काठमाडौं - संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मापदण्ड पुरा नभएर तीन वर्ष अघि नै बन्द भइसकेका नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गराउन  शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न एक सय शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने मापदण्ड भएपनि अर्काको अस्पतालमा अभ्यास गराउने गरी बन्द भएका नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गराउन बुधबार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सीटीइभीटीबाट सम्बन्धन लिएका ६४ वटा नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पुर्याउन नसकेपछि ०७७ देखि नर्सिङ कार्यक्रम बन्द छन् । 

यही नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चाउन गराउने उद्देश्यले समितिले माओवादी सांसद पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डे, एमालेका सांसद दिपा शर्मा, प्रभु हजरा, रास्वपाकी डा.तोसिमा कार्की, राप्रपाकी बिना जैसवाल, जसपाका दिपक कार्की लगायत सदस्य रहने गरी सीटीर्ईभीटीको सम्बन्धन तथा गुणस्तर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको थियो । 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा समितिका सदस्यहरुको स्वार्थ पुरा हुने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले बुधबार दिएको निर्देशनमा भनिएको छ,‘मेडिकल, डेण्टलतर्फ कार्यक्रमहरु पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नसिङ तर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यववहारिक देखिएकाले यथावत् भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सीटीइभीटीलाई निर्देशन गर्ने ।’

यो निर्देशन  चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४४ विपरीत छ । उक्त दफामा ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मापदण्ड कति शैयाको हुने भन्ने ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (क) मा उल्लेख छ । यो दफामा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक सय शैयाको आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ,‘ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभएपनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ उपदफा २ मा ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा भएका र स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले ऐन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पुरा नगरेको भएमा दुई वर्षभित्र पुरा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यो ऐन २०७५ फागुन १० देखि लागु भएको हो । 

यो मापदण्ड पुरा नगरेकै कारण ६४ वटा नर्सिङ कलेजको नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भइसकेको छ । यही कार्यक्रम सञ्चालन गराउन सांसदहरु नै सक्रिय भएको यो प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ  । समितिले कोरोनाको कारण देखाएर थप दुई वर्षभित्र पूर्वाधार र मापदण्ड पुरा गर्ने अवधि दिने गरी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा भनिएको छ,‘कोभिङ–१९ को बन्दा बन्दीको समयलाई सुन्य समय मानी आफ्नै १०० शैयाको अस्पताल बनाउन ७ वर्षको (२०७५ देखी ५ वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप २ वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गर्ने ।’ 

त्यस्तै  नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने ऐनमा प्रावधान भए पनि समितिले  अर्काको अस्पतालमा अभ्यास गराउने गरी रोकिएको नर्सिङ कार्यक्रम खोल्न मन्त्रालयलाई विवादास्पद निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा भनिएको छ,‘चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम २ वर्ष भित्र आफ्नै अस्पताल संचालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिङ–१९ को शुन्य समयको कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरुको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताको लागि १०० (सय) शैयाको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) संग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम संचालन गर्ने ।’ 

समितिको यो निर्देशन कानुन विपरीत भएको आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीले बताए । ‘मापदण्ड पुरा नभएर बन्द भइसकेको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्नु गलत हो,’उनले भने,‘कोभिड भएको कारणले अस्पताल बनाउन समय थप्नु भनेको रहेछ । गुणस्तरको कुरा गरेर कानुनमा आफ्नै अस्पताल हुनु पर्ने मापदण्ड यही संसदले गरेको हो । फेरी अहिले यही संसदको समितिले अस्पताल नभए पनि हुने भन्ने जुन निर्देशन आएको छ, अब गुणस्तर नचाहिने हो ?’ 

कानुनले अस्पताल बनाउन नरोकेकोले मापदण्ड पुरा गरेपछि पुनः नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘ऐनमा लेखेको कुरा समितिको निर्देशन र आदेशले काट्न सक्दैन,’उनले भने । 

समितिले बुधबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सीटीइभीटीबाट सम्बन्धन लिएर मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दबाबमुलक निर्देशन दिएपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । शिक्षा मन्त्री अशोक राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीका पदाधिकारी बिच भएको छलफलले समितिको निर्देशन ऐन विपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

मन्त्रालयको छलफलमा सहभागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले समितिको निर्देशन कानुनसंग बाझिएकोले कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताए । ‘समितिले पठाएको निर्देशनमा हामीले छलफल गर्यौ । समितिको निर्देशन कानुनसंग बाझिएको हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’उनले भने,‘समितिको निर्देशनमा हाम्रो सहानुभुती छ ।’ 

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यार्थी हितलाई ध्यान राखेर कानुन नमिच्ने गरी निर्देशन दिएको दाबी गरे  । ‘विद्यार्थीले पढ्ने वातारण नभएकोले हामीले ऐन विपरीत नहुने गरी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेका छौ,’उनले भने,‘कोभिडले गर्दा शैक्षिक संस्थाको आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेको गुनासो आएकोले थप दुई वर्ष समय दिन निर्देशन दिएका हौ । यो कानुन विपरीत छैन ।’ 

आयोगका उपाध्यक्ष झाले कानुन संशोधन नगरेसम्म समितिको निर्देशन कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताए । 

निर्देशनको विपक्षमा रास्वपा 

यही उपसमितिमा रहेकी रास्वपाकी सांसद डा.तोसिमा कार्कीले पनि समितिकै निर्देशन कानुन विपरीत भएको बताइन । ‘उपसमितिको प्रतिवेदन नै फाइनल भएको छैन । निर्देशन दिएको मलाई थाहा भएन । यदि मापदण्ड नपुगेका कलेजमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ भने त्यो कानुन विपरीत हुन्छ,’उनले भनिन्,‘छलफल हुँदा ऐन विपरीत निर्देशन दिन खोजिएको थियो । मैले यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भनेपछि समिति सभापतिले यसमा एउटा सहज बाटो खोजौ भन्नु भएको थियो । प्रतिवेदनमा मैले हस्ताक्षर समेत गरेको छैन ।’

उप समितिले दिएको सुझावका आधारमा संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र :