काठमाडौं - विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले माउ पार्टिको लाईन भन्दा फरक हुने गरी शिक्षा विधेयक माथि आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा विधेयक बारे प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको गरेको छलफलको क्रममा आईतबार विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई बोलाईएको थियो । 

उनीहरु मध्ये अधिकाँशले आफ्ना दलका सांसदले विधेयकमा हालेको संशोधनको विपरित हुने गरी धारणा व्यक्त गरेका छन् । खास गरी विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका विद्यालयहरुको नियमन, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण, शिक्षक नियुक्ति जस्ता विषयमा माउ पार्टिको धारणासँग विद्यार्थी नेताहरुको राय बाझिएको देखिन्छ । 

बैठकमा सहभागी सत्ताधारी दल माओवादीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विद्यालय शिक्षामा जारी लगानीलाई व्यापारको संज्ञा दिदैं उक्त कार्य संविधानको मर्म र भावाना विपरित रहेको बताईन् । 

'शिक्षा व्यापार होइन । निजीलाई गुठीमा जाने व्यवस्था स्वेच्छिक गर्ने मान्य  हुदँैन संविधानको भावनाबाट सरकार भाग्न मिल्दैन' उनले भनिन् 'ऐन संविधानबाट गाइडेडे हुने, हो यसमा ख्याल गर्नु पर्छ ।' 

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्न पर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने नहुने र सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन सार्वजनिक सेवामा कार्यरतहरु, राजनीतिक दलका नेता एवं राज्यको सेवा सुविधा लिनेका सन्तान अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरी ऐन बन्नु पर्ने बताईन् । 

शिक्षक छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नु पर्ने बताउँदै उनले राहत शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सम्झौता सिण्डिकेट लगाउन खोजेको आोप लगाईन् । 

उक्त सम्झौता नयाँ पुस्तालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न गरिएको हो, उनले भनिन् शिक्षकमा शतप्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ ।  

शिक्षामा लगानी अप्र्याप्त भएको बताउँदै उनले न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्न जोड दिईन् ।  

नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल  विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट विधेयक अस्पष्ट रहेको बताउँदै  निजी विद्यालयको नियमनमा गम्भिर हुने गरी ऐन बन्नु पर्ने बताए । 

'प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शिक्षक, राज्यको सेवा सुविधा लिने सबैले  सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्छ, अनी बल्ल निजी विद्यालय नियमन हुन्छ' उनले भने 'माननीयले आफ्नो छोराछोरीलाई कति केजिको झोला बोकाएर पठाउनु हुन्छ  ?' 

अर्को सत्ताधारी दल एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनकी अध्यक्ष आरती लामाले निजी विद्यालयलाई पाँच बर्ष भित्र गुठीमा लैजाने कुराको समर्थन गर्दै सोही अनुसार कानून बनाउनु पर्ने बताईन् । 

'संविधानले समाजवादको कुरा गर्छ, शिक्षा मार्फत् समाजवाद कसरी आउँछ ?' प्रश्न गर्दै उनले भनिन् 'समाजमा दुई खाले शिक्षा भने जस्तो भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्न पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानै पर्छ ।' 

निजी अब्बल भन्ने कुरा प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले निजी विद्यालयहरुले अँग्रेजी पढाएकै कारण अब्बल भन्ने भाष्य निर्माण भएको आरोप लगाईन् । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा दुई खाले भएको उनको तर्क छ । 

'अँग्रेजी भाषाबाट पठनपाठन गर्ने कुराको हाम्रो संगठन घोर विरोध गर्दछ, यसले समाजमा दुई थरी शिक्षा जस्तो बनाएको छ', उनले प्रश्न गरिन् 'अँग्रेजी भाषाकै कारण सुपेरियर, नेपाली भाषामा पढेकै कारण ईन्फेरियर ?' 

अँग्रेजी भाषा नै सबै कुरा हो भन्ने भाष्य निजी विद्यालयले स्थापित गराएको बताउँदै उनले यस प्रति आपत्ति जनाईन् । 

'अँग्रेजी, विज्ञान, गणितमा बाहेक अन्य विषयहरुलाई अनिवार्य नेपाली भाषामा पढाउनु जरुरी छ' उनले भनिन् 'मातृभाषामा किन पढाउन पर्छ भने, बालबालिकाले बुझ्ने भाषामा पढाउँदा विद्यार्थीले अझै धेरै बुझ्न सक्छ ।' 

संविधान, विद्यमान कानूनले मातृभाषालाई स्थापित गरे पनि विद्यालयका पठनपाठनमा अँग्रेजी जबरजत ढंगले थुपारिरहेको उनको आरोप छ । नयाँ ऐन बन्दा यस विषयमा ख्याल गर्न उनले सांसदहरुलाई सुझाव दिईन् । 

नि:शुल्क शिक्षा भन्ने तर सरकारी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्दा परीक्षाबाटै वञ्चित गर्ने सम्मका खबर आएको भन्दै उनले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुुधारमा ध्यान दिन नसकको प्रति पनि कटाक्ष गरिन् ।

'पैसा नभए पढ्नै नपाउने कसरी भयो ? यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी अघि बढ्छ ? सरकारी विद्यालयमा विभिन्न वहानामा फि लिने क्रम बन्द गर्ने गरी ऐन बन्नु पर्ने छ' उनले भनिन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक ल्याएको अनुभूति भएको बताउँदै निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको स्मरण गराए ।

'विधेयकको प्रस्तावनामै त्रुटि छ । निजि खोल्ने प्रोत्साहन गरेको छ, यो हटाउनु पर्छ । विद्यालय शिक्षामा निजि लगानी बन्द हुनुपर्छ' उनले भने 'कम्पनीमा रहेका निजि शिक्षण ५/७ वर्ष तोकेर गुठिमा लैजाने प्रावधान राख्न हुन्न ।'

 शिक्षण भाषाको अंग्रेजी गर्नुपर्ने विषय अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा अध्ययपन गर्न पर्ने बताउँदै उनले नेपाली भाषाको निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

एसईईको खारेजी गर्न पर्ने, सरकारी सेवामा सेना प्रहरी शिक्षक सबैको छोराछोरी  सामुदायिकमा पढाउन पर्ने, दात्रृ निकायको सहयोगलाई आफ्नो आवश्यकता र मौलिकतामा जोड दिएर लिने, शिक्षक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रलाई खुल्ला राख्नु पर्ने लगायतका बुँदामा उनको सुझाव छ । 

नेविसंघका सदस्य पवन आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका कमल बम, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रमेश यादव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) निकट विद्यार्थी संगठनका प्रकाश शाही लगायतले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लजानु पर्ने, संघीयता अनुकुल शिक्षा ऐन बन्नु पर्ने, विदेश जाने जनशक्ति मात्रै हैन कि देशमै स्वरोजगार हुने जनशक्ति निर्काण गर्ने शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।