काठमाडौँ–विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रूपमा सरकारले अघि बढाउन खोजेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयहरू र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै विज्ञहरूले सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।  विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षा मन्त्रालय हावी हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै पूर्व उपकुलपति र विश्वविद्यालयका पूर्व पदाधिकारीहरुले बिरोध जनाएका हुन् । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनौट, आयोगको संरचनामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, सचिव, अन्य कर्मचारी र पूर्व सचिवलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै विधेयकको मस्यौदामा राखिएको प्रावधानको विरोध भएको हो । विधेयकमा राखिएको प्रावधान कर्मचारीहरूले सपनामा देखेको कुरा समावेश गरेको भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. उपेन्द्र कोइरालाले आक्रोश पोखे ।

‘विधेयकको मस्यौदा हेरेर म त रोएँ,’उनले भने,‘यो त कर्मचारीहरूले सपनामा देखेको कुरा उतारेको जस्तो लाग्यो । यो मस्यौदा बनाउनेलाई एक पटक भेट्न मन छ । यो विधेयक पुनर्लेखन गर्नु पर्छ यदि यसलाई नसच्याउने हो भने दिसा पिसाब बहेक सबै काम गर्न मन्त्रालयमा जानु पर्ने हुन्छ । यो हेपाहा प्रवृत्ति भयो ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा प्राज्ञिक व्यक्तिले नभई कर्मचारीले बनाएकोले सुधार गर्नु पर्ने बताए । विश्वविद्यालयलाई कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी विधेयक बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रावधान राखेकोमा उनले आपत्ति जनाए । उच्च शिक्षाको विधेयक मन्त्रालयका कर्मचारीले नभई प्राज्ञिकले बनाउनु पर्ने उनले बताए । 

‘यो विधेयक प्राज्ञिकले बनाएको भन्दा पनि ब्युरोक्रयाकिटले बनाएको प्रस्ट हुन्छ,’विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विधेयकको मस्यौदा माथि गरेको छलफलमा उनले भने,‘विज्ञहरू केही दिन बसेर यो विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’ 

उच्च शिक्षा आयोग भन्दा माथि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी काउन्सिल बनाउनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ ।  ‘कार्यकारीको काम भने आयोगले गर्नु पर्छ,’उनले भने,‘समन्वय गर्ने भनेर अर्को निकाय बनाउन खोजिएको छ । यस्ता संयन्त्र जागिर खान राखिएको हो ?’

त्रिविका पूर्व उपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले पनि विधेयक कर्मचारीले बनाएको भन्दै विरोध जनाए । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा बनेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘कर्मचारीले बनाएको विधेयक यस्तै हुन्छ,’उनले भने,‘प्राज्ञले बनाएको कुरा त्यहाँ गएपछि खतम बनायो ।’

विधेयकमा विश्वविद्यालय र प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘यो विधेयक अनुसार कानुन बन्ने हो भने उच्च शिक्षा अगाडि बढ्ने होइन  कि पछाडि हट्ने खालेको छ,’उनले भने,‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुने निश्चित छ । यदि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने हो भने विश्वविद्यालयमा भातृ संगठन पनि हुनु हुँदैन ।’ 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीले आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने भनिए पनि विधेयकमा राखिएको प्रावधान गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आयोगले गत साउनमा दिएको सुझाव विपरीत विधेयकको मस्यौदा तयार भएको उनले बताए । ‘अनुदान आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउने भनिएको छ । कम्पोजिसन हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन,’उनले भने । अनुदान आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति गणेश गुरुङले यो विधेयक परिमार्जन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई खारेज गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउनु हुँदैन,’उनले भने,‘यो विधेयकको मस्यौदामा त अनुदान आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखा मात्रै बनाउन खोजिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले मुलुकको विकास निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने भएकोले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई छाडिदिन उनले आग्रह गरे । ‘विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री त देश  विकासको काममा व्यस्त हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी बोर्ड अफ ट्रस्टिजलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ,’गुरुङले भने । प्रदेश विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग जोड्नु पर्ने उनले बताए । अनुदान आयोगमा निजामती कर्मचारी रहन नहुने उनले बताए । उनले भने,‘आयोगलाई प्राज्ञको थलो बनाउनु पर्छ ।’  

खुला विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक लेखनाथ पौडेलले विश्वविद्यालय गैर नाफामूलक बनाउने भनिए पनि कलेजलाई नाफामूलक हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको भन्दै विरोध जनाए । शैक्षिक परामर्शदातालाई नियमन गर्ने प्रावधान यो विधेयकमा राख्न नहुने उनको सुझाव छ  । ‘यो उच्च शिक्षा विधेयक हो त्यसैले परामर्शदाताको कुरा त संघ संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा राखे पनि भइहाल्छ नि,’उनले भने । विश्वविद्यालयको वर्गीकरणमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित भए समावेश भए पनि प्रतिष्ठानलाई छुटाएको उनले बताए । प्रदेशको विश्वविद्यालय केन्द्रमा रूपान्तरण हुने प्रावधान राख्न नहुने उनले बताए । जहाँ दर्ता भए पनि विश्वविद्यालय नै भएकोले प्राज्ञिक रूपमा मुल्याङकन गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । ‘जहाँ दर्ता भए पनि विश्वविद्यालय हो । प्रदेशको विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुने प्रावधान किन चाहियो ?,’उनले भने,‘तर, विश्वविद्यालयको मुल्याङकन प्राज्ञिक हिसाबले हेर्नुपर्छ ।’ विधेयकको मस्यौदामा सबै विषय समेटिएको भए पनि क्याम्पस मर्जरको प्रावधान नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटा विश्वविद्यालय र अर्को मर्ज हुन्छ भने कलेज किन हुँदैन ?,’उनले भने । 

नेपाल विश्वविद्यालयका पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले पनि विधेयक पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताए । शिक्षकको परिभाषा नै गलत भएको बताए । विद्यालयको शिक्षक जस्तो गरी परिभाषित गरेको उनले बताए । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक भिजिटिङ प्रोफेसर हुने भएकोले यस्तो प्रावधान राख्नु पर्ने उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको रूपमा लिने भन्दै राखिएको प्रावधान गलत भएको उनले बताए । ‘प्राज्ञिक रूपमा उत्कष्ठ हुने आधार त पुरा गर्नु पर्दैन,’कार्कीले भने,‘म पढेको विश्वविद्यालय राम्रो भयो भने म खुसी हुन्छ । एउटा विश्वविद्यालयलाई  विशेष बनाउने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन ।’ विश्वविद्यालयले कुनै काम गर्दा आयोगबाट अनुमति लिनु पर्ने जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यो गलत भएको उनले बताए । ‘सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्छन् । विश्वविद्यालय केन्द्रबाट केन्द्रीकृत गर्नु ठिक भएन । उनीहरूलाई अधिकार दिने र सशक्तीकरण गर्नुपर्छ,’कार्कीले भने । 

विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रावधान राख्नु गलत भएको कार्कीले बताए । ‘विदेशमा त सम्बन्धन दिने प्रावधान हुँदैन । आंशिक क्याम्पस खोल्छन्,’उनले भने,‘हामी धेरै विदेशबाट सिक्ने प्रयत्न गर्छौ । यो चाहिँ सिक्नु हुँदैन ।’ 

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिकी सदस्य अमिना सिंहले विधेयकमा विश्वविद्यालयमा हुने यौन हिंसाको विषय पनि समेटिनुपर्ने बताइन । ‘शिक्षक कर्मचारीले पालना गर्ने आचारसंहितामा सानो बुँदामा आएको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको कानुन बनेको छ । तर, विश्वविद्यालयको कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन,’उनले भनिन् । 

आयोगका पूर्व अध्यक्ष  भीमप्रसाद सुवेदी  विधेयकको मस्यौदाले कुनै संस्थालाई फुकाइएको र काही खुम्याउन खोजिएको आरोप लगाए । प्राज्ञिक क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, शिक्षा सचिव, पूर्व पदाधिकारी किन चाहियो भन्दै उनले विरोध जनाए । अनुदान आयोग खारेज गर्न खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘यो संस्थाको कमजोरी के भयो ? भन्ने अनुसन्धान भयो ? खारेजी सामान्य होइन,’उनले भने । आयोगलाई 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको संरचनामा लैजान खोजेको उनले आरोप लगाए । 

आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले सबैको सुझावबाट ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘विधेयकको मस्यौदा परिवर्तन गरेर जानुपर्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले पनि महसुस गरेको छ,’उनले भने । 

बोर्ड अफ ट्रष्टीजमा अंकुश 

विज्ञहरूले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘सबै अधिकार दिनु पर्नेमा दायरा साघुरो पारिएको छ,’पौडेलले भने,‘ ट्रष्टीज बनाउने हो कि हो कि ट्रष्ट हो । आशय प्रस्ट भएन ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यायमा भने एकै पटक राजनीतिक नेतृत्वबाट मुक्त गर्दा झन समस्या हुने कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे । 

विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई विश्वास नगरेको भन्दै त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमाले आपत्ति जनाए । ‘बोर्ड अफ ट्रष्टीज किन चाहियो ? विश्वविद्यालयको ओनरसिप वा मालिक बोर्ड हो । सरकार होइन । बोर्डको मेम्बरसिप चेन्ज हुन सक्छ,’माथेमाले भने,‘तर, विधेयकमा बोर्डलाई विश्वास गरेको छैन । राजनीतिकरण नहुने प्रावधान विधेयकमा राख्नु पर्छ ।’ विश्वविद्यालयलाई कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी गणतन्त्रको मोडलमा विकास गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘गणतन्त्रमा राजा हुँदैन । एकाडेमिसियन मात्रै हुन्छन् । मन्त्रालयको  मान्छे रहनु हुँदैन,’उनले भने,‘बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा पार्टीको भाग भयो भने गलत हुन्छ ।’ 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले बोर्ड अफ ट्रष्टीजको अवधारणा समस्या हुने बताए ।  ‘ट्रष्टीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । ट्रष्टमा जाँदा सफल हुन्छ भन्ने कहाँ छ ? फेल भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।