नागरिकका लागि आधारभूत सेवाको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यमा रहन्छ । राज्यको साध्य नागरिक सेवा हो भने शासन व्यवस्था साधन मात्र हुन् । हरेक शासन व्यवस्थाले नागरिक सेवालाई केन्द्रमा राखेको भनिन्छ । संघीय व्यवस्थामा नागरिकका आधारभूत सेवा नजिकका सरकारबाट प्रवाह हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा विगत आठ वर्षदेखि संघीय शासनको अभ्यास भई आएको छ । नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा के कति मात्रामा सुधार भयो त ? यसका लागि सूचकहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, पालिका र प्रदेश तहमा जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रवाह जे जति मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो सो हुन नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । काममा दोहोरोपन छ तर हट्न सकेको छैन । यसका बारेमा छुट्टै अध्ययन वा बहस चाहिन सक्छ ।

यस लेखमा स्वास्थ शिक्षा र सेवा प्रवाहमा गर्न सकिने समन्वयको एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, जसले स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नका साथै दोहोरोपन सृजना नहुने कार्यको सुनिश्चितता समेत गर्दछ । कैलालीको गेटामा भौतिक पूर्वाधार बनिसक्यो । तर कार्यक्रम सञ्चालन कहिले हुन्छ त ? यसको उत्तर हाल संसदमा रहेको दशरथ चन्द स्वास्थ शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक कहिले स्वीकृत हुन्छ भन्नेमा निर्भर छ । कानून एउटा पाटो हो भने अन्य केहि कार्यहरू राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा समेत निर्भर रहन्छन् ।  

आशा गरौं यो विधेयक यहि अधिवेशनमा पारित हुन्छ । त्यति नभए आउने वर्षे अधिवेशनसम्ममा पारित हुन सक्छ । मानौं कि अब छिटोमा छ महिना र ढिलोमा एक वर्षमा गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कानून तयार हुन्छ । 
यहि समय सिमामा रहेर गेटामा एमबिबिएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम कहिले सञ्चालन हुनसक्छ भन्नेमा अनुमान गरौँ । यसमा केहि समय तलमाथी हुनसक्ला तर सारभूत रूपमा समय फरक नपर्न सक्छ किनकी कानूनमा समावेश भएको समयलाई निरपेक्ष रूपमा घटाउन नसकिने हुन्छ । एमबिबिएस बाहेकका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरू पूर्वाधार तयार भएको अवस्थामा तल दिइएको समय भन्दा अगाडि नै सञ्चालन हुनसक्छन् । 

एमबिबिएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको समय अनुमान 

अबको छ महिना वा ढिलोमा पनि एक वर्ष भित्र कानून बन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर नै गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनसक्ने व्यवहारिक समयको अनुमान यस लेखमा गर्न खोजिएको छ । यो समय अनुमान अहिलेको काम गर्ने शैलीमा आधारित भएर होइन कि अत्यन्त व्यवहारिक एवम् आशावादि भएर गरिएको छ । कानून बमोजिमका काम तोकिएकै समयमा हुन्छ भन्ने मानेर यो अनुमान गरिएको छ ।  

उच्च शिक्षाका निकायहरू कानून बमोजिम स्वायत्व हुन्छन् । यीनका पदाधिकारी नियुक्तिको पनि आफ्नै पद्धति हुन्छ । जब कानून बन्छ, अनि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया शुरू हुन्छ । यसको अर्थ पदाधिकारी नियुक्तिका कामहरू अबको एक बर्ष भित्र शुरू हुन सक्छन् । 

मानौँ कि कानून पारित भएको ३ महिना भित्र पदाधिकारी नियुक्त भएमा उनीहरूले काम शुरू गरी अफिस सेटअप गर्दा अर्को ३ महिना लाग्न सक्छ । उनीहरूले काम शुरू गरेको अर्को ३ महिनामा नियम तथा विनियम तयार गर्छन् भनेर मानौँ । यो अवस्था भनेको पदाधिकारीहरू र उनीहरूका लागि नभइ नहुने केहि सहयोगीहरूको टिम मात्र हो । पदाधिकारी नियुक्त भएको १ वर्षमा आवश्यक नियम एवम् विनियम बनाएर कर्मचारी भर्नाको प्रकृया शुरू गर्न सकेमा अबको २ वर्षसम्ममा मात्र प्रशासनिक कर्मचारीको समूह बन्न सक्छ । यहि अविधमा केहि प्राज्ञिकहरू छनौट गर्न सकिन्छ जसबाट प्राज्ञिक कार्यहरू पनि शुरू हुन सक्छन् । 

जब काम गर्ने सानो टिम बन्छ अनि ओ एण्ड एम सर्वे गर्ने, सोको स्वीकृत लिने आदि गर्दा सबैले आफ्नो टेबलमा फाइल आउना साथ अगाडि बढाए भने अबको २ वर्षमा यस संस्थामा कर्मचारी हुन्छन्, अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण हुनसक्छ र जनशक्ति पनि हुनसक्छ । मुलुकमा ३०० बेडको अस्पतालका लागि ओ एण्ड एम संगठन, संरचना, उपकरण र जनशक्ति आदि एकैपटक स्वीकृत हुन्छन् भनेर मान्दा माथिको दुई वर्षको समयावधि हुन आउँछ । कामको प्रकृति अनुसार यहाँ बन्ने विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवम् शिक्षा र स्वास्थ मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो, नयाँ ढँगबाट काम गर्नका लागि अहिलेको गठन आदेशका केहि बुदाँमा संशोधन गर्नुपर्छ । गठन आदेशका केहि बुदाँमा समितिले पूर्व तयारीका कामहरू पनि गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ । दोश्रो, गठन आदेशमा भएकै व्यवस्था अनुसार विकास समितिको अध्यक्षमा अनुभवी व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्छ, जुन अहिले रिक्त छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४६ अनुसार नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक अगाडि आएको छ । सरकार आफैले स्थापना गर्ने शैक्षिक संस्थाका लागि आशयपत्र र सम्बन्धन त चाहिँदैन तर ऐनको दफा १२ र १३ मा उल्लेख गरिएका आधारहरू सरकारले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाले पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दफामा दिइएका प्रावधान अनुसार ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको तीन बर्ष पछि मात्र एमबिबिएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

यसरी विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले खोल्ने शैक्षिक संस्थामा स्वास्थ सम्बन्धी एमबिबिएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालनमा आएको हुनुपर्छ । भनाइको मतलब ३०० बेडको अस्पताल पूरा क्षमतामा सञ्चालनमा आएको चौथो वर्षमा मात्र यस तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

माथि उल्लेख गरिएका सबै काम र सोमा लाग्ने समय हिसाब गर्दा सबै काम कुनै अवरोध नभइकन चुस्त र प्रभावकारी ढँगबाट व्यवस्थापन हुने हो भने पनि अबको पाँच वर्षमा मात्र गेटामा एमबिबिएस तर्फका शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हुनसक्छन् । 

यस बीचमा कुनै अवरोध आएमा सो समय अझ लम्बिन सक्छ । काम गर्ने क्षमता नपुगेमा पनि समय थप घर्कन सक्छ । स्रोतको उपलब्धतामा धेरै विषयहरू भर पर्छन् । नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको क्षमतामा पनि धेरै विषय भर पर्छन् । विगतका अनुभवबाट पनि सिकाइ हासिल गर्न सकिन्छ । 

के समय घटाएर छिटो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विकल्प छ त ?

अबको एक वर्षभित्र ऐन जारी हुन्छ भनेर मान्दा पनि गेटामा एमबिबिएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच वर्ष लाग्ने देखियो । के यसको विकल्प छ त ? यो समय घटाउने वा कम गर्न सकिने आधार छन् । 

३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको ३ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधानलाइ पनि यहाँकै स्वास्थ सेवा प्रदायकहरूको समूहबाट पूरा गर्ने मोडल लिन उपयुक्त हुन्छ । गेटाको नजिकमा अहिले प्रादेशिक रूपमा सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पताल छन् । यी अस्पतालमा जनशक्ति छन्, बेड सञ्चालनमा छन् । यीनले विभिन्न विधाका सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यी सबैलाइ एकिकृत अवधारणाबाट जोड्ने हो भने ऐनले दिएका प्रावधान पूरा गर्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गेटाका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू अहिले पनि मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति २०७१ (संशोधन सहित) बाट निर्देशित र व्यवस्थित भइ आएको छ । यहि विकास समितिलाई विश्वविद्यालय पूर्व तयारीका जस्तै पाठ्यक्रम, अस्पताल एवम् संगठन सम्बन्धी केहि कामहरू गराउने हो भने माथिको समयमा धेरै बचत गर्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माणको क्रममा अपनाइएको थियो । गठन आदेशमा संशोधन हुन सकेमा गेटा विकास समितिले निर्माण कार्यका साथमा अहिले देखि नै विश्वविद्यालयको खाका कोर्न सक्छ । पूर्व तयारीका धेरै कामहरू गर्न सक्छ । 

यस्तो काम कसरी हुन सक्छ त ? 

पहिलो, नयाँ ढँगबाट काम गर्नका लागि अहिलेको गठन आदेशका केहि बुदाँमा संशोधन गर्नुपर्छ । गठन आदेशका केहि बुदाँमा समितिले पूर्व तयारीका कामहरू पनि गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ ।

दोश्रो, गठन आदेशमा भएकै व्यवस्था अनुसार विकास समितिको अध्यक्षमा अनुभवी व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्छ, जुन अहिले रिक्त छ । यस्तो मनोनयनबाट मुलुकलाई खासै थप आर्थिक दायित्व बढ्दैन किनकी अध्यक्ष पद तलब सुविधा पाउने खालको पद होइन । अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि यस समितिले विभिन्न समिति तथा उपसमिति बनाएर थप काम गर्न सक्छ । यी सबै कामका लागि बैठक भत्ता लगायतका सामान्य प्रशासनिक खर्च मात्र लाग्ने हो ।

तेस्रो, प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सेती, महाकाली र टिकापुर अस्पताललाई यहि गेटा अन्तर्गत ल्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले थप निर्णय गर्नुपर्छ । शुरूमा सेती अस्पतालबाट शुरू गर्दा पनि हुन्छ । यस क्रममा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने मोडालिटी अवलम्वन गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ । यी अस्पतालहरूमा हाल चलिआएको सेवालाई गेटासँग नै एकिकृत गरी थप सुदृढिकरण गरि गेटामा अब गरिने लगानी विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्नमा प्रयोग गर्दा हुन्छ । दुइ वटा अस्पताललाई मिलाएर सञ्चालन गर्ने विषयमा कानून नमिचिने गरि मापदण्ड पुरा गरेर जाने नयाँ विधि बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

यी सबै काम भए पछि विकास समितिले ओ एण्ड एम सर्वे प्रतिवेदन तयार गर्ने, पाठ्यक्रमको खाका बनाउने, उपकरणहरूको सूची तयार गर्ने, शैक्षिक क्यालेण्डरको खाका बनाउने, अस्पतालको एकिकृत ढाँचा बनाउने र यसमा गर्नुपर्ने निर्णयहरूमा थप आधार तयार गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू शुरू गर्न सक्छ । 

माथि दिइएका विषयहरूमा सरकारले केहि थप निर्णय गरेर अगाडि जाने हो भने अबको एक डेढ वर्षभित्र गेटामा एमबिबिएस तहकै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि संलग्न सबै पक्ष तयार हुन सक्नुपर्छ ।  
जब ऐन र सो बमोजिमका पदाधिकारी आँउछन्, ती पदाधिकारीहरूले विकास समितिले गरेका कामबाट आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउन सक्छन् । पदाधिकारी नियुक्त नहुञ्जेल यहि विकास समितिले काम गर्ने भनेर निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ, जून माथि भनिएको शैक्षिक संस्थामा दिइएको थियो । 

लम्साल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कामु प्रमुख सचिव हुन् । लेखमा व्यक्त विचार भने लेखकका निजी मत हुन् ।