काठमाडौँ–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजको तीन वर्ष अघि नै बन्द भएको नर्सिङ कार्यक्रम खुलाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवैधानिक र संसदीय कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । 

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ विपरीत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुधवार निर्देशन दिएको छ । ऐनमा नर्सिङ कलेजको आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अस्पताल नभएपछि ०७७ देखि नै नयाँ भर्ना रोकिएकोमा निजी कलेज सञ्चालकको दबाबमा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल संयोजक रहेको उपसमितिले एक सय शय्या नभएका अस्पताल नभएका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाएका छन् । यही प्रतिवेदनको आधारमा समितिले मन्त्रालयलाई कानुन विपरीत मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई पनि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन दिएको हो । 

समितिले  पुस २५ गतेको नियमित बैठक सकिएपछि आन्तरिक भन्दै पत्रकारलाई समेत बाहिर निकालेर छलफल गरेको थियो ।

उपसमितिबाट छलफल टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको, निर्णय नभएको विषयमा समितिबाट निर्देशन दिएकोले अवैधानिक भएको रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बताइन । 

पौडेल नेतृत्वको उपसमितिमा रास्वपाकी कार्की पनि सदस्य थिइन । असहमति जनाउँदा जनाउँदै समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सांसद कार्कीले बताइन । ‘उपसमितिले सरोकारवाल सँग छलफल र विज्ञको राय समेत लिइसकेपछि प्रतिवेदनको खाकामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत र नर्सिङको गुणस्तरको मापदण्डलाई खलल हुने किसिमका सुझावहरू राखिएकाले मैले फरक मत राखेर हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि समितिको सभापतिले तपाईँहरू थप छलफल गर्नुस् र समझदारीमै साझा राय लिएर आउनुस् भन्नुभएकोमा तत्पश्चात् छलफल हुन बाँकी नै थियो,’कार्कीले भनिन,‘प्रतिवेदन नटुङगिदै दिएको निर्देशन अवैधानिक, प्रतिनिधि सभा नियमावली र शिक्षा स्वास्थ्य संसदीय कार्यविधि विपरीत छ । यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सबै सरोकारवालको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

निजी कलेजको दबाबमा समितिले यो निर्णय गरेको कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर विरोध जनाएका छन् । समितिले पुस २५ गतेको नियमित बैठक सकिएपछि आन्तरिक भन्दै पत्रकारलाई समेत बाहिर निकालेर छलफल गरेको थियो । यही गोप्य बैठकमा मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम दिन निर्देशन दिने विषयमा छलफल भएको कार्कीले बताइन ।  

‘समितिको बैठकमा मिडियाकर्मीलाई बाहिर पठाई उक्त अपूर्ण प्रतिवेदनलाई छलफलमा राखियो,’कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन,‘जसमा मैले फेरी पनि म सोही उपसमितिको सदस्यले हस्ताक्षर नगरेको, प्रतिवेदन प्रचलित ऐन विपरीत रहेकोले थप गृहकार्य गरी सच्याउनुपर्ने राय राखेको थिए । त्यसपछि माननीय संसदीय सभापतिज्यू ले हुन्छ के कुरा हो छलफल गरी मिलाएर ल्याउनु भन्नुभएको थियो ।’

सम्बन्धित थप  समाचार 

स्वार्थ पुरा गर्न कानुन मिचेर संसदीय समितिको निर्देशन [पत्र सहित]