काठमाडौं, २० मंसिर । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अझै चार महिना बाँकी छ, तर निजी विद्यालयहरूले भने दुई सय प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन चलखेल थालिसकेका छन्।  शिक्षा मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारणका लागि मापदण्ड तोक्न शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालको संयोजकत्वमा शुल्क निर्धारण प्राविधिक समिति गठन गरिसकेको छ। 

समितिले शुक्रबार विभागमा बैठक राखेर शुल्क निर्धारणबारे छलफल गरेको थियो।  उक्त बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नाफामा १५ प्रतिशतसम्म राख्न पाउनुपर्ने आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि उनीहरुले नाफाका लागि पाँच प्रतिशत मात्र राख्न पाउँथे। 

१५ प्रतिशत नाफा राख्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिए आगामी शैक्षिक सत्रमा एकैपटक २ सय प्रतिशतसम्म शुल्क बढ्न सक्छ। बैठकस्रोत अनुसार समितिकै केही सदस्य भने अभिभावकको ढाड सेक्ने यस्तो प्रस्तावविरुद्ध रहेको  छ । 

प्राविधिक समिति सदस्य एवं अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालका अनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न सरोकारवालाले कर्मचारी तलब तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाका लागि ६० प्रतिशत र विद्यालय व्यवस्थापनका लागि ४० प्रतिशत खर्चभित्रै रहने गरी मापदण्ड तोक्न प्रस्ताव गरेका छन्।

४० प्रतिशतभित्र घरभाडा, बैंक कर्जाको ब्याज, करभुक्तानी, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि १५ प्रतिशत, शैक्षिक विकास कार्यक्रम (प्राविधिक उपकरण, पुस्तकालय व्यवस्थापन) आदिका लागि २० प्रतिशत र मुनाफामा पाँच प्रतिशतको वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न समितिका सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन्। 

निजी विद्यालयले भने मनोमानी ढंगबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क वृद्धि गराउन मापदण्ड निर्धारण प्राविधिक समितिलाई दबाब दिइरहेका छन्।

आजको नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले समाचार लेखेकी छन्।)