काठमाडौं - मापदण्ड नपुगेका कारण तीन वर्ष अघि नै बन्द भएका नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिने विषयमा ठुला दलमा मतभेद देखिएको छ । मिनि संसदमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, लोसपाका सांसदहरु मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिनु पर्नेमा एकमत छन् । तर, संसदमा भने सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मत बाझिएको छ ।   

एमालेका सांसदले मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै सरकारको बिरोध गरेका छन् । कांग्रेस सांसदले भने नियम विपरीत कुनै पनि काम गर्न नहुने पक्षमा वकालत गरेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल  हुनु पर्ने प्रावधान छ । आफ्नो अस्पताल नहुनेले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ६४ भन्दा बढी नर्सिङ कलेजलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । यही विपषयमा दलहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन् । 

कलेज सञ्चालकहरुको दवावमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले अर्काको कलेजसँग सम्झौता गरेर भए पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने निर्देशन समेत दिइसकेको छ । ऐनको प्रावधान विपरीत निर्देशन दिएको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना न्यून छ । 

तर, यही निर्देशनलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापा र एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बिच कटाक्ष नै चल्यो । महामन्त्री थापाले सिमा क्षेत्रमा नर्सिङ कलेज खुलेको र त्यहाँ नेपाली भर्ना हुन गएको भन्ने मिथ्याङ्कको साहार लिएको बताए । संसदीय समितिले यस्तै सूचनाको आधार लिएको अरोप छ । 

‘हामी मिथ्याङक सूचनाको पनि साहारा लिन्छौ । भ्रममा पर्छौं,’ उनले भने । 

संसदीय समितिले तीन वर्ष अघि बन्द भएको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । 

‘संसदीय समितिले दिएको निर्देशन दिनको निम्ती हतारो गरेका छौँ । कतिपय अवस्थामा आरोप प्रत्यारोप पनि गरेका छौ,’ शिक्षा समितिको नाम नलिई थापाले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया मिचेको र अपारदर्शी भएको विषय पनि संगै उठेर आएको छ । यो सबै कुराले संसदीय समितिको विश्वसनीयता घटाउँछ । त्यो भनेको सिंगो संसदको विश्वसनीयता घटाउँछ ।’ 

थापाले शिक्षा समितिले दिएको निर्देशन तर्फ इगिंत मात्रै गरे । समितिले दिएको निर्देशन कतिसम्म तल्लो स्तरको थियो भन्ने चाँहि रोस्टमबाटै प्रष्ट पारे । नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ् अध्ययन गर्न विदेश गए भन्ने गलत सूचना भएको उनले प्रष्ट पारे । 

‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा भ्रामक धारणा राखेको पाएका छौं । सिमानामा दर्जनौं नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ जान्छन्  भन्ने हल्ला फैलाएर आतंकित बनेका छौं । तथ्यांक हेर्ने हो भने गएको तीन वर्षमा नर्सिङ पढ्न ३ सय पनि विदेश गएका छैनन्,’ उनले भने । 

थापाले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले के प्रष्ट पारेको छ भने मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिन हँुदैन । तर, उनकै पार्टीका सांसदहरु रहेको शिक्षा समितिले गठन गरेको उपसमितिले भने मादपण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन दिनु पर्ने सुझावमा सहमती जनाएका छन् । 

संसदको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने सरकारले नर्सिङ कलेज बन्द गरेकै कारण नेपाली विद्यार्थी वाध्य भएर विदेश अध्ययन जानु परेको भन्दै प्रतिवाद गरे । 

‘देशमा भएका नर्सिङ, मेडिकल कलेज बन्द गर्ने, राज्यले अर्बौ लगानी गरेको गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न नदिने अनि नेपाली विद्यार्थी पढ्नको लागि विदेश जानु पर्ने ? यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?,’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका गिरीले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा भने,‘कसको स्वार्थ पुरा गर्न सरकार लागि रहेको छ ?’ 

सरकारको असफलता, भ्रष्टाचार र तस्करी काण्डबाट विरक्त भएर युवाहरु विदेश अध्ययनमा गएको उनको दावी छ । 

‘देशभित्र रोजगारी नपाएर पढ्ने वातावरण नभएको कारणले र भएका शैक्षिक संस्था बन्द गराइएको कारणले नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न वाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘उनले भने, ‘चाह्यो भने अमेरिका, बेलायत, भारत जान सक्छ । त्यो ठुलो कुरा होइन भनेर हामी आम जनतालाई भन्ने गरेका छौ । यस्तो होइन ।’

संसदीय समिति समेत परिचालित भएर मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयले सरोकारवालासंग छलफल गरेपछि कानुन विपरीतको निर्देशन भएको ठहर गरेको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा शिक्षा समितिले गठन गरेको उपसमितिकी सदस्य रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले फरक मत राखेसंगै निर्देशन समेत विवादमा परेको हो । 

यही विषय प्रतिनिधि सभामा समेत प्रवेश गरेर प्रमुख दलका नेताहरु नै विभाजित भएका हुन् ।  

यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]

मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई नर्सिङ पढाउन दिने संसदीय समितिको गुपचुप निर्देशन, चिकित्सा शिक्षा ऐन मिच्न रास्वपा बाहेकका दलहरू एकमत

एडुखबरमा प्रकाशित समाचारको संसदीय समितिमा वैधानिकता खोजी

शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन प्रति सांसदको फरक मत

स्वार्थबाट 'परिचालित' हुन छाड