विहीबार, १८ माघ २०८०
भक्तपुर - विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान सच्याउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उच्च शिक्षा विधेयक माथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चलाएको छलफलमा सहभागी विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा दलीय प्रभाव पर्ने तर्क गरेका छन् । कुलपतिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान राख्ने हो भने विश्वविद्यालय बन्द गरिदिए हुने सम्मको तर्क विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टिजबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने, उच्च शिक्षा आयोगलाई प्राज्ञिक नेतृत्वमा स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने र आयोग अन्तर्गत स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु पर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
कार्यक्रममा नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बिष्णुराज उप्रेतीले विधेयकको मस्यौदामा राखिएको प्रावधान उच्च शिक्षा सुधार गर्ने नभएकोले मस्यौदा खारेज गर्नु पर्ने बताए । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान राख्नु नै गलत भएको उनको तर्क छ । 
‘विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रष्टिजबाट चल्नु पर्छ,’उनले भने,‘बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा रहने व्यक्ति छान्ने आधार पनि प्रष्ट लेख्नु पर्छ । भाई भतिज, भानिज र चाकडी गर्नेलाई होइन कि भिजन भएको, जोखिम लिन सक्ने, स्रोत जुटाउन सक्ने र व्यवस्थापनमा क्षमतावान व्यक्ति बोर्ड अफ ट्रष्टिजको सदस्य हुनुपर्छ ।’
प्राज्ञिक व्यक्ति भन्दैमा दुई वटा ‘पियर रिसर्च’ नभएको व्यक्तिलाई उपकुलपति वा अन्य पदाधिकारीमा नियुक्ति दिन नहुने उनले बताए । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी उपकुलपतिले छान्ने नभई बोर्ड अफ ट्रष्टिजबाट हुनु पर्ने उनको धारणा छ । उपकुलपति छनौट गर्दा विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परिपाटी गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
सेवा आयोग बनाएर विश्वविद्यायलको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उप्रेतीले बताए । विश्वविद्यालयलाई चाहिने जनशक्ति आफै छनोट गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए ।
प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले विश्वविद्यालयको नेतृत्व कुलपतिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान विधेयकमा राखिए विश्वविद्यालय बन्द गरिदिए हुने बताए । उच्च शिक्षा आयोगलाई प्राज्ञिक नेतृत्वमा स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने र आयोग अन्तर्गत स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । स्वायत्त विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वायत्त कलेज हुनु पर्ने, आयोगमा रहने समन्वय परिषद् हटाउनु पर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव प्राध्यापक मध्येबाटै हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिनु पर्ने उनले बताए । आयोगको प्रादेशिक कार्यालय खोलेर उच्च शिक्षा समन्वय गर्नु पर्ने वाग्लेको सुझाव छ । त्यस्तै कुलपति वा चेयरपर्सन राजनीतिक व्यक्ति हुनु नहुने, बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने प्रावधान हटाउनु पर्ने उनले बताए ।
'स्वार्थ नबाझिएकाको मात्रै ट्रष्टिज बनाउनु पर्छ, विश्वविद्यालयको प्रमुख पदमा बोर्ड अफ ट्रष्टिजले नै नियुक्ति दिने व्यवस्था हुनु पर्छ' उनले भने 'हायर एण्ड फायरको अधिकार दिने, विश्वविद्यालयको मापदण्ड बनाउने र लागु गर्ने, पदाधिकारी छनौटको मापदण्ड बनाउने र लागु गर्ने अधिकार सहितको ट्रष्टिज बनाउनु पर्छ ।'
राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप ऐन पारित भएको एक वर्ष भित्र लागु गरी सक्ने गरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने वाग्लेले बताए ।
उच्च शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीति गर्ने शिक्षक, कर्मचारी, र विद्यार्थीलाई कैद सजाय तोकिनुपर्ने र सजाय पाएको व्यक्ति विश्वविद्यालय सेवाको लागि योग्य नहुने उनको निष्कर्श छ ।
यस्तै प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नहुने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्युले हामीसंगको भेटमा आफु कुलपति भएको मन परेको छैन भन्नुहुन्छ,’उनले भने,‘व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।’
विश्वविद्यालय कुलपति प्रधानमन्त्री भएकै कारण विश्वविद्यालयको सिनेट बालुवाटारमा हुने गरेको स्मरण गर्दै जोशीले भने,‘विश्वविद्यालको बारेमा बुझ्न समेत उपकुलपतिलाई फुर्सद छैन । दीक्षान्तमा जाँदा २० मिनेट पनि बस्ने समय हुँदैन । त्यसैले यसलाई पुनसंरचना गर्नुपर्छ ।’
समस्या दलीयता हो भने यसलाई समाधान गर्ने प्रावधान कुन दफामा छ ?
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले उच्च शिक्षाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण, गुणस्तरको समस्या भए पनि यसलाई समाधान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदामा समाधान नभएको उनको भनाई छ ।
‘हाम्रा समस्या दलीयता हो भने यसलाई समाधान गर्ने प्रावधान कुन दफामा छ ? गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने यसलाई कहाँ समेटिएको छ ? यस विषयमा सोचौ,’ कोइरालाले भने,‘पूर्खाको ज्ञान, शास्त्रीय धरोहर, इतिहासको निरन्तरता र प्रविधिलाई जोड्ने कुनै पनि दफा विधेयकमा देखिएन ।’
अन्तरराष्ट्रिय तहको शिक्षासंग कसरी जोड्ने भन्ने विधेयकले समेट्न नसकेको बताउँदै उनले विद्यार्थीको पहुँच बढाउने कुनै पनि प्रावधान विधेयकमा राख्न नसकेको बताए ।
‘अब फेस टु फेस मात्रै गरेर हुँदैन, क्याम्पसमै हाजिर भएर मात्रै पढ्ने हो कि जहाँ जसरी बसेर पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने ?,’ उनले भने ।
विधेयकमा विश्वविद्यालय बिस्तार मात्रै गर्ने प्रावधान ल्याए पनि कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रावधान नराखिएकोमा उनले आपत्ती जनाए । त्यस्तै सामुदायिक कलेजलाई समुदायिकरण गर्ने बाटो पनि विधेयकमा समेट्न नसकेको उनले बताए ।
दुई हजार विद्यार्थी नभएका विश्वविद्यालय खारेज गर्न सुझाव
कुनै विश्वविद्यालयमा दुई हजार विद्यार्थी पनि नभएका खण्डमा खारेज गर्ने गरी कानून बनाउन वाग्लेले सुझाव दिएका छन् । दुई हजार विद्यार्थी पनि नभएका विश्वविद्यालय एक वर्ष भित्र मर्ज वा खारेज गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु पर्छ उनले भन एउटा विश्वविद्यालयबाट पाएको क्रेडिट अर्को विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा सत प्रतिशत स्थानान्तरण हुने र एउटै डिग्री कोर्स एक भन्दा बढी विश्वविद्यालयमा पढेर पनि उत्तीर्ण हुन सकिने प्रावधान विधेयकमा राख्नु पर्छ ।
सबै विश्वविद्यालयका कलेजहरू आगामी ५ वर्ष भित्रमा उच्च शिक्षा आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायनकृत भै सक्नुपर्ने र गुणस्तर प्रत्यायनकृत नभएका कलेजहरू सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा समेटिनु पर्ने उनले बताए ।
विधेयकमा पढ्दै कमाउने प्रावधान पनि थप गर्नु पर्ने वाग्लले बताए । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आवास गृह, खेलकुद तथा व्यायाम, चमेनागृह, भौतिक निर्माण, अनुसन्धान कार्य, सरसफाई, जस्ता काममा विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखी हप्तामा २० घण्टा पारिश्रमिक सहित काम गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमै समेटनु पर्ने वाग्लले बताए ।
उनले भने,‘त्यस्तो काममा रोजगारीको लागि वाह्य विज्ञापन नगर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पर्छ ।’
त्यस्तै विश्वविद्यालयको पठन पाठनको विधि मिश्रित गर्नु पर्ने उनले बताए ।
उनले भने,‘यसको अर्थ विद्यार्थीलाई बजारमा उपलब्ध काममा लाग्दै पढाई समेत पूरा हुने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो ।’
पठनपाठन कै अवधिमा पनि सम्बन्धित उद्योगमा पारिश्रमिक सहित इन्टरन्सीप गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने वाग्लेको सुझाव छ ।
विधेयकको मस्यौदामा निजामतीकरण गरेको भन्दै आपत्ति
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्व सदस्य प्रा. डा. गोविन्द आचार्यले विधेयकको मस्यौदा निजामतीकरण गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । उच्च शिक्षालाई ट्रायल गर्न मात्रै खोजिएको उनको आरोप छ । केन्द्रिय विश्वविद्यालय हुने मापदण्ड बदल्नु पर्ने उनले बताए । विधेयकले जनमानसको समस्या सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ ।
‘कुलपतिको व्यवस्था जनमानसको भावना सम्बोधन गरेको छैन । आयोगमा निजमती सेवाका कर्मचारी ल्याउनु पर्ने कारण किन भयो ? यो प्रावधान ठिक भएन,’उनले भने,‘प्रस्तावित आयोगमा निर्देशनायलको व्यवस्था गरिएको छ । आयोग जे भएपनि स्वायत्त संस्था हुन् । स्वायत्ततामा प्रहार हुने प्रावधान नराखौं ।’ विधेयक नै पुनर्लेखन र थपघट गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । बोर्ड अफ ट्रष्टिजमा पनि निजामती कर्मचारी हुनु नहुने उनले बताए ।
‘ट्रष्टिजलाई बलियो बनाएर उपकुलपतिको छनौट पनि यसैलाई दिनु पर्छ,’उनले भने ।
मस्यौदाले विश्वविद्यालको स्वायतता दिएन
प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समिति सदस्य प्रा. डा. विपिन अधिकारीले विधेयकको मस्यौदाले विश्वविद्याललाई स्वायतता नदिएको बताए । ‘विश्वविद्यालय अटोनोमीक संस्था हो । यसलाई नियमन गर्ने भन्दा पनि फ्यासिलिटेसन कसरी गर्ने भन्ने गरी विधेयक आउनु पर्छ,’उनले भने,सरकारले प्रारम्भिक मस्यौदा भनेर ल्याएको छ । यो जिरो ड्राफ्ट हो । यसमा कमेण्ट गर्दा सरकारलाई फाइदा हुन्छ ।’ सेवा आयोगको प्रस्तावित अवधारणा गलत भएको उनले बताए । सरकारले अनुदान नदिएको विश्वविद्यालयलाई कर्मचारी छनोट गरेर पठाउन खोज्नु गलत भएको उनको धाराणा छ । विधेयकमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै सेवा आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ । सरकारको अनुदान नजाने विश्वविद्यालयमा कर्मचारी र शिक्षक छनौट गर्ने प्रावधान गलत भएको अधिकारीले बताए । ‘यो राम्रो अवधारणा होइन । जसरी सोचिएको छ यसरी विश्वविद्यालय चल्दैन । सेवा आयोगको सर्तमा योग्य जनशक्ति पनि राख्न सकिदैन,’उनले भने । १० वर्षमा मुलुकमा प्रोफेसरको समेत अभाव हुने उनले बताए । आफुलाई समेत भारत र चीनबाट अहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा चार गुणा बढी दिने गरी अफर गरिरहेको उनले बताए । विधेयकमा प्रदेश विश्वविद्यालयलाई पनि केन्द्रीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्दा कानुनी समस्या पर्ने उनले बताए । विधेयकमा विश्वविद्यायलहरुले अहिले पाइरहेको सुविधा, मानितको हैसियत के हुने भन्ने स्पष्ट हुनु पर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक क्याम्पसको हैसियत के हुन्छ ?
उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै बिरोध भएको छ । पब्लिक क्याम्पस संघका पूर्व अध्यक्ष शिवराज सञ्जेलले विधेयकमा आफ्नो कलेजको स्थान के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए । सामुदायिक क्याम्पसलाई आयोगले अनुदान दिइरहेको छ ।
‘अहिलेको विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयबाट अनुदान दिने भएको छ । यो गलत छ,’उनले भने,‘विधेयकको मस्यौदा हेर्दा हामी खुसी हुने आधार छैन । आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्छ ।’
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मध्ये २० प्रतिशत विद्यार्थी छ सय सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेको सञ्जेलले बताए ।
‘२० प्रतिशत विद्यार्थी पढाएर सामुदायिक क्याम्पसले राज्यलाई सहयोग गरेको छ,’उनले भने,‘तर,सामुदाियक क्याम्पस चुनौती होइन अवसर हो भन्ने बुझ्न विधेयकले सकेको छैन ।’
संघका अध्यक्ष शत्रुधन प्रसाद गुप्ताले विधेयकमा विदेशी विश्वविद्यालयलाई समेत सम्बोधन गरेको भए पनि समुदायिकको हकमा वेवास्ता गरेको बताए ।
‘निजी त अनुकुलताले चलाउँछन् । ६ सय संख्यामा रहेको सामुदायिक क्याम्पसको बारेमा सम्बोधन गरेको छैन,’उनले भने,‘हाम्रो अर्को विधेयक आउँछ ? हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने अनुदान आयोगको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो छ ।’
प्रतिक्रिया