उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा माथि सुझाव दिन भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले विश्वविद्यालयहरु फरक फरक ऐनबाट स्थापना गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको छाता ऐनको रुपमा यो विधेयक संसदमा लैजानु अघि मन्त्रालयले सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक सार्वजनिक नगरी अघि बढाउँदा सडक आन्दोलन नै भए पछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउन दिएको सुझाव अनुसार विधेयक सार्वजनिक भएको हो । विधेयकमा के छ ? कमजोरी के छ ? उच्च शिक्षा सुधारको लागि विधेयकमा के राख्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा एडुखबरले उच्च शिक्षा विधेयक बिमर्श  श्रृखला शुरु गरेको छ । पहिलो श्रृखलामा प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेका विचार र विश्लेषण समेटिएको छ :

कानुन मन्त्रालयको सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक सार्वजनिक गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यो विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयले चाहेको थिएन । मैले पत्रपत्रिकामा लेखेँ । बोलेँ । बाध्य भएर ल्याएको हो । जे सुकै होस सार्वजनिक भएको छ । विधेयकको मस्यौदामा जे कमजोरी देखेको छु मैले यो यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । 

विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय, प्रदेश र मानित भनेर तीन भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । केन्द्रिय विश्वविद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारले चलाउन स्वीकृत दिएको विश्वविद्यालय भनेको छ । सरकारको स्वीकृती बिना कुनै विश्वविद्यालय चलेको हुन्छ त ? अहिले भएका जति पनि विश्वविद्यालय छन् ति सबै नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएका हुन् । यो सबै केन्द्रिय विश्वविद्यालय हो । तर, विधेयकको अर्को दफामा होइन भन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय केन्द्रीय हो अरु सबै प्रादेशिक विश्वविद्यालय हो भन्छ । परिभाषा र वर्गिकरणमा बाझिएको छ । यसरी ऐन बाझियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । 

विश्वविद्यालय गैर नाफा मुलक रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यमा उल्लेख छ । गैर नाफामुलक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका कलेज नाफामुलक हुन पाउने कि नपाउने ? मातृ संस्था गैर नाफामुलक रे अनि निजी लगानीमा चलेका क्याम्पस के हुने ? त्यसले नाफा लिन पाउने कि नपाउने ? स्पष्ट हुनुपर्छ । 

त्यस्तै विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड पनि स्पष्ट रुपमा विधेयकमा लेखिनुपर्छ । जस्तै भौतिक, आर्थिक, मानवीय सुचक के हुने ? तोकिनु पर्छ । सुचक बनाए पछि पो कुन विश्वविद्यालय कति तल छ, कति माथि छ भन्ने थाहा हुन्छ । यस्तो गोलमोटल भाषा किन राखिएको छ भने भोली राजनीतिक दलको दबाबमा कुनै विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो भने यसैलाई देखाएर खोल्न पाइन्छ । 

भौतिकमा अलिअलि जग्गा भैहाल्छ । अन्यत्र विश्वविद्यालयमा काम गर्नेको रोष्टर बनाइदिए भइहाल्छ । आर्थिक त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिइहाल्छ भन्ने हुन्छ । त्यसैले सुचक बनाएर जानुपर्छ । अहिले कस्तो छ भने दुई सय पनि विद्यार्थी नभएका विश्वविद्यालय पनि  छन् तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १० करोड अनुदान दिन्छ । यसरी नेपालले धान्न सक्छ ?  हजार÷१५ सय विद्यार्थी नभएका  पनि विश्वविद्यालय हुन्छ ? विद्यार्थी कति हुने भन्ने सुचकमा आउनु पर्छ । अनि मात्रै लगानीको प्रतिफल पाउन सकिन्छ । 

यस अघि स्थापना भएका विश्वविद्यालयलाई अबको ५ वर्ष भित्र मापदण्ड पुरा गर्न दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिलेसम्म मापदण्ड पुरा नभएका कारणले विद्यार्थीले दुःख पाउने, विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने, गुणस्तर खस्किने अनि ५ वर्ष समय दिएर विश्वविद्यालय अझ बिगार भनेको हो । त्यसैले सुचक मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै एउटा सुचक पुरा भएको छैन भने त्यस्तो विश्वविद्यालयलाई नसियत दिनु पर्यो । धेरै सुचक र मापदण्ड पुरा भएको छैन भने त्यस्तो विश्वविद्यालय खारेज गर्नुपर्छ । सुधारको समय दिने हो भने ६ महिना १ वर्षसम्मको दिनुपर्छ । ५ वर्षको समय बढी भयो । त्यसैले विधेयकमा मापदण्ड पुरा नभएकालाई बन्द गरिनेछ भनेर लेख्नुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि सुचक बनाइसकेको छ । त्यही सुचकलाई यो विधेयकमा राखे हुदैन ? 

विधेयकको उद्देश्यमा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई प्रतिष्पर्धी, नतिजामुखी एवं अन्तरािष्ट्रय स्तरको बनाउने भनिएको छ । तर, विधेयकमा इटा भट्टाको साँचोमा माटो हालेर इटा बनाए जस्तो सोच छ । यसरी गर्दा विश्वविद्यालय प्रतिष्पर्धी हुन्छ ? नतिजामुखी हुन्छ ? इन्डिपेन्ट कलेजको अवधारणामा जानु पर्दैन ? बेलायत, भारत लगायत अन्य मुलुकमा यो अभ्यास छ । जसले विश्वविद्यालयले भन्दा उच्च गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । विश्व बजारमा प्रभाव गरिरहेको छ । यस विषयमा हामीले सोच्नु नपर्ने ? अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्पर्धी बनाउने भनेर मात्रै हुन्छ ? लगानी गर्नु पर्दैन ? भारतमा कुरा गर्ने हो भने एउटा विश्वविद्यालयलाई आठ अर्ब सम्म खर्च गर्छ । हाम्रोमा १७ अर्ब छुट्याएर १२ वटा विद्यालयलाई  पुर्याउनु भनेर दिएको छ । अनि यो उद्देश्य कसरी पुरा हुन्छ ? 

विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको कुरा गर्दा विश्वविद्यालय अनुसार फरक फरक छ । सबैमा उपकुलपति होलान । रजिष्टार होलान । काँही रेक्टर होलान काँही छैन । सबैलाई एउटै बनाउने भएपछि भाइस चान्सलर अन्तरगत प्रो.भाइस चान्सलर राख्ने, प्रत्येकमा २ वटा प्रो.भाइस चान्सलर राख्न सकिन्छ । एउटाले एकाडेमिक काम गर्ने अर्कोले प्रशासनिक, परीक्षा, लेखाको काम गर्ने । त्रिविमा हो भने सात वटा प्रो भाइसचान्सलर बनाउन सकिन्छ । सात वटा प्रो भाइसचान्सलरलाई सात प्रदेशको जिम्मा दिने अनि उनीहरुको नेतृत्वमा प्रदेशका क्याम्पस चालाउन दिनु पर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । 

विधेयकमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भनेको छ । अहिले पनि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेकै छ । एउटा राजनीतिक दलले एउटा र अर्को राजनीतिक दलले अर्को विश्वविद्यालय खोल्न सक्छ । जसले खोले पनि मापदण्ड पुरा गरेर दिने भन्यो भने आपत्ती हुदैन । भागबण्डा गरेर विश्वविद्यालय नखुलोस् । 

विश्वविद्यालय केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित बाहेक निजी लगानीमा पनि विश्वविद्यालय खोल्न सकिने भनिएको छ । यहाँ पनि कुरा बाझिएको छ । निजी लगानीमा स्थापना गर्न दिने नाफा रहित भनेको छ । निजी खोल्न दिने हो भने वर्गिकरणमा आउनु पर्यो । 

विधेयकको दफा २६ मा बोर्ड अफ टस्टिज गठन गर्ने भनेको छ । दफा २६ को उपदफा २ मा मेरो आपत्ती छ । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा मन्त्रालयको सचिव बस्ने भनेको छ । के यो विधेयक तयार गर्नेले बोर्ड टस्ट्रिज भन्ने नबुझेको हो कि ? जे गर्दिए पनि हुन्छ जनता चुप लागेर बस्छन् भनेको हो कि ? स्वार्थ नबाझिने, स्वतन्त्र, विज्ञहरु समुह जसले विश्वविद्यालय चलाउन सक्छ उनीहरुलाई बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा राख्ने हो । शिक्षा मन्त्रालयको सचिव राखेपछि त कन्फ्लिक्ट अफ अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ । 

विधेयकमा गुठी वा निजी लगानीमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न सकिने भनेको छ । केन्द्रमा किन नहुने ? यसको व्याख्या छैन । 

दफा ३१ त झन् कामै नलाग्ने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्ने ? प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री नै हुनु पर्ने, केन्द्रमा पनि नपरेको, प्रादेशिक पनि नभएका अन्य विश्वविद्यालयमा मन्त्री कुलपति हुने भनिएको छ । त्यो के भनेको हो ? अहिलेसम्म मुल समस्याको जड त्यहीँबाट सुरु भएको छ । उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण त्यहीँबाट भएको छ । भागवण्डा त्यहीँबाट भएको छ । अझै पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने ? चियरम्यान बनाउने ? हामी कुन सताब्दीको सोच लिएर उच्च शिक्षाको विधेयक बनाइरहेका छौँ । यो लज्जास्पद हुँदैन ? विश्वको अगाडि अनुहार देखाउनु पर्दैन ? हरेक वर्ष १ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी बाहिर पठाइरहने हो ? यहाँभित्र गुणस्तर कायम गर्नु पर्दैन ? राजनीतिक लडाई गरिरहने हो ? प्रधानमन्त्री र मुख्मन्त्री कुलपति बन्ने रहन किन हो ? भत्ता खान पाइन्छ भनेर हो ? होइन, आफ्नो कार्यकर्तालाई प्राध्यापक बनाउन पाइन्छ भनेर हो । यो काम अब बन्द गर्नुपर्छ । 

कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विश्वविद्यालयको हाकिम बनाउने होइन । उपकुलपति नितान्त प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्छ । छान्न सक्नुपर्छ । सबै प्राज्ञिक व्यक्ति उत्कृष्ट छ भन्न सकिँदैन । सरकारसंग उत्कृष्ट प्राज्ञिक व्यक्तिको रोष्टर हुनुपर्छ । आफु वरीपरी घुम्ने गणेशलाई प्राज्ञिक मानेर हुन्छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, अरु विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रादेशिकमा मुख्यमन्त्री उपकुलपति बस्ने विधेयकमा प्रस्ताव गलत छ । 

विधेयकको दफा ३२ को उपदफा ४ (ख) मा उपकुलपति हुन चाहिने योग्यतामा प्राध्यापक पदमा २० वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ । यस अनुसार भविष्यमा हाम्रो उपकुलपति को होला त ? भनेर हेर्दा २४ वर्षको उमेरमा विश्वविद्यालयको सेवामा छिरे पनि प्राध्यापक हुन १५ देखि २० वर्ष लाग्छ । युवा अवस्थामा छिरेको व्यक्ति प्राध्यापक हुँदा ४० वर्ष पुरा भएको हुन्छ । अब फेरी प्राध्यापक पदमा २० वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने भनेको छ । विधेयकको योग्यता अुनसार त ६५ वर्ष नपुगेको व्यक्ति त उपकुलपति हुन नपाउने भयो । तर, उपकुलपति हुन ४५ वर्ष नाघेको हुनुहँुदैन भन्छ । यो के भनेको हो ? सरकारले सार्वजनिक गरेको यो विधेयक कानुन मन्त्रालय पुगेर पनि फर्किएको छ । सोचौँ हाम्रो देशको कर्मचारीले कस्तो कानुन बनाउन खोज्दैछ ? भन्ने यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ । 

दफा ३२ मा उपकुलपति छनौट गर्ने आधार दिइएको छ । रजिष्ट्रार र रेक्टर छान्ने अंक तोकिएको छ । उपकुलपतिमा तोकिएको छैन । अंक तोक्दा त कुलपतिजीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि । आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न पाईंदैन । बठ्याँई कतिसम्म भने राजनीतिक दलको चाकडी गरेर बनाइएको विधेयक हो यो । नेता मन्त्री, प्रधानमन्त्री खुसी पार्ने विधेयक हो यो । उपकुलपति हुनको लागि अनुसन्धान गर्नु पर्दैन ? अनुसन्धान नै नगरेको व्यक्ति उपकुलपति कसरी हुनसक्छ ? नेपाल बाहेक । त्यसकारण यो विधेयक खुरापाती छ । त्यसैले सोचेर मात्रै अघि बढाउनु पर्छ । 

सेवा आयोग एउटै बनाउने भन्ने छ तर, सेवा आयोगमा अध्यक्ष हुनको लागि नेपाल सरकारबाट बिशिष्ट श्रेणीबाट निवृतिभरणमा परेका व्यक्ति पनि विकल्पमा राखिएको छ । सचिवले विश्वविद्यालय चलाउने भयो । यो विडम्बना हो । कर्मचारीले बनाउने विधेयक यस्तै हुन्छ । आफु रिटायर्ड भएपछि आफ्नो पद कहाँ कहाँ दाउ हाल्न सकिन्छ अहिले विधेयकमा समावेश गरिएको छ । उच्च शिक्षा आयोगमा पनि सचिव रहने प्रावधान घुसाएको छ । यो बदमासी हो । 

दफा ४९ मा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको राम्रो कुरा राखेको छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप विकास गरेर लागू गर्ने भनेको छ । नेपालमा सन २०१५ देखि विकास गरेको हो । अहिलेसम्म टुङगो लागेको छैन । विधेयकमा निश्चित अवधि भित्र प्रारुप तयार गरी सोही अनुसार विश्वविद्यालय अघि बढाइनेछ लेख्नु पर्छ । 

दफा ५० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोग बनाउने भनिएको छ । अहिले भएका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षलाई उपाध्यक्षमा झार्न खोजिएको छ । आयोग २०५० सालदेखि प्राज्ञ व्यक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अब अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष बनाउने अनि अध्यक्ष मन्त्री बन्ने रे ! नेपालको उच्च शिक्षा विकास गर्ने काइदा हेर्नुस न, कस्तो मज्जाको छ ! फेरी राजनीति लगेर त्यहाँ थोपर्ने ? यस्तो बेइमानी काँही कतै हुन्छ भने हाम्रो देश त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ । उसले तयार गरेको विधेयक हो नि त ! विश्वविद्यालय पनि शिक्षा मन्त्रालयले चलाए भइहाल्यो नि ! उच्च शिक्षा आयोग किन चाहियो ? मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा महाशाखा छँदैछ । सहसचिवले नेतृत्व गरेकै छ । सचिव त्यहीँ छँदैछ । अरु किन रहर गर्नु पर्यो ? 

दफा ६२ मा समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा मातहतमा समन्वय परिषद् बनाउने रे !

शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिवले सचिवको रुपमा समन्वय परिषद् चलाउने भनेपछि कुरा सिद्धियो । उच्च शिक्षा आयोग नै विश्वविद्यालयसंग समन्वय गर्न बनाइएको हो भने परिषद् किन चाहियो ? फेरी अर्को संरचना किन चाहियो ? शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीलाई हाकिम बनाउन यो परिषद् बनाएको हो । अलिकति लाज लाग्नु पर्ने हो । यो त लज्जास्पद भयो । बरु उच्च शिक्षा आयोगको सातै प्रदेशमा कार्यालय खोलेर उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भनेको भए बिरोध गर्नु पर्ने थिएन । दफा ६२ खारेज गर्नुपर्छ । विधेयकमा विदेश अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएर जानेलाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने बँुदा पनि थप गर्नुपर्छ । विधेयकको मस्यौदामा यो कुरा समेटिएको छैन । 

कसुर सजायमा विश्वविद्यालयका कर्मचारी शिक्षकले राजनीतिक संलग्नता देखायो भने जरिवाना र जेल हाल्ने भनेर विधेयकमा थप गर्नु पर्छ । प्राध्यापक र कर्मचारीको संगठनले चुनाव प्रचार प्रसार गर्दा कुनै राजनीतिक दलको चिन्ह प्रयोग गर्यो भने नेतालाई ल्याएर प्रचार प्रसार गरायो भने त्यस्ता प्राध्यापक, कर्मचारी र उनीहरुको संगठन खारेज गर्ने भनेर विधेयकमा लेख्नुपर्छ । नत्र हाम्रो विश्वविद्यालय कहिले पनि सुध्रिदैन । 

उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेपछि आयोगले दिएको निर्देशन सबै विश्वविद्यायको कानुनी कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । अहिले त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशनलाई धोती लगाइदिने गरेको छ । पैसा चाहियो भने नमस्कार गरेर जाने अनि निर्देशन फ्याक्दिने गरेको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालयको पद भनेर त्रिविको कपी पेष्ट गरिएको छ । यसमा 

भिजिटिङ प्रोफेसरमा गैर नेपाली भनेको छ । नेपाली नागरिक पनि हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ । नेपालमा पनि ख्याति प्राप्त विद्धानहरु, विश्वविद्यालयका रिटायर्ड भएर बसेका छन् । उनको विश्वमा हाइहाई छ । तिनलाई पनि भिजिटिङ प्रोफेसर दिए के फरक पर्छ ? नेपाली नागरिक भिजिटिङ प्रोफेसर हुन नहुने हो र ? यो कुरा विधेयकमा थप्नु पर्छ । खारेजी र बचाउमा पनि कमजोरी छ  । सबै विश्वविद्यालयको एकिकरण गर्न बनेको ऐन भनेको छ तर, विश्वद्यिालय अनुदान आयोग ऐन बाहेक विश्वविद्यालयको ऐन खारेज हुने भनेको छैन । सबै विश्वविद्यालयको ऐन पनि त्यतिकै रहने र विश्वविद्यालयको छाता ऐन पनि रहने हो ? बाझिँदैन ?