कुनै पनि संस्थामा आफ्ना कार्यकर्ताले गर्नु पर्ने कार्य वा पुर्याउनु पर्ने सेवाको प्रभावकारिता आँकलन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी अभिलेखन गर्ने विश्वव्यापि पद्दतिलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्दति भनिन्छ । यस पद्दतिलाई बढी वस्तुपरक बनाउन पद अनुसार फरक फरक ढाँचाको प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेको छ । अर्थात् जुनसुकै रूपमा भएपनि उच्चदेखि न्यून तहसम्म सबैको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसबाट संस्थाको हित पहिचान र संस्थाका संवाहक जनशक्तिको औपचारिक उपयोगको मार्ग निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । तसर्थ संस्थाको प्रकृति अनुसार फरक फरक ढाँचामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

नेपालमा कार्यसम्पादन फारामको प्रयोग गरी यसका आधारमा कर्मचारीले गरेका कामको अभिलेखन गर्ने अभ्यास रहेको छ । यो पद्दति शिक्षकका हकमा लागु भएको अभ्यास त्यति लामो छैन । अभ्यासको लघुतासँगै परिपक्वतामा पनि न्यूनता रहनु स्वाभाविकै हो । यस अर्थमा शिक्षकले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र आफू कार्यरत संस्थामा समय मै पेश गर्ने प्रक्रियामा कमी कमजोरी पनि रहेको देखिन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएपछि क्रमशः शिक्षकको छनोट र बढुवा व्यवस्थापन कार्यले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको छ । यसबाट समय मै स्थायी बन्ने र बढुवा हुने जस्ता स्वाभाविक वृत्तिपथका ढोकाहरूमा नियमितता बढ्न थाल्यो । यससँगै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने र यसको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सरोकार बढ्दै आएको छ । यो शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माता, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय व्यवस्थापक र शिक्षक स्वयंका लागि पनि खुशीको विषय हो । तर यसको उपयोग केवल बढुवाका लागि मात्र हुन्छ भन्ने सोचको विकास हुनु चाहिँ चित्त बुझ्दो होइन । 

कार्य सम्पादनको अभिलेखन, यसको विधिसम्मत मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कन फाराममा रहनु पर्ने सूचकहरु र यसको प्रयोग गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस गर्न सकिन्छ । शिक्षक र कर्मचारी बीचको कार्य प्रकृति र कार्य विवरणमा अन्तर भएकाले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका सूचकहरू र अङ्कनको ढाँचामा फरक हुनु स्वाभाविक भएपनि सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले दिने अङ्कको अनुपातमा पनि ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा औषत अङ्क करीब सत् प्रतिशत रहने गरेको छ । तर शिक्षकको हकमा यस्तो अनुपात देखिन्न । शिक्षण पेशा आफैँमा विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा खेल्ने, चल्ने र चलाउने दायित्व निर्वाह गरी रहेको पेशा भएको हुनाले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक हुने गरेको पनि मान्न सकिएला । तर प्रधानाध्यापकबाट अङ्क प्रदान गर्ने कार्य नै वस्तुगत भएन भन्ने गुनासाहरू रहने गरेका छन् ।

म आफैँ पनि कार्यसम्पादन आफू भन्दा कमजोर लाग्ने सहकर्मीभन्दा कम अङ्क पाएर वृत्ति पथमा झण्डै चिप्लिएको अवस्था भोगेको राष्ट्रसेवक हुँ । संयोगले अहिले शिक्षक बढुवा सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने र कतिपय अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमहरूको वैधता परीक्षण गर्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गरी रहँदा यसबारेको सच्चाइ पहिचान गर्दैछु । 

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजन बढुवा मात्र होइन यसले त कार्य सम्पादनमा पृष्ठपोषणको प्रवन्ध मिलाउन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षक बढुवाको नतिजा प्रकाशन पछि प्राय नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बढुवा समितिले अङ्क तलमाथि गरिदियो, शिक्षकले भरेको कासमूको पनि अङ्क गणना गरि दिएन, आफ्नालाई प्राथमिकतामा राखेर जेष्ठ र क्षमता भएका शिक्षक प्रति अन्याय हुने गरी पछिकालाई बढुवा गरियो भन्ने जस्ता टिप्पणी आउने गरेका छन् । तर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर समयमै दर्ता गर्ने, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण गर्ने जस्ता गहन पक्षहरूमा हुने त्रुटि र उपल्लो तहबाट हुने असावधानीका कारण पूर्वानुमान गर्न सकिने नतिजामा अन्तर आउने गरेको देखिन्छ । मूलत देहायका विषयमा अभिलेखजन्य समस्याहरू रहेको देखिन्छ :

१.  शैक्षिक सत्र सुरू भएको ३० दिनभित्र कासमू दर्ता गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रवन्ध छ । निजामती कर्मचारीको त नयाँ अर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको सात दिन भित्रमा दर्ता भइ सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षक साथीहरूबाट ३० दिनभित्र भन्ने समय सिमालाई एक महिना भन्ने बुझेर त्यही महिनाको ३१, ३२ गतेसम्म दर्ता हुने गरेको पनि देखिन्छ । अझ कोभिड १९ का कारण शैक्षिक सत्रको समय अघिपछि भएको कुरा ख्याल नगरी दर्ता गर्ने अवस्था बनेको हुनसक्छ । जस्तो शैक्षिक सत्र २०७८ को कासमू २०७९ जेठ १ देखि ३० गतेसम्म, शैक्षिक सत्र २०७७ को कासमू २०७८ असार १ देखि ३० गतेसम्म र २०७६ को कासमू २०७७ बैसाख १ देखि ३० गतेसम्मका साथै २०७७ साउन १५ देखि भदौ १२ गतेसम्ममा आफू कार्यरत विद्यालयमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने थियो । यो समयसिमा पालनामा त्रुटि रहन सक्ने देखिन्छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका कारण समयमा दर्ता नभएका यस्ता कासमूहरू पहिलो दृष्टिमै गणना बाहिर पर्छन् । 

२.  कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा भर्नुपर्ने विषय पूरा नभर्ने मात्र होइन भरी सकेपछि शिक्षकले आफ्नो हस्ताक्षर गर्नु पर्ने महलमा हस्ताक्षर गर्न नै छुटाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजले हस्ताक्षर नगरेको महलमा दावी गरिए अनुसार अङ्क पाउने अवस्था रहँदैन ।

३. शिक्षकको कासमूमा धेरै खण्डहरू रहेका छन् । यीमध्ये केही खण्डहरू सुपरिवेक्षकले भर्नु पर्ने र त्यो भन्दा माथि अर्थात् कम्तीमा स्थानीय पालिकाका शिक्षा अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो खण्डका महलमा प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले अङ्क प्रदान गरेर हस्ताक्षर गरेको नपाइएमा अङ्क पाउने अवस्था रहँदैन ।

४. सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिमा रहने पदाधिकारीहरू शिक्षकको तह र पद अनुसार फरक फरक रहेका हुन्छन् । यसमा योग्यता नपुगेका र अनधिकृत पदाधिकारीले अङ्क दिएर हस्ताक्षर गरेकै भए पनि त्यस्तो अङ्क पाउने अवस्था रहँदैन ।

५. कतिपय कासमूमा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट तोकिएको स्थानमा अङ्क नै नदिने गरेको पनि हुन सक्छ । अथवा दिएको पनि अनावश्यक केरमेट गरी बिगारिएको हुनसक्छ । यी दुई अवस्था मध्ये पहिलो कार्यले त कुनै मान्यता पाउने कुरै भएन । दोस्रो अर्थात् अङ्क दिएर केरमेट वा शून्य नै दिएको अवस्थामा आधासम्म अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ । तर यस्तो दुवै अवस्था आउनु किमार्थ राम्रो होइन । 

६. कतिपय कासमूमा जिम्मेवार पदाधिकारीले हस्ताक्षर नगरेको अवस्था देखिन्छ । प्रमाणित गर्ने महलमा जिम्मेवार व्यक्तिको हस्ताक्षर नभएमा त्यो महलमा दिएको अङ्क पनि गणना हुदैन । यसरी खालि रहेका महल वा अङ्क प्रदान गरिने स्थानहरू नै निर्णायक बनिरहेका हुन सक्छन् ।

७.  कासमूमा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारिको सो कासमुमा कहिँ न कहिँ परिचय खुल्नु अत्यावश्यक हुन्छ । निजको नाम, थर, पद, संस्था वा सेवा संकेत नम्बर नै नखुलेमा कसरी आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक मात्र होइन, कानुनी प्रक्रियामा पनि त्रुटिपूर्ण ठहरिन्छ । कतिपय कासमुमा यस्तो परिचय नखुल्ने समस्याहरू पनि रहेका हुन सक्छन् । 

८.कासमूमा जिम्मेवार पदाधिकारीले जाना जान सजिलोका लागि स्ट्याम्प प्रयोग गरेको पाइन्छ । यो पनि स्वतः वदर भागी हुन्छ । व्यक्तिको कार्यसम्पादन स्तर हेरेर अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने कार्य विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । तसर्थ हस्तलिखित सङ्केत अर्थात् बाहुली दस्तखत नै अपरिहार्य मानिन्छ । जिम्मेवार पदाधिकारीको स्ट्याम्प छाप हस्ताक्षर भए पनि त्यसलाई गणना गरिन्न ।

९.कासमू फारम भर्दा पनि त्यहाँ उल्लेख भएका महलमा मागिएको विवरण स्पष्टसँग नभर्नाले पूरा अङ्क नपाउने अवस्था बन्दछ । भरेको अपूर्ण भएमा सो महलमा दिएको अङ्क पनि कायम नहुन सक्दछ ।
यसरी कासमूको प्रयोग, उपयोग वा सदुपयोग जे भनौँ गर्नका लागि गम्भिरता पूर्वक र शुक्ष्म अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसरी शुक्ष्म अध्ययन गरिएको फारममा विचार पूर्वक सबै महलहरू जिम्मेवार व्यक्ति पदाधिकारिबाट भरिनु आवश्यक छ । यसमा प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षरका साथमा निजको नाम पद संकेत नं र कार्यालयको छाप पनि चाहिने महलहरू छन् । यसरी विधिपूर्वक तयार भइ पेश भएका, दर्ता भएका र मूल्याङ्कन भएका कासमू मध्येबाट खोजेर बढुवाका लागि आवेदक दिनेका फाइलमा ५ वर्षका कासमूहरू समावेश गरिन्छ । 

आवेदकले पेश गरेका नियुक्ति पत्र, हाजिर भएको पत्र, सेवा निरन्तरता प्रमाणित पत्र, न्युनतम र माथिल्लो योग्यता प्रमाण पत्र, सेवाकालिन तथा  योग्यतामा आधारित तालिम प्रमाण पत्रहरू र विदेशी शैक्षिक संस्थाका हकमा समकक्षता प्रमाण सहितका कागजातहरू बढुवा समितिले अपनत्व लिएर केलाउँछ । प्रमाणका आधारमा मात्र बढुवाका उम्मेदवारहरूको अङ्क गणना गरी बढी अङ्क ल्याउनेलाई क्रम अनुसार सिफारिस गरिन्छ ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजन बढुवा मात्र होइन यसले त कार्य सम्पादनमा पृष्ठपोषणको प्रवन्ध मिलाउन सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त तालिम र विकासको अवसर छनोट गर्न, योग्यलाई पुरस्कृत गर्न, छनोट तथा परीक्षणको मान्यता दिलाउन, सुपरिवेक्षण समझदारी वा वृत्ति विकासका साथै उत्तराधिकार योजना तर्जुमा गर्न एवम् सरुवादेखि अवकाशसम्मको नीति निर्धारण गर्न वस्तुगत आधार खोजी गर्ने हो । शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि उल्लिखित विषयमा केन्द्रित हुने गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

यस आधारमा भन्न सकिन्छ, शिक्षक कासमूको केन्द्रविन्दुमा आफ्नो उज्वल भविष्यको उचाइ खोज्दै सिकाइको उकालो हिडिँरहेका बालबालिकालाई शिक्षकबाट भएको सहजीकरण र सहयोगको वस्तुनिष्ठ मापन र अभिलेखन हुने अपेक्षा रहेको हुन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गौतम हाल शिक्षक सेवा आयोगमा कार्यरत छन् । तर आलेखमा व्यक्त विचारले आयोगको प्रतिनिधित्व गर्दैन, यो लेखकको निजी विचार मात्र हो ।