असर गरेको उनले बताए ।  

विश्वविद्यालय र सरकार मिसिन सक्ने भएपनि दल र विश्वविद्यालय मिसाउन नहुने उनको भनाई छ । जीवन र जगत बुझाउन पनि नेपाल विश्वविद्यालयको खाँचो रहेको उनले बताए । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले  नेपाल विश्वविद्यालयले मुलुकको उच्च शिक्षा सुधारमा मानक बन्छ भने यसलाई संसदले नरोक्ने बताए । 

‘फरक प्रकारको विश्वविद्यालयको अपेक्षा गरेर आएको छ । रोक्न खोजेको भ्रममा नपर्नुस् । अरु भन्दा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ ? सल्लाह दिनुस,’उनले भने,‘कन्सल्टेन्सीले घुमीघुमी नेपाली बाहिर लगिरहेको छ । बाहिरबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ ? हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । ’ 

नेपालमा विश्वविद्यालय धेरै नभएकोले चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने वादी र प्रतिवादी भएर छलफल गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए । कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले  नेपाल विश्वविद्यालयको कल्पना स्वप्न जस्तै भएकोले सबै दलले एकमतले गुणस्तरीय कानुन बनाउन लागि पर्ने बताए । 

‘हतार नगरौँ । गुणस्तरीय कानुन बनाउने कुरामा थप विज्ञ बोलाऔ,’उनले भने,‘परिकल्पना पुरा हुने कानुन बनाउन भरमग्दुर काम गरौ ।’ 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले थप विज्ञ बोलाएर विधेयक माथि छलफल गर्नु पर्ने बताइन । 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको उच्च शिक्षा सुधार गर्न नेपाल विश्वविद्यालय जस्तो संस्था आवश्यक भएकोले स्वायत्त हुने गरी कानुन बनाउन सघाउने बताए ।