उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि सुझाव दिन भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरु फरक फरक ऐनबाट स्थापना गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रुपमा यो विधेयक संसदमा लैजानु अघि मन्त्रालयले सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक नगरी अघि बढाउँदा सडक आन्दोलन नै भए पछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन दिएको सुझाव अनुसार विधेयक सार्वजनिक भएको हो । विधेयकमा के छ ? कमजोरी के छ ? उच्च शिक्षा सुधारको लागि विधेयकमा के राख्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा एडुखबरले उच्च शिक्षा विधेयक बिमर्श  श्रृखला शुरु गरेको छ । पाँचौ श्रृखलामा, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईका विचार र विश्लेषण समेटिएको छ : 

उच्च शिक्षा विधेयक पनि अरु विधेयकहरु जस्तै निर्माण प्रकृया अपारदर्शिता र परामर्शहीनताको शिकार बनेको छ । यसको कारण ज्ञानको अल्पता सँगै स्वार्थहरुको रक्षा हो । कति ज्ञान र कति स्वार्थ रक्षा हो त्यो एक त सम्बन्धितलाई थाहा छ, अर्को केहि पढेर अन्दाज लगाउन सकिन्छ । 

संसद् पक्कै  पनि पहिलो मस्यौदा पठाउने थलो होइन । हुने जति समस्या बाहिर छलफल गरेर, राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने विषय बाहेकमा सहमती गर्नुको साटो झिना मसिना कुरा विधेयकमा हालेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा साजिस गरिएकै थियो । त्यसैले उच्च शिक्षा विधेयक निर्माणकै बेला ध्यान दिन जरुरी छ कि सहमति हुन नसकेका विषय लुकाएर होइन पहिले देखि नै देखाएर संसद पठाउने हो । हाम्रा राजनितिज्ञमा एउटा ऐन पर्गेल्ने क्षमता छैन भन्ने त नौलो कुरो होइन यसले चाहिँ कर्मचारीतन्त्र पनि खिइएको देखाउँछ । 

उच्च शिक्षा विधेयकको प्राप्त मस्यौदा कुन तहको हो भन्न नसकिने भए पनि भाषिक अशुध्दताको भरमारले यस प्रतिको अक्षमता संकेत गर्छ । कम से कम यस पटक कानुन मन्त्रालयको हस्तक्षेपले त्यो भूल हुन पाइहालेको छैन । सरोकारवालाले यसको पुनर्लेखन सुझाइ सकेका छन् । यो टिप्पणी पनि अर्को मस्यौदाका लागि नै हो । 

अधिकतम समय विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित हुँदै आएका कारण उच्च शिक्षा क्षेत्रमा लेखकको पर्याप्त दख्खल नहुने सम्भावनालाई हेक्का राखिएको छ, सकेसम्म बाहिर आइसकेका र लेखक सहमत रहेका विषयहरु नदोहोर्याउने प्रयास गरिएको छ : खासगरी केदारभक्त माथेमा, डा. मन वाग्ले, डा. बालचन्द्र लुईंटेल र डा. विपिन अधिकारीका। 

मेरा एक जना मित्रले खिस्याएर भन्थे कि उनको एकजना साथिले सोध्यो रे 'राजाको डेरा कहाँ छ ?’ सधैँ डेरामा मात्र बस्नेलाई राजाको दरबार हुनसक्छ भन्ने थाहा हुँदैन । विश्वविद्यालय ऐन कर्मचारीतन्त्रको प्रतिलिपि जस्तो छ । यी यी पद, स्थायी, सेवा आयोग आदि ।

यो विधेयकले मूलतः संघीयता र प्राज्ञिकताका मर्म बोक्दैन र वर्तमान समस्याहरुबाट अगाडि लैजाँदैन । यो पञ्चायतकालीन हुकुमी, केन्द्रीकरणमुखी र अलोकतान्त्रिक छ । यसो उसो गरेर नियन्त्रण राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारी मै राखिएको छ । 

क्षमताको एउटा सूचक वर्गीकरण हो । विश्व विद्यालयको संघीय प्रादेशिक र मानित भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । यो त प्राचिन चिनीयाँ ज्ञानकोषमा जनावरहरुको वर्गीकरण गरिए जस्तो भो :

क. सम्राटको जनावर, ख. क्षतविक्षत जनावर, ग. पाल्तू,   घ. दुध चुस्ने सुंगुरका पाठा, ङ. भुस्याहा कुकुर,  च. वर्तमान वर्गीकरणमा समावेश नभएका, छ. रिसाहा, ज. ठूलो संख्यामा भएका, झ. भर्खर कसैको पानीको गाग्रो फुटाएर आएका, ञ. उँटका जगरका बुरुसले रौं कोरिएका आदि, र  ट. टाढाबाट हेर्दा झिंगा जस्ता देखिने । 

प्रादेशिक र केन्द्रीय विश्वविद्यालय दुबै मानित हुन सक्दैनन् ? अनि ’अन्य’ पनि वर्गीकरणमा उल्लेख हुनु पर्यो यद्यपि कानुनी उपयुक्ततामा प्रश्न गर्ने यस लेखको आशय होइन । 

मेरा एक जना मित्रले खिस्याएर भन्थे कि उनको एकजना साथिले सोध्यो रे 'राजाको डेरा कहाँ छ ?’ सधैँ डेरामा मात्र बस्नेलाई राजाको दरबार हुनसक्छ भन्ने थाहा हुँदैन । विश्वविद्यालय ऐन कर्मचारीतन्त्रको प्रतिलिपि जस्तो छ । यी यी पद, स्थायी, सेवा आयोग आदि । समानान्तर प्रवेश, करार वा आमन्त्रण वा अफरहरु जस्ता विचारहरु बिलकुल छैनन् । कानुनी कारणबाट अतिथि प्राध्यापकहरुको कुरा चाहिँ छ । सरोकारवाला अघि नसरेकोले यसो भएको हो । यद्यपि विधेयक सुरु गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै छ । सांसदले नै सुरु गर्न यति चासो र चाख भएको कोही छैन होला । 

विधेयक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधानहरुबाट नै सुरु गरिनु पर्छ । वर्गीकरण माथि माथि राख्नु भनेको एक हिसाबले यथास्थिति सदर गर्ने तरिका हो । यतिबेला उच्च शिक्षाको मुख्य कार्यसूचि  त्रिभुवन  विश्वविद्यालयको पुनर्गठन र पुनः आकार दिने पनि हुनु जरुरी छ । 

उदेश्य र रणनीतिमा स्पष्टता देखिदैन । दफा ३ का (क) र (ख) बाहेकका उदेश्यहरु नीति हुन् । 

विश्व विद्यालयको सङ्गठ्नात्मक व्यवस्थामा यसो उसो मात्र भन्नु भन्दा एउटा रेखाचित्र अनुसूचीमा राखे हुन्छ । उच्च शिक्षा आयोगको पनि यस्तै व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

सभा तथा प्राज्ञिक परिषद् दुवैको काममा विविको पोजिसनिङ्ग याने स्थान र पहिचान निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण काम छुटाउन हुन्न । सभाले दिशा निर्देशन गर्नु पर्छ । अनि विविमा प्राज्ञिक परिषद्को गठन चार्टर वा विधान अनुसार हुने भए पनि दिग्दर्शन चाहिन्छ ।

पदाधिकारी र सङ्गठन सँगै राखेर हेर्नु राम्रो हुन्छ । कुलपति वा उपकुलपति को प्रमुख कार्यकारी हो ? प्रमुख पदाधिकारी र पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीले स्पष्टता भन्दा दुविधा थप्छ । (१४,१५) 

केन्द्रले स्रोत प्रवाह गर्दैमा सबै वर्तमान विविहरु केन्द्रीय हुनु जरुरी छैन । यिनीहरुको पुनः परिभाषा गर्नु जरुरी छ । (प्रदेश भने पछि सङ्घीय भन्नु राम्रो थियो तर संविधानमा त्यसै भनिएकाले त्यसो गरिएको होला ।) दफा २० को उपदफा २ अनुसार विविको वर्गीकरणमा अन्य पनि आउनु पर्यो । प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा वर्गीकृत वर्गीकरणमा पनि यहाँ आउनु पर्छ (३१.१) तर केन्द्रीय विविमा रुपान्तरण नभए प्रदेश विवि हुन्छन् भन्नु चाहिँ भएन । प्रदेश विविलाई प्रदेशले स्वामित्व लिन तयार हुनुपर्छ । अनि विवि आँफै के हुन चाहन्छ त्यो कुरा पनि आउनुपर्छ । केन्द्रले ठोकेर मात्र हुँदैन । (२०.३) । बरु मानितमा रुपान्तरण हुन दिनु पर्यो । रुपान्तरण हुने न्यूनतम आधारभूत अवस्था भने ऐनमा नै इङ्गित गरिनु पदर्छ ।

केन्द्रीय विविलाई आङ्गिक क्याम्पस खोल्ने आधार सरकारले देला तर आफूले लगानी गर्ने विविको विषयगत र भौगोलिक वितरण तत्काल (र समय समयमा) निर्धारण गर्नु पर्छ । यसै कारणले नै विधेयक पहिला विवि स्थापनादेखि सुरु गर्न आवश्यक भएको हो । वन तथा कृषि  विवि र त्रिवि बिच अहिले भएको द्वन्दको केही कारण यस्ता पक्षमा पनि छ । सङ्घीयता वा केन्द्रीयता तहको मात्र नभएर विषयको पनि हुन सक्छ र सरकारले यो विषयको नेतृत्वदायी विवि यो भन्न सक्छ । सरकारले नै वन तथा कृषि विवि स्थापना गरे पछि फेरि सरकारकै त्रिविले किन कृषिका विवि चलाउनु ? 

अनि निजी क्याम्पसको परिभाषा पुग्दैन  (२१.३) यसको सम्बन्धन कसरी भन्ने हुने स्पष्ट हुनु पर्दछ । दफा २१.४ मा आङ्गिकलाई मानित हुन दिने र धेरै क्याम्पस मिलेर एक हुन दिने प्रावधान राम्रो हो । क्याम्पस हस्तानतरण गर्ने दफा २२ को प्रावधान पनि राम्रो हो । त्रिविको खण्डीकरण नगरी त्यत्रो भीमकाय संस्था व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विवि पदाधिकारीको छैन । त्यत्तिको सङ्ख्याका विद्यालय एक ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हामीले देखि सक्यौं विवि भन्दा निकै प्रतिस्पर्धाबाट बनेको कर्मचारीतन्त्रको पनि रहेन । त्यसैले पनि विद्यालयहरुको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारहरुले गर्नु वाञ्छनीय भएको हो । 

एकाइ र त्यसको नेतृत्वमा स्पष्ट कुरा आउन नसक्नु सम्भवतः  यो मस्यौदाको मूल कमजोरी हो यद्यपि बोर्ड अफ ट्रष्टिज को परिकल्पना सकारात्मक हो । यसको विद्वान्हरुले नेपाली नाम जुटाउन पनि कसरत गरेनन् । नेपाली भाषाका कुनै प्राध्यापक यस प्रकृयामा भए त्यसो हुन दिन्थेनन् कि ? सभा, माथि भनिएको बोर्ड, समिति वा परिषद् भन्न सकिने व्यवस्था भने सकारात्मक हो तर अझै यो स्रोत साधनको व्यवस्थापन (७ ङ) मा नै सीमित छ । कोषको सिर्जना र निर्माण स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्दछ । 

उदारीकरण र निजीकरणको यत्रो वाहवाहि चलिराखेको छ तर नियुक्तिमा भने यसको वास्तै गरिएको छैन । कोष संकलनकै लागि पनि निजी क्षेत्रका मानिस समेट्नु आवश्यक हुन्छ । खास भन्ने हो भने स्वतन्त्र, सक्षम र औपचारिक ओहदा विहीन व्यक्तिहरु निर्णायक निकायहरुमा नराखी इन्ब्रीडिङ अर्थात्  ’हाडनाता करणी’ सकिंदैन । गैरसरकारी संस्थाहरु र नागरिक समाजका व्यक्तिहरु नगन्ने नै हो भने पनि कमसे कम नियुक्ति पाउने बेलासम्म करबाट तिरिएको नुन नखाएका केहि व्यक्तिहरु राख्नु राम्रो हुन्छ । 

आयोगका प्रस्तावित निर्देशनालयको काम अनुदान व्यवस्थापन होइन कोष सिर्जना हुनु पर्छ । राज्यले उठाएको करले पालिने व्यवस्था त सदियौं पुरानो हो । अर्को उदाहरण छ, कुनै पनि उच्च पदाधिकारीको जिम्मेवारी वा मुख्य योग्यतामा स्रोत संकलन गर्न क्षमता उल्लेख गरिएको छैन । फगत कर तिरेका रकममा रजाइँ गर्ने कुरा मात्र छ ।

विभिन्न एकाइमा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व हो भने त्यो व्यक्ति मनोनीत गरेर होइन ती प्रतिनिधिले छानेर पठाउने हुनु पर्दछ । उदाहरणका  लागि यहाँ प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग (उशिआमा)मा विश्व विद्यालयका प्राध्यापकहरु मध्येबाट मनोनयन गर्नुको सट्टा एउटा संयन्त्रणबाट उनीहरुले छानेको व्यक्ति प्रतिनिधि हुनुपर्दछ न कि मनोनीत !

विभिन्न पदाधिकारिहरुको प्रतिनिधित्व र योग्यताका बारेमा सम्भवतः सबैभन्दा बढि टिका टिप्पणी भएका छन् । नियामक निकाय आयोगको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने तर त्यसै अन्तर्गतको प्राज्ञिक उत्कृष्टताको विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने कुरा सामान्य व्यवस्थापकीय सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास परिषद् र सचिवालय योजना आयोग भए जस्तो उच्च शिक्षा आयोग हुन सक्छ । 

आयोग नियामक निकाय हुँदा यसको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता त्यसका सदस्यमा भर पर्छ । यो त्यति बेला सम्भव  छ जती बेला यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको प्रभावकारी उपस्थिति र बोलवाला हुन्छ । कसैको प्रतिनिधित्व मनोयनयनबाट हुनासाथ त्यो व्यक्ति सामान्यतः अस्वीकृत नै हुन्छ आफ्नो विरादरीबाट । यहाँ निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र नागरिक समाज प्रतिनिधित्व गर्ने केहि व्यक्तिहरु पनि हुनुपर्दछ तर ’टीके’ हरु होइन । उपकुलपति मध्येबाट भए कुलपतिहरुले छानेको हुनुपर्छ, प्राध्यापक भए प्राध्यापकहरुले नै छानेको हुनुपर्छ । आयोग यस्तै हुँदा यति थोरै सदस्य संख्या र बहुमत सानो अङ्ग हुन्छ । यति कै संख्या राख्ने हो भने दुइ तिहाइको निर्णय जरुरी हुन्छ । 

सेवा आयोगका बारेमा प्रतिष्पर्धी टिप्पणीहरु बाहिर आइसकेका छन् । यो विवि पिच्छे हुने कि केन्द्रीय भन्ने मुख्य प्रश्न हो । यो केन्द्रीय, स्थायी भन्ने मनोवृत्तिबाट आएको छ । छनौटको व्यवस्था राम्रो नहुँदा विविहरु दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र पनि भएकै छन् । यसमा ताजा विचारहरु चाहिन्छ । (परिच्छेद ९) । स्थायी भन्ने बर्षौ आयोग नखोल्ने अनि करार वा अस्थायी राखेर हड्ताल गराउने ? यो वर्तमान विद्यालय शिक्षाको जटिलताबाट पनि सिक्नु पर्यो । अनि धेरै योग्य व्यक्तिहरु विश्वविद्यालयमा जागिर खान भन्दै दरखास्त हाल्न पनि आउँदैनन् । उनीहरुलाई निम्ता गर्नु पर्छ । आयोग लगायत अन्य ठाउँमा पनि सेवा निवृत सरकारी कर्मचारीको उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान वहालवाला कर्मचारी र निवृत्तताबिच दीर्घकालीन स्वार्थ बाझ्ने देखिएकाले आवश्यक परे काजमा ल्याउने तर निवृत कर्मचारी नराख्ने प्रणाली तिर जानु पर्छ । कमसे कम कार्यकारी पदमा उर्जावान् नयाँ पुस्ता ल्याउँ । निवृत्तहरुलाई समितिहरुमा परामर्श दिने अकार्यकारी ठाउँहरुमा मात्र राखौँ । माथि पनि भनियो प्रमुख कार्यकारीको एउटा मुख्य योग्यता नागरिकका करमा ढलिमलि गर्ने होइन कोष जुटाउने क्षमता धेरै जसो पदाधिकारीका योग्यतामा पर्नु पर्छ । टीम बनाउन सक्ने क्षमता र सम्बन्ध पनि चाहिन्छ नै ।

हरेक पदाधिकारी अयोग्य हुने अवस्थाहरु तोकिएको छ । यसो गरिसके पछि फेरि आचार संहिता उल्लेख गरिरहनु जरुरी छ छैन ? आचार संहिता प्रतिकूल आचरण गर्ने व्यक्ति त्यसै अयोग्य भइहाल्छ । ऐनले अयोग्य ठहर्याएको व्यक्ति भने पुगिहाल्छ । 

उच्च शिक्षा आयोगको पदावधि  ५ वर्षको भनिएको छ तर यो एकै पटक सबै नफेरिने बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ  खासगरी हाम्रो जस्ता संस्थागत स्मरणपध्दति बलियो नभएका ठाउँमा । पहिलो पदावधि सकिए पछि पदेन सदस्य बाहेकका अरु एक तिहाइ सदस्य रहिरहने व्यवस्था आवश्यक छ ताकि पहिला गरिएका निर्णयको व्याख्या र प्रतिरक्षा पनि गर्न सजिलो होस् । बरु विद्यावारिधि बार नबनाए हुन्छ होला । सामान्यतः जो विधावारिधि तिर लाग्दैनन् उनीहरु काम गरिरहेका हुन्छन् । अहिले त्यसै पनि औपचारिक शिक्षा अस्त्विको सङ्गटमा छ । बाउआमाका खर्चमा पढ्न नपाउनेहरु अहिले पनि १२ भन्दा थप पढ्न छाडिसके । 

हालै पर्वतको कुस्मामा मिठाइ पसल चलाइ रहेकी निरक्षर आमाले भनिन् : अब छोरीलाई पढ्न पुग्यो ।

छोरीले सहि थापिन् - 'हो स्नातक गर्न ४ वर्ष र बर्सेनि कम्तीमा पनि ६ लाख लाग्छ । अनि जाँच दिएर काम पाउन अर्को २ वर्ष खानबस्न नै पनि वर्षको ३ लाख त लागि हाल्छ । अनि जागिर पाए पनि महिनाको ३०, ४० हजार । र यही पसल  समाल्न थालें भने म अर्को महिना देखि नै एक डेढ लाख कमाउँछु । हैन भने विदेश गइहाल्छु ।'

यी कुरा एक हूल कलेजका प्राध्यापक आएर 'छोरी पढाउ' भनेका सन्दर्भमा भनेकी हुन् ।

अनि यसमा महिला बाहेक विविधताको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छैन । कमसेकम एकजना अपाङ्गता भएको र उत्पीडित समूहको प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ । यस्ता कुरामा योग्यतातन्त्रको ढाल बनाउनु हुँदैन । सम्बन्धित समूहका सबैभन्दा योग्य छान्ने तरिकाहरु छन् । 

प्रतिनिधित्वका दृष्टिले प्रदेश विश्वविद्यालय वा प्रदेश सरकारहरुको प्रतिनिधित्व पनि छैन । सबै एकाइहरुमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व सचेष्ट रुपमा नसोचिएको हो वा छुट भएको हो । विद्यार्थी प्रतिनिधि पनि नभएका र स्वतन्त्र व्यक्ति पनि नभएका निकायहरु मृतप्रायः ठाने हुन्छ ।

अनि अहिलेका शक्तिशाली स्थानीय सरकार रहेका अवस्थामा उपयुक्त एकाइमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य हुन्छ । कति पालिकाहरुले सामुदायिक कलेजहरु प्रवर्धन गर्न सक्छन् । अभिभावकको प्रतिनिधित्व पनि ख्याल गरिनु पर्छ । शुल्क आदिको कुरामा निर्णायक विचार अभिभावकको हुन्छ । यहि टिप्पणी कति हदसम्म नागरिक अभिभावकका दृष्टिले हेरिएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना संस्थाले गर्न सक्ने कुरा छ । किन व्यक्तिले गर्न नसक्ने वा कस्तो संस्थाले गर्ने वा नाफा कमाउन पाउने वा नपाउने जस्ता कुरा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

अनि बाहिर अध्ययन गर्न जान सिफारिस लिनु पर्ने बाध्यतात्मकता किन ? यदि उसलाई विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान सिफारिस नचाहिने भए, जो जहाँ गएर पढ्न किन नहुने ? उ नेपालमै काम नगर्न सक्छ ! जानकारीका लागि सूचना मात्र दिए पुग्छ । अध्ययन गर्न गएको संस्थाले माग गरे अर्कै कुरा हो । त्यत्तिकै समकक्षताले हैरान पारेका विद्यार्थीलाई यो प्रावधान पढ्न जाउ, नआउ भने जस्तै हुन्छ । समकक्षताका बारेमा पनि केहि बोल्नु राम्रै हुन्छः द्विपक्षीय सहमति भएका विश्वद्यालयबाट लिएको उपाधि स्वतः समकक्ष मानिनु पर्दछ ।