काठमाडौं-विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने कन्सल्टेन्सीले धरौटी राखेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्नु अघि सरोकारवालाबाट राय सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा यसअघिको जस्तो सामान्य दर्ता मात्रै गरेर नभई धरौटी नै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दर्ता गरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले संसदमा लैजान लागेको विधेयकमा उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा प्रभाव गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यही आयोगले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको हो । दर्ता हुन के आवश्यक पर्छ ? सञ्चालनको मापदण्ड के हो ? भन्ने मस्यौदामा स्पष्ट खुलाइएको छैन । दर्ताको लागि आवेदन दिएपछि आयोगले छानबिन गरेर दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान मात्रै समावेश गरिएको छ । कन्सल्टेन्सी दर्ताको लागि धरौटी राखने प्रावधान भने राखिएको छ । विधेयकको दफा ७० को उपदफा ५ मा भनिएको छ,‘छानबिनको क्रममा मनासिब देखिएमा आयोगले ताकिएको धरौटी राख्न तथा अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउन लगाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’ 

इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराइले धरौटी तिरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान गलत भएकोले विधेयकको मस्यौदा सुधारको लागि सुझाव तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाउन लागिएको बताए । ‘हामीले धरौटी किन बुझाउनु पर्दैन भन्ने कारण सहित हामी सुझाव दिन्छौ,’उनले भने । 

कन्सल्टेन्सीले मात्रै नभई विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको तयारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्ने संस्था, भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पनि आयोगमा दर्ता गर्न धरौटी बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।