उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि सुझाव दिन भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरु फरक फरक ऐनबाट स्थापना गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रुपमा यो विधेयक संसदमा लैजानु अघि मन्त्रालयले सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक नगरी अघि बढाउँदा सडक आन्दोलन नै भए पछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन दिएको सुझाव अनुसार विधेयक सार्वजनिक भएको हो । विधेयकमा के छ ? कमजोरी के छ ? उच्च शिक्षा सुधारको लागि विधेयकमा के राख्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा एडुखबरले उच्च शिक्षा विधेयक बिमर्श  श्रृखला शुरु गरेको छ । तेश्रो श्रृखलामा काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा शास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुइँटेलका विचार र विश्लेषण समेटिएको छ :

सरकारले उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा संसदमा पेश गर्नु अघि सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा केहि राम्रा पक्ष पनि छन् । सुधार गर्नु पर्ने धेरै देखिन्छ । 

विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ यो राम्रो पक्ष हो । शैक्षिक पूर्वाधार के के चाहिन्छ ? भन्ने छ त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन । यो ऐनमा लेख्नै पर्ने हुन्छ । अहिलेको मस्यौदामा बोर्ड अफ ट्रष्टिजको काम कर्तव्य अधिकारमा राखिएको दफाबाट बिग्रन थाल्छ । बोर्ड अफ ट्रष्टिजलाई उपकुलपति र अरु पदाधिकारी नियुक्तिको जुन अधिकार दिनु पथ्र्यो त्यो दिइएको छैन । यो त कस्तो भयो भने बोतल नयाँ भयो । रक्सी पुरानै भयो ! रक्सीको स्वाद र गन्ध त्यही छ । 

भन्न खोजेको के हो भने पदाधिकारी छनौट पहिला जसरी हुन्थ्यो त्यही हुने भएपछि जस्तो सुकै कानुन बनाए पनि केही हुने वाला छैन । बोर्ड अफ ट्रष्टिज भएको दफामा उपकुलपति र अरु पदाधिकारी नियुक्ति सरकारले नभई ट्रष्टिजलाई नै अधिकार नदिएसम्म विश्वविद्यालयमा अहिले भएको समस्या समाधान हुँदैन । मस्यौदामा मैले यो कुरा देखिन । विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्दा बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा सरकारको नियन्त्रण नहुने संरचना बनाउनु पर्छ । अनि मात्रै विश्वविद्यालय सुधारको खाका बन्नेछ । अहिले त बोर्ड अफ ट्रष्टिज नाम मात्रैको भयो । त्यस्तै विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपतिको बढी भूमिका दिनुपर्छ । अरु विश्वविद्यालयमा त सभामा राजनीतिक हस्तक्षेप छँदै थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि यसले बाटो खोलेको छ । सभामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो भने विश्वविद्यालयले काम गर्न सक्दैन । अपाङ्ग हुदै जान्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्दै जाने हुन्छ । 

यदि अहिलेको मस्यौदा नै अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता नै खतरामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको सभामा को को रहने भन्ने पनि बोर्ड अफ ट्रष्टिजलाई नै अधिकार दिनु पर्छ । सरकारले को को रहने भनेर तोक्ने र नियुक्ति दिने प्रावधान हुनु हुँदैन । सरकारको लगानी भएको विश्वविद्यालय सभामा निश्चित व्यक्ति प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्ने प्रावधान चाँहि गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहोस् । नियुक्ति गर्ने व्यक्ति पनि प्राज्ञ नै होस् । अहिलेको मुख्य समस्या राजनितिबाट निर्देशित व्यक्तिको नियुक्तिमा हो । 

यो विधेयकको अर्को समस्या भनेको विश्वविद्यायको वर्गिकरणमा छ । विधेयकमा राखिएको प्रावधान हेर्दा भारतबाट सिको गरेको जस्तो देखिन्छ तर पूर्ण (Comprehensive) छैन । भारतमा केन्द्रिय, प्रदेश र अन्य विभिन्न खालको छ । मेरो बिचारमा विश्वविद्यायलाई सरकारी दायित्वको एउटा खालको, अर्को आँफै लगानी जुटाएर सञ्चालन हुने गरी दुई प्रकारले वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । विधेयकमा राखिएको प्रस्तावले स्पष्ट गर्दैन । विश्वविद्यालयमा गर्ने लगानीको पाटो पनि विधेयकको मस्यौदामा विवादस्पद छ । जस्तै काठमाडौं विश्वविद्यायलाई केन्द्रिय विश्विद्यालयमा राखेको छ तर यसको लगानीको मोडालिटी अहिलेकै हुन्छ वा सरकारले पुरै लगानी गर्छ ? प्रष्ट छैन । यो ऐन बन्ने हो भने विश्विद्यालयहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ ।  विधेयकको मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र मानितको वर्गिकरण ठिक छैन ।

सम्बन्धन दिन सक्ने र दिन नसक्ने दुई किसिमको बनाउन पनि सकिन्छ तर सम्बन्धनको तरिका फेर्नु पर्छ वा पूर्ण विश्वविद्यालय र मानित भनेर गर्न सकिन्छ । मानितले कुन कुन कार्यक्रम चलाउन सक्छ ? पीएचडी गराउन सक्छ कि सक्दैन ? मास्टर डिग्री सम्म मात्रै हो कि ? यो मापदण्ड पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको समस्या हेर्दा स्नातक तहको कार्यक्रम राम्ररी चलाउने विश्वविद्यालय पनि नहोला जस्तो भइसक्यो किन भने धेरै कार्यक्रममा विद्यार्थी नै छैनन् ।  

विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनको व्यवस्था पनि विधेयकमा सुस्पष्ट छैन । प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेश भरी र केन्द्रियले देश भरी सम्बन्धन दिन पाउँछ भन्ने आशय विधेयकको मस्यौदामा छ । सम्बन्धनको बारेमा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । विधेयकमा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । सम्बन्धनको लागि विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएपछि आयोगले पूर्वाधार अवलोकन गरेपछि मात्रै पूर्वाधार छ कि छैन, कुन विषय चलाउन दिन मिल्छ भन्ने हेर्ने हो भने मात्रै सम्बन्धन दिने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयलाई जथाभावी सम्बन्धन बाँड्न दिने व्यवस्था राख्नु हुँदैन । पाठ्यक्रम र परीक्षाको पूरा  जिम्मा लिन सक्नेलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ । भौतिक र प्राज्ञिक संरचना नपुगेकालाई सम्बन्धन दिनु हुन्न । अहिले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र स्वार्थ भएका व्यक्ति मिल्यो भने सम्बन्धन पाउँछन् । 

बिग्रँदै गएका विश्वविद्यायलाई “साह्रै राम्रो” सेन्स दिनेगरि केन्द्रिय विश्वविद्यालयको रुपमा ऐनमै राख्नु गलत छ । गण्डकी विश्वविद्यायले राम्रो गर्यो, मधेश विश्वविद्यायलको राम्रो गर्यो भने अब के हुन्छ ? प्राज्ञिक उत्कृष्टता नहेरी त्यसैले कुनै एक प्रकारको विश्वविद्यायलाई उत्कृष्ट र अर्को कमजोर भन्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन । ऐनमा विश्वविश्वविद्यालयको सोपान  तोक्नु  हुँदैन । भोली गएर प्रदेशले खोलेको मधेश विश्वविद्यालय, कोशी प्रदेशको मनमोहन टेक्निकल विश्वविद्यालय पनि राम्रो हुन सक्छ । त्यसैले ऐनले विश्वविद्यालयको देखादेखि हाइरारकी निर्धारण गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा यो विधेयकले प्रदेश सरकारले खोलेको प्रदेश विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग चिन्दैन । विश्वविद्यालयको पक्षपाती वर्गिकरण नगर्ने हो भने उत्कृष्टताको  पहिचान निर्माण गर्ने लालसा रहन्छ । वर्गिकरण गर्दा सरकारी, जनस्तर र निजी लगानीको आधारमा गर्ने एउटा तरिका हुनसक्छ । प्रदेशले खोलेको नराम्रो र संघले खोलेको राम्रो भन्ने मानक बनाउनु हँुदैन । जन्ममै यो विश्वविद्यालय ठुलो र त्यो सानो भन्ने हुनु हुँदैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अब्यवस्था सबैको टाउको दुखाईको विषय भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्न यो विधेयकको मस्यौदाले केही गर्दैन । आगिंक क्याम्पस, सामुदायिक, निजी क्याम्पस भनेको छ । सामुदायिक क्याम्पसको लगानिको बिषय के हुने भन्ने कुरा कसले निक्र्यौल गर्ने ? प्रष्ट छैन । 

माथि उल्लेख गरेजस्तै बोतल टल्काएको छ, रक्सी चाँहि उही छ । त्रिविको पुनरसंरचना हुने गरी विधेयक ल्याउनु जरुरी छ । अहिले सबैको बुझाईमा त्रिवि लयमा आएन । सुध्रिएन । यसको मुख्य समस्या भनेको विश्वविद्यालयको संरचना स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने केही पनि प्रावधान छैन । पढाई, परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने प्रावधान के हुने ? भन्ने नै व्यवस्थापनको पाटो पनि विधेयकमा समावेश छैन । 

विधेयकको मस्यौदाले देशभरी आगिंक क्याम्पस खोल्ने आशय राखेको छ । एक ठाउँमा विश्वविद्यालय खोल्ने अनि जथाभावी क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिने मोडल ठिक भएन । गर्नु पर्ने के हो भने सम्बन्धित क्षेत्रको विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रदेशमा क्याम्पस खोल्ने प्रावधान गरिदिनु पर्छ ।  जस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यायलाई कर्णाली प्रदेशको उच्च शिक्षाको जिम्मा लगाउने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, विधेयकमा यो प्रावधान छैन । अहिले त कस्तो छ भने किर्तिपुरको डाँडाबाट प्रश्न बनाउने, कुनै दुर्गम गाउँमा अर्कोले परीक्षा लिइरहेका हुन्छन् । यो त विद्यालयको मोडल भयो । विश्वविद्यालयको मोडल त के हो भने तपाईले जहाँ पढाउनु हुन्छ पाठ्यक्रम पनि आँफैले बनाउने हो, रिसर्च पनि गराउने परीक्षा पनि लिने सक्नु पर्छ अनि पो विश्वविद्यालय हुन्छ । संसार भरका विश्वविद्यालयको मान्यता र अभ्यास पनि यही हो । हार्वड, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट आएर अर्कोले परीक्षा लिँदैन । यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन पनि दिएको छैन । विश्वविद्यालय सेमी रेजिडेनिसयल, रिसर्च गर्ने पो हुनु पर्छ । यस्तो भिजन यो विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छैन । यो विधेयकको मस्यौदा विद्यालय चलाउने खालको छ । विश्वविद्यालय चलाउने होइन । विश्वविद्यालय चलाउने विधेयक हुने हो भने रिसर्च गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा लिने र गुणस्तर सुधार गरेर विद्यार्थीको मन जित्ने पो हुनु पर्छ । 

यो विधेयकले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई बढी जोड दिएको भान हुन्छ । तर, केन्द्रमा राख्न खोजिएको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयको पुनरसंचना गर्ने कुनै पनि योजना समावेश गरिएको छैन । विधेयकको परिच्छेद आठमा अर्को समस्या छ । मन्त्री सभापति हुने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले पूरा लगानीको निश्चितता पनि नगर्ने, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता पनि नदिने अनि मन्त्रीलाई सभापति किन बनाउने ?
प्राज्ञिक उत्कृष्टता के हो–  उतीर्ण दर, रिसर्च, वल्ड र्याङकिङ के को आधारमा उत्कृष्टता छुट्याउने ? विधेयकमा स्पष्ट छैन । 

विश्वविद्यालयको संरचनामा अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा हुदै फेरी सचिव पनि घुसाउन खोजिएको छ । सचिव किन चाहियो ? सरकारको संयन्त्र बढी भन्दा बढी विश्वविद्यालयमा घुसाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । हरेक विश्वविद्यालयको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय आफैं बनाउने बाटो नदिएर  विश्वविद्यालयका संयन्त्र नियन्तण गर्न किन मन्त्रालयका कर्मचारी राख्ने ?  

उच्च शिक्षा आयोगमा मन्त्री र सचिव रहनुको अर्थ छैन । उनीहरु पदमा भएकै आधारमा आयोगमा किन बस्नु पर्ने ? आयोगले गरेको कामको बार्षिक रिपोर्ट लिने होला । आयोगमा मन्त्री र सचिव हुने हो भने काम हँुदैन किनभने मन्त्री र सचिवले समय नै दिन सक्दैन । स्वतन्त्र व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान राखेर कानुन बनाइनु पर्छ । यो विधेयक त बिक्रम संबत २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोल्दाको जस्तो संयन्त्र राख्न खोजिएको छ । विधेयक नै यही वरीपरी घुमेको छ । विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनु पर्ने हो तर नियन्त्रण मुखी छ । फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोले भने जस्तै नियन्त्रणमुखी शासकीय लालसा यो विधेयकमा जतासुकै  देखिन्छ । 

विद्यालय शिक्षामा मात्रै मन्त्रालय जोडिन्छ । उच्च शिक्षा भनेको योग्य मान्छेलाई जिम्मा लगाउने हो । तल माथि गर्यो भने अदालत छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । उसैले छानविन गरिहाल्छ नि ! त्यसैले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सचिव आवश्यक छैन । यो विधेयकको मस्यौदामा उपकुलपति वा सभापति हन आवश्यक पर्ने योग्यता के हुने भन्ने मापदण्ड स्पष्ट छैन । उनीहरुमा शैक्षिक योग्यता मात्रै हेर्ने होइन कि नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता पहिचान गर्ने आधार पनि विधेयकमा समेट्नु पर्छ । 

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति वा सभापति नियुक्ति गरे पछि तलको पदमा नियुक्ति गर्न अर्को कमिटी बनाउने भनिएको छ । कमिटी किन चाहियो, यो त उपकुलपतिको टिम हो । यसमा के भन्न सकिन्छ भने उपकुलपतिको सिफारिसमा बनाउन दिनु पर्छ । रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष हुन आवश्यक योग्यता विधेयकमा राख्न सकिन्छ । उपकुलपतिले यही आधारमा छनौट गर्न सक्छन् । 

विधेयकको ठुलो समस्या भनेको सेवा आयोगको प्रावधानमा छ ।

सेवा आयोग एउटै सम्भव हँुदैन । त्रिवि, सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम जुनसुकै उपकुलपतिलाई समस्या के हो सोध्यौं भने सेवा आयोग भन्छन् । सेवा आयोगले कहिले पनि ठिक समयमा काम गरेको छैन । फ्याक्लटी  कस्तो चाहिएको हो भन्ने विश्वविद्यालय अनुसार हुन सक्छ । केयुलाई चाहिने फ्याक्लटी पूर्वाञ्चललाई नचाहिन सक्छ । त्यसैले एउटै सेवा आयोग हुँदैन । कर्मचारी र फ्याक्लटी छनौटको अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा मानव संशाधन विभागले छनौट गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । सेवा आयोगको जुन प्रावधान राखिएको छ यो त विद्यालयको शिक्षक सेवा आयोग जस्तै अवधारणाबाट आयो । हामीलाई चाहिएको एउटा चिज छ विधेयकको मस्यौदा अर्कै आयो । यो ठिक भएन । 

विश्वविद्यालय र सरकारको सम्बन्ध स्थापित गर्ने मोडलहरु हुन्छ तर, यो ड्राफ्टमा निश्रित तरिका बेठिक छ । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च शिक्षा काउन्सिल गठन गर्ने जहाँ आयोगका पदाधिकारी, उपकुलपतिहरु हुन्छन् । बैठकमा उपकुलपतिहरुले विश्वविद्यालयको समस्या जानकारी गराउन सकुन । यही व्यवस्था अष्ट्रेलियामा पनि छ । प्रधानमन्त्रीको काम सबै विश्वविद्यालय र समितिमा रहने् होइन । यसले विश्वविद्यालय र आयोगको शासकीय स्वायत्तता दिँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम त नीति नियम, मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन गराउने, काम गरेन भने कारबाही गर्ने प्रणाली बनाइदिने हो । स्वायत्तता दिने मापदण्डमा यस्तै प्रावधान राखेर अहिले आएको विधेयकको मस्यौदा संशोधन गरेर कानुन बनाउनु पर्छ । 

उच्च शिक्षा विधेयक बिमर्शका यस अघिका दुई श्रृखला पढ्नुहोस् : 

सुधार्न हैन, राजनीतिक दलको चाकडी गर्न - प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले

प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता खुम्च्याउने त होइन ? - प्रेम फ्याक