कालिकोट- कालिकोटको महाबै गाउँपालिका–६ स्थित चन्द्रादेवी माविमा १३ जना शिक्षक छन् । तीमध्ये एकजना मात्र दरबन्दीका स्थायी शिक्षक छन् । १० कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा गाउँपालिका अनुदानका चारजना, राहत कोटाका चारजना, निजीस्रोतका तीनजना र बालविकास केन्द्रका एकजना रहेका छन् । स्थायी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रधानाध्यापक धर्मराज शाही बताउँछन् । ‘प्रावि तहमा मात्र एउटा दरबन्दी छ, निमावि र माविमा त एउटै छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सोचेजस्तो पठनपाठन कसरी हुन्छ र ?’
    कालिकोटमा दरबन्दीका शिक्षकबिनै पठनपाठन गर्ने चन्द्रादेवी मावि एक्लो होइन । यहाँका अधिकांश विद्यालयहरु स्थायी दरबन्दीका शिक्षकबिनै वर्षौंदेखि चलिरहेका छन् । विषयगत शिक्षकको अभाव पनि उत्तिकै छ । यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार कालिकोटका ३ सय ३६ विद्यालयमध्ये ४९ विद्यालयमा एउटै दरबन्दी छैन । बाँकी विद्यालयमा पनि अधिकांश प्राथमिक तहका दरबन्दी मात्र छन् । त्यसकै आधारमा निमावि र मावि तहसम्म पढाइ हुन्छ । जिल्लाभर करिब ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । दरबन्दीका शिक्षक भने ५ सय २० जनामात्र छन् । सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात तोकेको छ । यस हिसाबले कालिकोटमा १ हजार ४ सय ४४ शिक्षक हुनुपर्ने हो । अहिले एकजना शिक्षक बराबर १ सय २५ विद्यार्थीको अनुपात छ । 

सरकारले पहाडी क्षेत्रमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अनुपात तोकेको छ । यस हिसाबले कालिकोटमा १ हजार ४ सय ४४ शिक्षक हुनुपर्ने हो । अहिले एकजना शिक्षक बराबर १ सय २५ विद्यार्थीको अनुपात छ । 

 शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर प्रावि तहका ३ सय ७१ स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् भने ८ सय ३९ अस्थायी र राहत कोटाका छन् । कार्यालय प्रमुख प्रकाश धिताल स्थायी दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको र शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदो अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘समुदायको आवश्यकताको आधारमा विद्यालय स्थापना भएका हुन्छन्, तर स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा पठनपाठन सोचेअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘दरबन्दी नहुँदा न्यून तलब दिएर अन्य स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ प्राथमिक तहमा जेनतेन चले पनि निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा दरबन्दी शून्यताको अवस्था अझ गहिरो छ । विषयगत शिक्षकको चरम अभाव रहेको छ । जिल्लाभर निम्नमाध्यमिक तहका ७० र माध्यमिक तहका ४७ शिक्षक छन् । कक्षा ११ र १२ का लागि ३२ जना शिक्षक रहेका छन् । चन्द्रादेवी माविका प्रधानाध्यापक शाही निमावि र मावि तहमा विभिन्न स्रोतबाट न्यून तलबमा राखिएका शिक्षकले पढाउने गरेका बताउँछन् । ‘विषयगत शिक्षक नहुँदा अर्कै विषयका शिक्षकले कामचलाउ गरेर पढाउँछन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।’

    पछिल्लो समय शिक्षक अभावको गर्जो टार्न स्थानीय तहहरुले शिक्षक तलबको लागि अनुदान दिने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग शुल्क उठाउने गरेका छन् । महाबै गाउँपालिकामा १७ विद्यालय छन् । सबै विद्यालयमा गरेर करिब २ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । स्थायी शिक्षकको दरबन्दी भने ४६ मात्र रहेको छ । गाउँपालिकाले ३१ शिक्षकको लागि अनुदान दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मदनबहादुर शाहीले न्यून तलब, जागिरको सुनिश्चितता नहुनु र अन्य सेवा–सुविधा नपाउनुजस्ता कारणले राम्रा शिक्षकहरुले विद्यालय छाड्ने गरेका बताए । ‘बाध्यताले जागिर खानै पर्ने शिक्षकमात्र विद्यालयमा रहन्छन्, उनीहरुले जाँगर लगाएर पनि पढाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘राम्रो योग्यता र क्षमता भएका शिक्षकहरु त अन्यत्र नाम निकालेर गइहाल्छन् ।’ पालिकाका अधिकांश निमावि र मावि दरबन्दीबिनै चलिरहेका उनले बताए । प्रावि तहका शिक्षकले जेनतेन माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउने गरेका उनको भनाइ छ ।    स्थानीय तहहरुले विकास बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित पालिकाको विकासकार्यमा पर्ने गरेको छ । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले शिक्षक राख्नको लागि अनुदान दिन्छन्, जुन खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ । ‘विकासतर्फको बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा बर्षेनि बेरुजु आउँछ, तैपनि हामीसँग अन्य बिकल्प छैन,’ महाबुका शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले भने, ‘विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, राज्यले दरबन्दी दिँदैन अनि हामीले कसरी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्छ ?’ एउटा स्थानीय तहले शिक्षक तलबमा वार्षिक १ देखि साढे १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरेका छन् । त्यो सबै समानीकरण (विकास बजेट) तर्फको अनुदान हो । एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दा बेरुजु आउने गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले बताए । ‘यसरी आएको बेरुजुलाई वार्षिक सभा वा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर फछ्र्योटका लागि महालेखामा पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने ।

 स्थानीय तहहरुले विकास बजेट काटेर शिक्षकलाई तलब दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित पालिकाको विकासकार्यमा पर्ने गरेको छ । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले शिक्षक राख्नको लागि अनुदान दिन्छन्, जुन खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउँछ ।

   रास्कोट नगरपालिकाले ५१ जना शिक्षकको लागि अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ । यसमा करिब साढे १ करोड खर्च हुने गरेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाही बताउँछन् । उनका अनुसार महालेखाले बेरुजु देखाउने गरे पनि कार्यपालिकाले बैठकबाट कार्यविधि बनाएर खर्च देखाउने गरेको छ । रास्कोटका ३१ विद्यालयमा ५७ जनामात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छन् । राहत कोटाका ५३ जना शिक्षक छन् । रास्कोटका सबै विद्यालयमा गरेर करिब ५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘विद्यार्थीको चाप अत्यधिक बढी भए पनि दरबन्दी संख्या निकै कम रहेको छ,’ शाहीले भने, ‘नगरपालिकाले अनुदान पठाए पनि विद्यालयले शिक्षकलाई राम्रोसँग तलब खुवाउन सकिरहेका छैनन् ।’ अनुदानको कोटामा आएका शिक्षकहरु राम्रो अवसर पाउने बित्तिकै विद्यालय छाडेर जाने गरेका उनले बताए । शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीका अनुसार यसपटक समानीकरणको बजेट घटेकाले शिक्षकलाई तलब दिन थप समस्या हुने देखिएको छ ।
    रास्कोट नगरपालिकामा रहेको कालासिल्ला मावि, गोरखालीगाउँमा १६ जना शिक्षक छन् । तीमध्ये चारजना मात्र स्थायी दरबन्दीका शिक्षक रहेका छन् । बालविकासदेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सरकारले दबरन्दी नदिँदा विभिन्न स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपरेको प्रधानाध्यापक आशा धमलाले बताइन् । शिक्षक अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या धेरै हुँदा एउटै कोठामा विद्यार्थी खाँदिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीको संख्या बढी छ, शिक्षक कम छन्, कक्षा–कोठासमेत अपुग हुँदा सेक्सन बाँड्न पनि सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पालिका र संघीय सरकारले दिने अनुदानबाट पनि शिक्षकको संख्या पर्याप्त हुन सकेको छैन, अभिभावकबाट सहयोग उठाएर तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार शिक्षक अभावमा सेक्सन बाँड्न नसक्दा एउटै कोठामा एक सय जनासम्म विद्यार्थी बस्ने गरेका छन् । विशेषगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव खड्किएको उनले बताइन् । ‘दुर्गममा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक पाउनै मुस्किल छ, केहीगरी आइहाले पनि अवसर पाएपछि अन्यत्र गइहाल्छन्,’ उनले भनिन्, ‘बीचमै शिक्षकले छोड्दा र अर्को शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा पढाइ प्रभावित भइरहन्छ ।’
    सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि अन्यत्रभन्दा फरक छैन । गाउँपालिकाले ६१ जना शिक्षकको लागि अनुदान उपलव्ध गराउँछ । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहनबीर धामीका अनुसार शिक्षकको पारिश्रमिकमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । गाउँपालिकामा २८ विद्यालय छन् । निमावि र मावि तहमा स्थायी दरबन्दी अभाव रहेको छ । ८ माध्यमिक विद्यालयमध्ये ६ वटामा एउटै पनि दरबन्दी छैन । ‘यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाले शिक्षक राख्न अनुदान नदिने हो भने विद्यालय बन्द हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले महालेखाले बेरुजु निकाल्ने भए पनि बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गर्न चुनौती मोल्ने गरेका छौं ।’ बालविकास केन्द्रका १९ शिक्षकलाई पनि पालिकाबाटै तलब दिने गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रावि तहको मात्र दरबन्दी भएका विद्यालयले पनि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरेका छन् । ‘सबै विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ, एकजना शिक्षकले १ सय ७० जना विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘राज्यले शिक्षकका नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने हो भने धेरै समयसम्म धान्न सकिन अवस्था छैन ।’
    २० वर्षअघि स्थापना भएको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मुम्रा, माथिगाउँस्थित महादेव आधारभूत विद्यालयमा अहिलेसम्म शिक्षकको एउटै दरबन्दी छैन । तैपनि दुईजना राहत र दुईजना आन्तरिक स्रोतका शिक्षकबाट विद्यालय चलेकै छ । प्रधानाध्यापक पाण्डवा कुमारी बटाला केसीले बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म पढाउँछिन् । विद्यालयमा १ सय ४८ जना विद्यार्थी छन् । ‘स्थायी दरबन्दी भइदिएको भए जाँगर लगाएर पढाउन सकिन्थ्यो, यस्तो समस्या हुने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त गाउँपालिकाले पनि शिक्षकको लागि पैसा दिँदैन ।’
    अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकको तलव भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ । साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनैपनि दरबन्दी र अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालनका लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ । तर पालिकाहरुले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका र विद्यालयले विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेका छन्, जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनियमितता भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन–२०७९ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पलाता गाउँपालिकाले १ करोड १९ लाख ४० हजार ५ सय तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको उल्लेख छ । सोही आर्थिक वर्षमा तिलागुफा नगरपालिकाले ५१ लाख ११ हजार रुपैयाँ शिक्षकको तलबभत्तामा भुक्तानी गरेको छ । पचालझरना गाउँपालिकाले पनि २२ जना शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।    स्थानीय तहले शिक्षक राख्नको लागि अनुदान दिने गरे पनि शिक्षकहरु लामो समय टिक्दैनन् । अनुदानबाट तोकेको निश्चित पारिश्रमिकबाहेक अरु सुविधा हुँदैन । त्यसैले राम्रा शिक्षकहरु अन्यत्र नाम निकालेर गइहाल्छन् । दक्ष र विषयगत शिक्षकको अभावको असर विद्यार्थीको सिकाई उपलव्धीमा देखिने गरेको छ । रास्कोट नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शाहीले ८ र ९ कक्षाका अधिकांश विद्यार्थीले न्यून अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुने गरेका बताए । ‘विषयगत शिक्षकको अभावको कारण यस्तो समस्या देखिने गरेको हो,’ उनले भने । यस्ता शिक्षकलाई रोक्नको लागि पालिकाहरुले तोकिएभन्दा बढी तलबभत्तासमेत दिने गरेका छन्, जसलाई महालेखाले कमजोरी भन्दै औंल्याउने गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार खा“डाचक्र नगरपालिकाले विषयगत शिक्षकलाई तोकिएभन्दा बढी तलबभत्ता दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न ६ विद्यालयका १० शिक्षकको लागि २ लाख ८७ हजार ९ सय बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षा ९ र १० को गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी शिक्षकलाई बढी भुक्तानी गरिएकोले रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

यो सामाग्री सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीको सहयोगमा शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिले  प्रकाशन गरेको कर्णाली शिक्षापत्रबाट लिइएको हो ।