उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि सुझाव दिन भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरु फरक फरक ऐनबाट स्थापना गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रुपमा यो विधेयक संसदमा लैजानु अघि मन्त्रालयले सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक नगरी अघि बढाउँदा सडक आन्दोलन नै भए पछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन दिएको सुझाव अनुसार विधेयक सार्वजनिक भएको हो । विधेयकमा के छ ? कमजोरी के छ ? उच्च शिक्षा सुधारको लागि विधेयकमा के राख्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा एडुखबरले उच्च शिक्षा विधेयक बिमर्श  श्रृखला शुरु गरेको छ । दोश्रो श्रृखलामा, कोलम्बिया विश्वविद्यालय अमेरिकामा प्रध्यापनरत प्रेम फ्याकका विचार र विश्लेषण समेटिएको छ :

सरकारले ढिलै भए पनि उच्च शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा के छ ? के हुनुपर्छ ? यसले हाम्रो मुलुकको उच्च शिक्षाको समस्या समाधान गर्न र सुधारको बाटो खोल्छ कि खोल्दैन ? 

पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने उच्च शिक्षाको यस्ता विधेयकहरु खाली प्राविधिक र कानुनी सवाल मात्रै होइन । यस्ता विधेयकले समग्र रुपमा  हाम्रो देशको उच्च शिक्षाको सुधार गर्नको लागि चाहिने दार्शनिक, वैज्ञानिक, ज्ञानात्मक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पक्षहरुको सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अनी मात्रै ऐन बने पछि अर्थ हुन्छ । यसको लागि यो विधेयक उच्च शिक्षामा विद्यमान समस्या र तिनीहरुको समाधानको बाटो पहिल्याउने खाका बन्नु पर्छ । 

यो विधेयकमा नराम्रा पक्ष मात्रै छैनन् । उच्च शिक्षा आयोग बन्ने, विश्वविद्यालयहरुको बाह्य मुल्याङकन गर्ने, बोर्ड अफ ट्रष्टीजको अवधारणा, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरु यो विधेयकका राम्रा पक्ष हुन् । तर, यो विधेयकमा धेरै सैद्धान्तिक, प्राज्ञिक, प्रशासकीय र व्यवहारिक अस्पष्टताहरु यथावत् छन् । 

हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको मुख्य समस्या भनेको शासकीय स्वरुपको हो । विश्वविद्यालयहरु कसरी चल्ने ? विश्वविद्यालयहरुको लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत मापदण्ड,  प्राज्ञिक र आर्थिक पक्षहरु के हुने ? भन्ने कुरा अहिलेको समस्या हुन् । 

अहिले सबै विश्वविद्यालयहरुको सांगठनिक संरचना प्राय एउटै छन् । विश्वविद्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रहरु पनि प्राय एउटै छन् । सैद्धान्तिक रुपमा कस्ता विश्वविद्यालयलाई कुन मापदण्ड चाहिन्छ ? भन्ने खाका विधेयकले दिन सकेको छैन । त्यसैले विधेयकमा स्पष्ट खाका चाहिन्छ । यो विधेयकले स्पष्ट पार्न नसकेको अर्को पाटो भनेको विश्वविद्यालय बनाउन आर्थिक लगानी र सहयोग कसले गर्छ ? भन्ने हो ।

त्यसैले यो विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । सरकारले प्रदेश र केन्द्रमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने, नाफा रहित नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने प्रावधान राखेको छ तर, यी विश्वविद्यालयहरुलाई के आधारमा ? कसरी अनुदान दिइन्छ ? यो पक्षलाई विधेयकमा प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । 

यो विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको अर्को समस्या भनेको विश्वविद्यालयहरुले दिने सम्बन्धन हो । जस्तै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या भनेको आफुले सम्हाल्न नसक्ने गरी सम्बन्धन दिनु हो । विश्वविद्यालयको गुणस्तर किन कमजोर भयो ? विश्वास किन घट्दै छ ? भने प्रश्न सम्बन्धनसंग जोडिन्छ । 

टोल टोलमा सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालयमा विकृति भित्रयाइयो । सम्बन्धन नै रोग हो । सम्बन्धन दिएकै कारण काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि विवादमा पर्यो । 

विधेयकमा मानित विश्वविद्यायलले सम्बन्धन दिन नपाउने भनेको छ । तर, अरु विश्वविद्यालयको हकमा सम्बन्धन दिन नपाउने भनेको छैन । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुले सम्बन्धन दिन पाउँदैन भन्ने विधेयकमा किटान गर्नुपर्छ । 

विधेयकमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुले विदेशमा सम्बन्धन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो विदेशमा सम्बन्धन किन चाहियो ? सम्बन्धन दिने संस्थाको मापदण्ड के हो ? दिने आधार के हो ? 
मुलुक भित्रै सञ्चालन हुन नसक्ने विश्वविद्यालयको कार्यक्रम अन्य मुलुकमा कसरी चल्ला ? यस्ता प्रश्नको जवाफ समेटिनु पर्छ । 

यो विधेयकको अर्को मुख्य समस्या भनेको विश्वविद्यालयको वर्गिकरण हो ।  विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित विश्वविद्यालयको कल्पना गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय ६ वटा तोकिएको छ । तर, केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित विश्वविद्यालयको मापदण्ड के हुने ? प्राज्ञिक उत्कृष्टता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय भनेर वर्गिकरण गरिएको छ । तर, सामान्यत संघीय सरकारको लगानीमा चलेका विश्वविद्यालयहरु केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको लगानी भएको विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुन् । यी दुबै सरकारी हुन् । तर, प्राज्ञिक उत्कृष्टताको हिसाबले केन्द्रीय र प्रदेश कसरी छुट्याउन मिल्छ ? नबुझेको कुरा के हो भने कुनै संस्थाले बोर्ड अफ ट¬«ष्टीज बनाएर गण्डकी प्रदेशको कुनै एउटा भुगोलमा रहने गरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्यो भने यो विश्वविद्यालय प्रादेशिक हुन्छ कि केन्द्रीय हुन्छ ? त्यसैले विधेयकमा वर्गिकरणको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । 

केन्द्रीय भनेको राम्रो र प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेको नराम्रो भन्ने भाष्य यो विधेयकले सिर्जना गर्छ । 

विधेयकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीयमा राखिएको छ तर, उसलाई सरकारको लगानी त छैन । यस कारण सरकारको लगानी मापदण्ड बनाएर केन्द्र र प्रदेश छुट्याउने जुन आधार छ काठमाडौ विश्वविद्यायलाई केन्द्रमा राखेकै कारण विधेयकको प्रावधान बाझिएको छ । त्यसैले केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय छुट्याउने मापदण्ड वैज्ञानिक छैन । 

यो संग जोडिएको अर्को समस्या भनेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयबाट केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन्ने मापदण्ड के हो ? यो पनि स्पष्ट छैन । जुनसुकै भुगोलमा सरकारी वा निजी लगानीमा खुलेका विश्वविद्यालय आफैमा स्वायत्त संस्था हुन् । उनीहरुको प्राज्ञिक, संस्थागत कार्य सम्पादनको आधारमा अनुदान वा अन्य सुविधाहरु दिने वा नदिने छुटटै मापदण्ड मात्रै बनाए पुग्छ । 

उच्च शिक्षामा अहिले देखिएको अर्को समस्या दलीय भागवण्डा हो । भागवण्डाले विश्वविद्यालयहरुलाई थिलथिलो बनाएको छ । यो समस्यालाई विधेयकले केही सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जस्तै केही पदाधिकारीहरु, शिक्षक र कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहनुे भन्ने प्रावधान राखिएको छ तर, यतिले मात्रै दलीय हस्तक्षेप हट्दैन । यो विधेयकमा राजनीतिक दलीय हस्तक्षेप हुने थुप्रै छिद्रहरु छन् । 

अहिले विश्वविद्यालयहरुमा दलीयकरण सुरु हुने मुहान कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति छान्ने विधि हो । प्रस्तावित विधेयकमा यही कुरा दोहोर्याउन खोजिँदैछ । अझ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई समेत कुलपति बनाउने अर्को अभ्यास गर्न खोजिँदैछ । यसले झन् दलीयकरणलाई मलजल गर्नसक्छ । कुलपति प्रधानमन्त्री रहने हो भने नयाँ कानुन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि समस्या यथावत रहन्छ । कुलपति पदलाई पदाधिकारी भन्दा पनि सेरोमोनियल बनाउँदा उत्तम हुन्छ । यसको लागि राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाए पनि हुन्छ ।

यो विधेयकले सम्बोधन गर्नु पर्ने एउटा मुख्य बुँदा भनेको विश्वविद्यालय सभा वा बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई कसरी अझै सक्रिय र शक्तिशाली बनाउने ? भन्ने जोड दिनु पर्छ ।  यो विधेयकले विश्वविद्यालय सभा वा बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई उच्च निकाय मानेको छ । तर, उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार नगन्य छ । 

सभा र बोर्ड अफ ट¬«ष्टीजलाई विश्वविद्यालय चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनु पर्छ । उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरु छनौट गर्ने अधिकार पनि यही सभा र ट्रष्टीजलाई दिने प्रावधान राख्नु पर्छ । यसो गर्दा कुन विश्वविद्यालयलाई कस्तो योग्यता भएको उपकुलपति चाहिन्छ ? भन्ने निर्धारण गर्न र छनौट गर्न सहज हुन्छ । 

यो विधेयकको मस्यौदा हेर्दा जहाँ पनि प्रशासनिक हस्तक्षेप देखिन्छ । प्राय नीति निर्माण र पदाधिकारी छनौट गर्ने समितिहरुमा मन्त्रालयको सचिव, अवकास प्राप्त पदाधिकारी रहने भनिएको छ ।  कुनैमा सहसचिव नेतृत्वको पनि प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको मस्यौदाले विश्वविद्यालयको अनावश्यक सांगठनिक संरचनालाई निरन्तरता दिएको छ । 

उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार वा भाइस प्रेसिडेण्ड लगायतका पदाधिकारीहरुको परिकल्पना विधेयकमा यथावत राखिएको छ । विश्वव्यापी अभ्यास के देखिन्छ भने रजिष्ट्रार भनेको एउटा प्रशासनिक पद हो । यो खासै प्राज्ञिक पद होइन । त्यसैले रजिष्ट्रारलाई पदाधिकारी भनिराख्न आवश्यक छैन । विश्वविद्यालयको वरिष्ठ र अनुभवी कर्मचारीलाई यसको नेतृत्व  गर्न दिने व्यवस्था राखे हुन्छ । यसले विश्वविद्यालयको आर्थिक भार कम हुनुको साथै प्रशासनिक काम पनि छिटो छरितो हुन्छ  । 

यो विधेयकमा विश्वविद्यालयहरुको नियमन गर्न उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्थायित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा मात्रै गरेको छैन कि दलीयकरणलाई मलजल गर्छ ।  आयोगमा सबै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, अहिलेको मस्यौदामा प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई  आयोगको संरचनाले चिन्दैन । 

यो विधेयकको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी विश्वविद्यायल सेवा आयोगको संरचना र काम कर्तव्य अधिकारमा देखिन्छ । विधेयकमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरुको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न एउटा सेवा आयोग बनाउने भनिएको छ । यो प्रावधान सुन्दा वाह क्या गज्जब ! जस्तो देखिन्छ । तर, यसले विश्वविद्यालयहरुलाई सही बाटो हिडाँउन सक्दैन । यो ब्याकवार्ड लुकिङ भयो । यसले विश्वविद्यालयहरु स्वायत्ततामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ । अहिले त्रिवि सेवा आयोगले राम्रो काम गरेन भनेर सबै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग बनाउने कुरा गलत छ । विश्वविद्यायलहरुले आफ्ना विभाग र विभिन्न विषयमा कतिबेला कस्तो विज्ञता भएको कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने आफै छान्ने हो । वास्तवमा अझै सकिन्छ भने प्रत्येक विभाग र डीन कार्यालयहरुले आफुलाई चाहिने नयाँ नयाँ ज्ञानका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसार प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिनु पर्छ । विश्वब्यापी चलन पनि यही हो । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुलाई एउटै बास्केटमा हाल्ने जुन संरचना बनाउन खोजिदैछ । यो गलत छ । 

यो विधेयकमा रजिष्ट्रार, रेक्टर छनौट गर्न अंकभार सहितको मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ तर, अरु पदाधिकारीहरुको लागि अंक भार तोकिएको छैन । मुख्य समस्या के हो भने विधेयकमै निश्चित मापदण्ड र अंक भार तोकिनु गलत छ । आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय सभा र बोर्ड अफ ट्रष्टीजले वैज्ञानिक, प्राज्ञिक खालको आधार आफै बनाउने अधिकार दिनु पर्छ । यस्तो निश्चित र संकुचित आधारले योग्य व्यक्ति छानिदैन । त्यसैले यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्छ । 

यो विधेयकलाई उच्च शिक्षाको छाता ऐनको रुपमा लिइएको छ । छाताले त सबैलाई ओत पनि दिन्छ । खुला पनि हुन्छ । विधयकको यो मस्यौदा उच्च शिक्षाको छाता भन्दा पनि रेनकोट जस्तो भयो । जसमा  विश्वविद्यालयको नाक मात्रै देखाउन मिल्ने भयो ।