२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनले  आधा शताब्दी भन्दा बढी समय  विद्यालय शिक्षालाई नीतिगत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्यो । पञ्चायती शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  झण्डै एक दशकसम्म हुँदा पनि सोही ऐन अनुसार शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भईरह्यो । नयाँ संविधान बनेको ८ बर्ष पछि बल्ल देशले संविधानको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन पाउन लागेको छ । 

शिक्षा विधेयक देशको चिना हो । २०२८ सालमा कोरेको चिनाले देशलाई परनिर्भर बनायो, ज्ञान र सीप विनाको विद्वान प्रमाणपत्र धारी विदेशी कामदार उत्पादन गर्यो, विदेश प्रतिको मोह बढायो । भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति  मौलायो । यसबाट शिक्षा लिँदै  संघीय गणतन्त्रतात्मक संविधानको मर्म अनुरूप देश र जनताको भाग्य कोर्ने शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा  प्रतिनिधि सभाको शिक्षा,स्वास्थ्य तथा  सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ । समितिले विधेयकसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । यसले विधेयकमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । विधेयक तर्जुमा गर्दा समितिले सैद्धान्तिक, बिषयगत एवं क्षेत्रगत प्राथमिकीकरण निर्धारण  गर्नुपर्छ ।

१. देश प्रति माया गर्ने जनशक्तिको तयारी 

२. संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास

३ मौलिक हकको सुनिश्चितता 

४. शिक्षामा गु्णस्तर  र सबैमा पहुँच, प्राविधिक एवं  व्यवसायिक शिक्षाको विकास 

५.शिक्षक र कर्मचारीको पेशागत सुनिश्चितता 

नयाँ विधेयक किन ? 

एक शब्दमा भन्नु पर्दा परिवर्तनको लागि । 

विद्यमान ऐनमा के  भएन ? 

नयाँमा के खोजेको  हो ? के हुनु पर्ने हो ? 

यसको उत्तर दिन, एक दुई तिन गरेर बुँदा टिपौं । अनि बहस गरौं । कतै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उखान जस्तो हुनु भएन । उही तदर्थवादी र यथास्थितिवादी सोच बोकेर । उही भाव र सारमा । शब्दमा मात्र परिवर्तन भएर । नयाँ पहुँचवाला राजनीतिक वर्गको स्वार्थ मात्र समेटिएर । हाम्रो आशा शिक्षा विधेयक समाजवादको मेरूदण्ड बनेर आउनु पर्छ । शैक्षिक रोगलाई सदाको लागि हटाउन सफल हुनुपर्छ । शिक्षामा अब एउटा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ ।

शैक्षिक समस्या

हामीले नबुझेर, थाहा नभएर, नजानेर शिक्षा समस्याग्रस्त भएको भने पक्का होइन । शिक्षा समाज भित्रको एउटा अङ्ग हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा भने  शिक्षा राजनीति स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बन्यो । शिक्षा कहिल्यै देशको स्वार्थसँग जोडिन सकेन । न यसले भविष्यमा आउने सक्ने समस्याको समधान बाटो खोज्न सक्यो । हाल देशको राजनीति संशोधनवादको भासमा डुबेको छ । नेताको चरित्र हरियो घाँस भित्रको हरियो सर्प जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन को सँग कसले खोज्ने ? यो नै पहिलो समस्या हो । 

शिक्षाका समस्या कहिल्यै समस्यानै बनेनन् । निशुल्क शिक्षा, शिक्षामा सबैको पहुँच, गु्स्तरीय शिक्षा, सीपमूलक र व्यवसायिक शिक्षा ,पहिचान सहितको शिक्षा, शिक्षामा बजेट र शिक्षकको पेशागत सुनिश्चितता शिक्षाका दीर्घकालीन समस्या हुन् । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले  यिनै समस्याको समधानको सुनिश्चितता गरे पुग्छ । यसका लागि राजनीतिक दलमा इमान्दारिता चाहिन्छ । यसमा न कुनै वादको आवश्यकता पर्छ न विदेशीको नमूना । देशको माटो छोए पुग्छ । डोल्पाको एउटा सामुदायिक विद्यालय र काठमाडौंको ज्ञानोदयले प्रदान गरेको शिक्षा  समान हुन सक्ने गरी शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ  । शिक्षामा सबै बालबालिकाले  समान अवसर पाउनु पर्छ । समताका आधारहरू तय गर्नुपर्छ  । हुनतः हाम्रो समाजको ढाँचा असमान र  वर्गीय छ । यस भित्र शिक्षामा समानता खोज्ने कुरा त्यति सहज पक्कै छैन तर विकल्प र सम्भावना भने प्रशस्त छन् ।

बजेटमा शिक्षा

शिक्षामा देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने सुनिश्चितता कानुनी रूपमा नै गर्नुपर्छ । शिक्षाको बजेट चालु खर्चमा नै सकिन्छ । शिक्षाको संगठनलाई चुस्त बनाउने र विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्नसक्ने हो भने पनि शिक्षामा बजेटको अभाव कम हुन्छ ।

नि:शुल्क शिक्षा

नि:शुल्क शिक्षा पाउनु बालबालिकाको मौलिक हक हो । यसको सुनिश्चितता विद्यालय शिक्षा ऐनले गर्नुपर्छ । बि.सं २०११ सालका झापा र चितवन जिल्लाका करिब ५२८ एकाइमा  अनिवार्य नि:शुल्क प्राथमिक कार्यक्रम लागु भएको थियो । तर सफल हुन सकेन । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी  ऐन २०७५ पनि लागु भयो । तर कार्यान्वयन पक्ष भने ज्यादै फितलो रह्यो ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले मनपरि शुल्क उठाइरहेका छन् । सर्वप्रथम नि:शुल्क भनेको के हो ? यसको प्रष्ट परिभाषा कोरिनु पर्छ । बालबालिका र उनका अभिभावकले कुन कुन शुल्क तिर्ने र कुन शुल्क नतिर्ने भन्ने प्रष्ट  हुनुपर्छ । अब बन्ने ऐनमा नि:शुल्क शब्दले कम्तिमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा  अध्ययन गर्ने बालबालिकाको खाना,नाना र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सहित शिक्षा भन्ने बुझाउनु पर्छ । 

नि:शुल्क शिक्षाको लागि  शिक्षाको बजेटमा थप, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, नपूग दरबन्दीको थप ,एक विद्यालय एक उद्योग वा  एक उत्पादन कार्यक्रम, शिक्षा करको व्यवस्था आदी कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ ।

विद्यालय संरचनामा सुधार 

विद्यालय तहको  संरचना र सञ्चालन सम्बन्धी खाका संविधानले नै निर्देश गरेको छ । मावि भन्नाले कक्षा १२ सम्म दिइने शिक्षा बुझिन्छ । यस्ता विद्यालय  करिब ३ हजार ५ सय रहेका छन् । साविकका कतिपय उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू आवश्यकता भन्दा पनि स्वार्थ र प्रतिष्ठासँग जोडेर खुले । मोफसलमा खुलेका कतिपय उच्च मावि बन्द हुने अवस्थामा छन् । त्यस्तै, कतिपय कक्षा १० सम्म चलेका विद्यालयहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

अब जबरजस्त विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । कक्षा ८ सम्म दिइने शिक्षा आधारभूत शिक्षा, कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई मावि वा जुनियर मावि र कक्षा १२ सम्मको विद्यालयलाई उमावि वा सिनियर मावि  भनौं । मावि (१०कक्षा) सम्मको शिक्षालाई पूर्ण निशुल्क गर्नुपर्छ । यसको व्यवस्थानको जिम्मा स्थानीय तहको हुनुपर्छ । सिनियर माविको हकमा लागत साझेदारी सिद्धान्त अबलम्बन गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक तथा प्राविधिक धारलाई साधारण शिक्षा भित्र नै समेट्दा उपयुक्त हुन्छ । सबै विद्यार्थीले कुनै एक सीप सिक्न सकुन् । अँग्रेजी भाषालाई आधारभूत तहसम्म र सीपलाई मावि तहसम्म अनिवार्य बिषयको रूपमा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ । यसले औपनिवेशिक एवं मेकाले शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ ।

निजी विद्यालयको लागि के गर्ने ? 
शिक्षा स्वयं निजी र सार्वजनिक हुँदैन । विद्यालयमा कसले लगानी गर्यो भन्ने कुरामात्र हो । समाजवादी  मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य  प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर जहाँ जनउत्तरदायी सरकार हँुदैन त्यहाँ सेवाको  नाममा निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहन्छ । बि.सं १९९५ मा जारी इस्तिहारले  निजी क्षेत्रले पनि विद्यालय खोल्न सक्ने आधार बनायो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ ले निजी क्षेत्रले समेत  विद्यालय  खोल्ने सक्ने नीति नै ल्यायो । हुनतः निजी क्षेत्रले गरेको कार्यले सरकारले गर्ने  कार्यलाई नै सहयोग पुर्याएको हुन्छ तर यो वर्ग नाफामुखी हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी गर्नबाट रोक्नु भन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्नु  निजी विद्यालयलाई बन्द गर्नु हो ।

निजी विद्यालय बन्द गर्नु भन्दा सहयोगी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने थप कानुनी बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ । निजी विद्यालय शिक्षाको अभिसाफ होइन । बरू पाठ्यक्रममा एक रूपता हुनुपर्ने  वाध्यकारी व्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हुनेले, सक्नेले निजीमा पैसा तिरेर पढाउन् । नहुनेको लागि राज्यले निजीभन्दा पनि राम्रा विद्यालय बनाउनु पर्छ । सरकारले शिक्षाको अवसरमा समानता कायम गर्नसक्नु पर्छ । सरकार अभिभावक हो । यही हो  शिक्षामा समाजवाद । अब  सामुदयिक विद्यालय पूर्ण निशुल्क हुनेगरी कानुन बन्नुपर्छ।

गुणस्तरमा सुधार

गुणस्तरीय शिक्षा दिनु भनेको विद्यार्थीलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं नैतिक हिसाबले स्वस्थ बनाउनु  हो । हाम्रो शिक्षाले न शिक्षा न स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दियो न सीप सिकायो । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि गुणस्तरीय स्रोत र साधन चाहिन्छ । विद्यालयको वातावरण स्वस्थ हुनुपर्छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक पनि स्वस्थ्य हुनुपर्छ । यो आफैँमा बहुआयामिक विषय हो । गुणस्तर सुधारका सम्बन्धमा न शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ, न सांसदहरले हालेको संशोधनमा यसले प्राथमिकता पाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिमा समेत यसले प्राथमिकता पाएको छैन । समिति लोकप्रियतावादमा बढी अल्झिएको छ । शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सर्वप्रथम एउटा प्रणाली बिकास गर्न सक्नुपर्छ ।

गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि दक्ष शिक्षक, वातावरण मैत्री विद्यालय, जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम, कुशल प्रशासक र सहयोगी विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनुपर्छ । यति भए पछि विद्यार्थी असल भईहाल्छ । तर यी विषय  भन्दा पनि पहिले कानून नै स्वस्थ हुनुपर्छ ।

गुणस्तर बहुआयामिक बिषय हो । यसको एउटा पाटो भनेको दक्ष शिक्षक हुनु पनि हो । शिक्षकको भूमिका कितावी ज्ञानको हस्तान्तरण गर्नु मात्र भएको छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित मेधावी जनशक्तिको पहिलो रोजाई विद्यालय बन्नुपर्छ । शिक्षण पेशालाई मर्यादित पेशा बनाउनु पर्छ । शिक्षक प्रवेशको द्वार एकल पथ बाट  हुनुपर्छ । अनेक वहानामा फेरि अस्थायी करार, निजी वा यस्तै अनेक प्रकारका शिक्षक नियुक्ति गर्ने  ‘लुपहोल’ नयाँ ऐनले अन्त्य गर्नुपर्छ । अब विद्यालयमा एकथरी शिक्षक मात्र  रहनु पर्छ । विद्यालयमा  हाम्रो र हाम्रा भन्दा पनि राम्रो र राम्रा शिक्षक भित्रिन सक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने देशको उज्ज्ल भविष्यको रूपरेखा कोर्न सकिन्छ  । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीको तह थप गर्ने गरी संशोधन दर्ता हुनु सकारात्मक पक्ष  हो ।

शिक्षक हुनु पूर्व अनिवार्य लाईसेन्सको व्यवस्था हुनु, अर्को पक्ष हो । तर कुनै बिषय शिक्षण लाईसेन्स हुनुपर्ने कुनैमा नहुँदा पनि हुने कानुनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । विशेष गरी साविकको उच्च मावि तहमा अध्यापनरत शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी बिषयमा  निकै तातो बहस भएको छ । यथार्थ एकातिर कुरा अर्कातिर । शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन नं ०३५/०७६ मा शिक्षा ऐनको  दफा ३९ को उपदफा २ अनुसारको अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । शिक्षण अध्यापन अनुमति लिन छुटेका र ०७३/३/१५ पछि नियुक्ति भएका शिक्षकहरूको लागि पुनः प्रस्तावित ऐनमा नै दिन पाउने कानुनी व्यवस्थाले मात्र समस्या समधानको बाटो खुल्छ । यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश पाईसकेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन दुई प्रक्रियाबाट हँुदै आएको छ । स्थानीय तहको सरकारबाट बनेको शिक्षा ऐन र संघीय शिक्षा ऐनबाट । हाम्रो जस्तो बहुलवाद भित्र हुर्किएको संशोधनवाद र अधिनायकवादी संस्कारको प्रभाव विद्यालयमा पर्ने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन चुनाव लड्नु पर्छ । त्यो भन्दा बरू स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट मनोनित व्यक्ति कै अध्यक्षतामा विव्यसको गठन हुने प्रक्रिया नै दीगो र संविधानतः उपयुक्त देखिन्छ ।

परीक्षा प्रणालीमा सुधार 

परीक्षा उपलब्धी मूल्याङ्कनको आधार हो । हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा बारम्बार परिवर्तन भईरहन्छ । के कारणले उपयुक्त भयो ? किन अनुपयुक्त भयो ? यसमा कुनै कारण हुन्न । न कुनै अनुसन्धान हुन्छ । सीमित व्यक्तिको लहडमा कहिले अंकन प्रणाली कहिले, लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागु हुन्छ । कुन तहको परीक्षा कसले लिने ? यसैमा लामो बहस हुन्छ । विद्यालय तहको अन्तिम तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले र कक्षा १० को परीक्षा अब स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई अझ जिम्मेवार बनाउँछ । एसईईको हाउगुजी अन्त्य हुन्छ ।

औपनिवेशिक शिक्षाको अन्त्य

आजको देशको शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन । यसले वौद्धिक समुह उत्पादन गर्छ । तर त्यो समुहसँग मौलिकता र चिन्तन ठ्याम्मै हुदैन । यस्तो शिक्षाले देशमा भाषा पहिरन, चालचलन, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली थुपारेर मुलुकलाई दरिद्र र परालम्बन बनाउँछ । यसले उत्पिडीत शिक्षा, समाज शिक्षा, समवायी शिक्षा, खादी विद्यालय, आधार शिक्षा, प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षाको अन्त्य गरिदिएको छ । प्रस्तावित, शिक्षा विधेयकले समयमै यस तर्फ ध्यानदिनु पर्छ ।

अन्त्यमा, 
२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनले युवाहरूलाई बिदेश तर्फ पलायन हुने उपहार दियो । भने अब बन्ने शिक्षा ऐनले अबको नेपालको भविष्य कोर्नुपर्छ ।

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।