काठमाडौँ - सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको लागि खरिद गरिएको स्यानिटरी प्याडमा शिक्षककै मिलेमतोमा अनियमितता भएको पाइएको छ । कम गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड हुने गुनासो आए पनि यसरी शिक्षकको समेत सहभागितामा अनियमितता हुने घटना यस अघि खासै सुनिएको थिएन ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरी र लेखा अधिकृत श्याम सुन्दर यावदसंगको मिलेमतोमा माध्यमिक तहको शिक्षक श्यामप्रसाद यादवको पनि संलग्नता देखिएको हो ।
विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्यालयमा आवश्यक पर्ने प्याड स्थानीय तहले खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय सरकारले सशर्त अनुदान तर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न उपलब्ध गराएको बजेटमा कार्यकारी अधिकृत, लेखा अधिकृत, शिक्षक र नायब सुब्बा सुजन दाहाल, लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, ललिता कुमारी साह समेतको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्य भन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । गाउँपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान समेत तयार नगरी खरिद गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
‘लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउ समेतलाई आधारको रूपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना गरेको पाइएन,’आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९ लाख ११ हजार ९ सय २५ पर्ने जस्मिन हाईजिन प्रोड्रक्टको स्यानिटरी प्याडलाई १७ लाख ८५ हजार ९ सय २८ रुपैयाँमा खरिद गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । मिलेमतोमा ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
‘अस्वाभाविक बढी रकम भुक्तानी लिई दिई आफूहरूलाई लाभ पु¥याउने र गाउँपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहलाई भुक्तानी दिने कार्य गरेको पुष्टि भएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले अरविन्द कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर यादव, श्याम प्रसाद यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार आठ लाख चौहत्तर हजार तीन रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया