काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति छनौटका लागि तयार कार्यविधि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएकी छन् । उपकुलपति छनौटका लागि खुकुलो मापदण्ड बनाएको भन्दै आलोचना भए पछि दोश्रो पटक मापदण्ड तयार पारिएको थियो । 

उक्त मापदण्डमा पनि कमजोरी रहेको बताउँदै सांसद श्रेष्ठले बौद्धिक चोरीको घटनामा संलग्नका हकमा के हुने भन्ने बारे नसमेटिएको स्मरण गराएकी छन् । मापदण्डले विश्वविद्यालयको ४९ औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको 'उत्कृष्ट व्यक्ति छान्ने आश्वासन' माथि प्रश्न उठेको सांसद श्रेष्ठले पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् ।

बौद्धिक चोरीको घटना गम्भिर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले हालै हार्वड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष र यूनिर्भसिटि अफ नर्थ क्यारोलिनाका उपकुलपतिलाई उक्त आरोप लाग्दा राजिनामा दिएको दृष्टान्त पनि पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । 

त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियालाई बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको थियो । खनिया फेरी उपकुलपति हुन दरखास्त हालेका छन् । खनियाको नाम उल्लेख नगरिकनै सांसद श्रेष्ठले उक्त विषय उठाएकी छन् । तर पत्रमा संलग्न अनूसूचीमा भने खनियाको सन्दर्भ उल्लेख छ । 

यस्तै प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक पुस्तक लेखि प्रकाशन गरे वापत आईएसबिएन सहितको पुस्तक प्रकाशन गर्नु पर्ने कार्यविधिको मापदण्डले गुणस्तर र प्राज्ञिक अनुसन्धान क्षेत्रमा गरेको योगदान निक्र्यौल नगर्ने पत्रमा उल्लेख छ । कार्यविधिको बुँदा ८ को खण्ड घ मा उक्त व्यवस्था उल्लेख छ । तर पैसा तिरेर दर्ता गरेकै भरमा लिन सकिने आईएसबिएन ले आवेदकको बौद्धिक स्तरको मापन गर्न नसक्ने श्रेष्ठको दावी छ । बौद्धिक क्षमता मापन गर्ने हो भने कसले कतिवटा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख रचना प्रकाशन गरेको छ भनेर हेर्न सकिने उनको सुझाव छ । उपकुलपति जस्तो प्राज्ञिक नेतृत्वको छनौटका लागि ख्यातिप्राप्त अन्र्तराष्ट्रिय जर्नलमा पैकाशित गरेकालाई उच्च मूल्याँकन गर्नु पर्ने उनको माग छ । 

यस्तै कार्यविधिमा उल्लेख दरखास्त दिनु अघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान प्रति पनि सांसद श्रेष्ठले प्रश्न उठाएकी छन् । स्वार्थ बाझिएको वा नबाझिएको वा राजनीतिक दलको सदस्य रहेको वा नरहेको निक्र्यौल गर्ने विधि प्रकृया स्पष्ट नभएको उनको दावी छ । 

'कसैले गरेको स्वघोषणा परीक्षण गर्ने कार्यविधि के हुन्छ ? त्यस्तो स्वघोषणा गलत पुष्टि भयो भने के कस्तो कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ?' प्रश्न गर्दै उनले पत्रमा लेखेकी छन्, 'त्यो कुरा स्पष्ट नभएकाले नै कुनै दलको महासमितिमा केही अघि मात्र सम्मिलित भएका व्यक्ति र निर्वाचनमा अन्तरघात गरेकोले कारवाही गरिपाउँ भनेर पार्टि छानविनमा समेत परेका व्यक्ति उम्मेद्वारको सूचीमा देखिएको छ ।'

विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण व्यापक भयो भन्ने स्विकारोक्ति सँगै नयाँ ढंगले सोच्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएको स्मरण गराउँदै सांसद श्रेष्ठले कार्यविधिका यस्ता छिद्रले यथास्थितिलाई सघाउने दावी गरेकी छन् । 

आवेदन साथ माग गरिएको सोचपत्र र चार वर्षे कार्ययोजना कर्मकाण्डी मात्रै भएको दावी गर्दै उनले त्यो कार्ययोजना पुरा गर्छ वा गर्दैन भनेर हेर्नका लागि व्यक्तिको विगत र वर्तमान हेर्नु पर्ने सुझाव छ । 

निवेदक मध्ये धेरै जना विगतमा पनि पटक पटक दलहरुकै भागवण्डामा परेर विश्वविद्यालयको उच्च नृतृत्वमा बसिसकेका व्यक्तिहरु भएको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनेकी छन् : 'उहाँहरुले विगतमा अब्बल काम गर्नु भएको भए त्रिवि र समग्र शिक्षा क्षेत्रको यो हविगत हुने थिएन । त्यसकारण यस्ता यान्त्रिक कर्मकाण्डी मूल्याँकन विधि भन्दा साँच्चैको योग्यता मापनको तरिका अपनाउन म जोडदार माग गर्दछु ।' 

विश्वविद्यालयको समस्या बारे विस्तृत रुपमा जानकारी समेत बुझाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख मापदण्डले विश्वविद्यालयमा पहिल्यै देखि कार्यरत व्यक्तिलाई तुलनात्मक रुपले लाभ पुर्याउने जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो विश्वविद्यालय बाहिरका वा विदेशमा बसेका नेपालीलाई आवेदन दिनै बाट निरुत्साहित गरेको उनको दावी छ । 

यस्तै प्राध्यापक हुनका लागि विद्यावारिधि गरेको हुनु पर्ने मापदण्ड बिर्सेर उपकुलपतिका लागि स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यता राख्नु विरोधाभाषपूर्ण मापदण्ड भएको उनको तर्क छ । 

विश्वविद्यालयको उपकुलपति बलियो नभए राजनीतिकर्मीले दिने भाषणको औचित्य नरहने भन्दै उनले देशका लागि नतिजा आउने गरी प्राज्ञिक वर्ग सम्मिलित उपसमिति गठन गरी नयाँ कार्यविधि बनाई पुन दरखास्त आह्वान गर्न माग गरेकी छन् । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य समेत रहेकी सांसद श्रेष्ठले लेखेको उक्त पत्रको साथमा संलग्न गरिएको अनुसूचीमा बौद्धिक चोरीका आरोप लागेका खनियाको बारेमा प्रकाशित सामग्रीसँगै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र घटनाहरुलाई पनि समेटिएको छ । 

उक्त पत्रको बोधार्थ शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राई, प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीलाई पनि पठाईएको छ ।      

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि गत कात्तिक १६ गते सकिएसँगै विश्वविद्यालय कार्यवाहक उपकुलपतिका भरमा सञ्चालनमा छ । नयाँ उपकुलपतिको पदपूर्ति नभएसम्म विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुषाललाई तीन महिनाका लागि तोकिएको जिम्मेवारी पनि बुधबार सकिदैं छ ।