काठमाडौं-प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय बोर्ड अफ ट्रस्टिज (संरक्षक परिषद्)मा रहने सदस्य सिंहदरबारबाटै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरूले विधेयकमा राखिएको प्रावधानले भागबण्डा गर्ने बाटो खुला राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । यो विधेयकअहिले भएका अरू विश्वविद्यालयको भन्दा फरक तरिकाले अघि बढाईएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै प्राज्ञिक व्यक्ति हुने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको सैद्धान्तिक छलफलमा उपकुलपतिको विषयमा प्रश्न नउठे पनि संरक्षण परिषद्का सदस्य मनोनयन प्रक्रिया गलत भएको सांसदहरूले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा कुलपति सहित २२ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपति अध्यक्ष हुने उपकुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको शिक्षा हेर्ने सचिव, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ । यस बाहेक १५ जना पहिलो पटक शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले र त्यसपछि कुलपतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याएका शिक्षाविद्मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना, विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका वा प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला सहित ५ जना, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसानबाट एक एक जना गरी तीन जना, संरक्षक परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम विश्वविद्यालयलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाता मध्येबाट २ जना मनोनयन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै 

सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका वा सरकारको सेवाको उच्च तहमा रही अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित ३ जना कुलपतिले गर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । पहिलो पटकको मनोनयन भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखेको छ ।  विधेयकमा भनिएको छ,‘यी सदस्यको मनोनयन नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्नेछ ।’ 

यही प्रावधान गलत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले बताए । ‘अहिले भएका विश्वविद्यालय जस्तै नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयलाई पनि राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन लागेको हो ?,’उनले भने,‘मेरो त स्पष्ट धारणा छ भएकै विश्वविद्यालय सम्हाल्न सकेका छैनौ । त्रिविको अभ्यास शैक्षिक रूपमा हुनु पर्नेमा राजनीतिक रूपमा चलखेल भइरहेको ले नयाँ चाहिन्छ र ? यदि नयाँ खोल्ने हो राजनीतिक दलको सिफारिसमा संरक्षक नियुक्ति हुनु हुँदैन । केही ठाउँ त पवित्र रहन दिनुपर्छ ।’  

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि विश्वविद्यालयको संरक्षक मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए  । ‘सबै चिज सिंहदरबारबाट किन ? हिजो राजाको हुकुम अनि अहिले सिंहदरबार किन ? विधेयक तानासाह जन्माउने खालको भयो,’उनले भने । संरक्षक समितिमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने उनले बताए । उपकुलपतिको योग्यता शैक्षिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने प्रस्ताव गलत भएको सुवालले बताए । 

‘अहिले युवा वैज्ञानिकहरू छन् । ५ वर्ष अनुभव भएपछि देश हाँक्न सक्छन्,’उनले भने,‘विधेयक बनाउन कसै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर निश्चित वर्ष तोक्नु हुँदैन ।’ नेपाल विश्वविद्यालयलाई सिटी विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए । मुख्य सहरमा यस्तै विश्वविद्यालयको खाँचो रहेको उनले बताए । विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुनुअघि नै केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने स्पष्ट हुनु पर्ने उनले बताए । उनले यो विश्वविद्यालय डडेलधुराको अमरगढीमा राख्नु पर्ने बताए । 

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू पर्याप्त उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले संशोधन हालेका सांसद, विज्ञ र मन्त्रालयको पदाधिकारी सहभागी हुनु पर्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले बताए । ‘यस्ता विधेयक अघि बढाउनु अघि व्यापक छलफल नहुँदा गलत प्रावधान पर्न सक्छ,’उनले भने,‘त्यसैले सैद्धान्तिक छलफलमा एउटा सांसदले राखेको प्रस्ताव अर्कोलाई चित्त बुझ्न सक्छ र आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन सक्छन् । विज्ञले थप प्रस्ट पार्न सक्छन् त्यसैले व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ ।’ 

काँग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले दबाबमा कानुन बनाउनु भन्दा संशोधनकर्ता सांसदहरू एकै ठाउँमा बसेर विधेयकको छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । ‘दबाबमा कानुन बनाउने होइन, यो अधिवेशनमा नभए अर्कोमा पास गर्न सकिन्छ । त्यसैले छलफल हुनु जरुरी छ,’उनले भने । 

कतिपय सांसदले विधेयकमा के छ ? भन्ने जानकारी नलिई बैठकमा उपस्थित भएका थिए । विधेयकमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको भन्दै एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले विरोध जनाए । विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान नै राखिएको छैन । सरकारले ल्याएको विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा के प्रावधान थप भयो ? के कटौती भयो भन्ने समेत उनले हेक्का राखेका छैनन् । सरकारले ल्याएको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छैन । एमाले सांसद ढकालले भने कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पञ्चायती भन्दै विरोध जनाए ।

‘प्रधानमन्त्री कुलपति बनाउने पञ्चायती व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री कुलपति हटाएर योग्यलाई बनाउनुपर्छ,’उनले भने,‘जुन क्षेत्रमा विश्वविद्यालय हुन्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि पदेन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सांसदहरूको सुझावको आधारमा समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बिहीबार संशोधनकर्ता, विज्ञ र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई राखेर बैठक गर्ने जानकारी गराए ।