काठमाडौँ–संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवालाको भावना बुझ्ने र उनीहरूलाई पनि अपनत्व गराउने प्रक्रिया जारी छ । समितिको बैठकमा दिनहुँ हुलका हुल जति आए सबैको गुनासो एउटै छ–‘मन्त्रालयले हामीसँग छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढायो । हाम्रो माग सुनुवाइ हुने विधेयक आएन ।’ 

पछिल्लो दुई सातायता समितिमा शिक्षक, अभिभावक, विभिन्न संघ, संगठनसंग भएको छलफलको निष्कर्ष नै यही हो । सबैले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकको प्रावधान के छ ? हुनु पर्ने के हो ? भन्दै आफ्नो माग टिपोट गरेर प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘तीन महले’ नै बुझाएका छन् । 

विधेयकको सुझाव लिनकै लागि बिहीबार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा र सदस्य सचिव दुर्गा अर्याललाई पनि बोलाइएको थियो । उनीहरूले सांसदहरूलाई मुलुकको परीक्षा प्रणाली मात्रै सुनाएनन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बोर्डलाई राजनीतिक अखडा बनाउन लागेको आरोप समेत समितिको बैठकमा रेकर्ड गराए । उनीहरूले मन्त्रालयप्रतिको जुन आक्रोश देखाए त्यो विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनिएको शिक्षकको भन्दा कम थिएन । 

बोर्ड कुनै गैर सरकारी संस्था होइन, यो मन्त्रालयको अभिन्न अंग हो । सरकारले अघि बढाएको विधेयकको प्रस्तावमा बोर्डले समर्थन गर्नु पर्ने हो तर, बोर्डले नै विधेयकमा राखिएको प्रावधानको विरोधमा उत्रिएको छ । विधेयकको विरोध गर्नु कारण एउटा मात्रै छैन । समितिको बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने,‘कुनै रिसर्च विना १० कक्षाको परीक्षा हटाई दिऔँ भनेर प्रस्ताव गरिएको छ ।  यो कसरी भन्न सक्यौ ? यो विधेयक बनाउने प्रक्रियामा गलत भयो ।’ ०७३ भन्दा अघि नियुक्ति भएका बोर्डका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक पटकलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गराउने प्रक्रिया विधेयकमा नसकिनु, बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न अध्यक्ष छनौट समितिको संयोजकमा योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य बनाउने विधेयकको प्रस्तावमा उनले आपत्ति जनाए । ‘बोर्डलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो । बोर्डको अध्यक्षको सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्व हुने अहिलेको व्यवस्था छ तर, विधेयकमा योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो गलत छ । यसले बोर्डमा राजनीतिकरण गर्न हुने भयो,’शर्माले बैठकमा भने,‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई तल पार्न खोजियो । कुनै पनि हिसाबमा राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष संयोजक नै हुनुपर्छ ।’ योजना आयोगको सदस्य सरकार जुन पार्टीले बनाउने भएकोले त्यही पार्टी निकटका व्यक्ति सदस्य नियुक्ति गर्ने भएकोले आशंका गर्नु परेको उनले बताए । 

त्यस्तै विधेयकमा बोर्डको शाखा कार्यालय आवश्यकता अनुसार राख्ने भन्ने प्रावधानमा पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘शाखा कार्यालय आवश्यक छैन । हाम्रो अहिले प्रदेश कार्यालय छन् । यसलाई हटाउने प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन,’शर्माले भने,‘यस्तो प्रावधान राख्दा हामीसँग छलफल नै गरिएको छैन ।’ ४९ वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा बिताएका शर्माले मन्त्रालयले बोर्डसँग समन्वय नगरी विधेयक अघि बढाएको गुनासो समितिमा गरेपछि विधेयक कसरी अघि बढाइएको भन्ने सांसदहरूले थाहा पाएको मात्रै छैन कि मन्त्रालय र बोर्ड बिचको असमझदारी पनि सांसदहरूले राम्ररी बुझ्ने मौका पाए । 

विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा बोर्डको आपत्ति भएको अर्को बुँदा हो–सदस्य सचिव र परीक्षा नियन्त्रक एउटै हुने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत प्रशासनिक र परीक्षा हेर्ने फरक व्यक्ति हुने भएकोले बोर्डमा पनि यो प्रावधान राख्न नहुने उनले बताए । उनले भने,‘परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने परीक्षा नियन्त्रक र सदस्य सचिव फरक चाहिन्छ । परीक्षा नियन्त्रकले गर्ने काम सदस्य सचिवले गर्न सक्दैन । दुवै चाहिन्छ ।’ 

अध्यक्ष शर्माले बोल्ने बेलासम्म शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी बैठकमा रहिरहे । बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले पनि यही विषय उठाउन थालेपछि सचिव अधिकारी बैठकबाट बाहिरिए । 

सरकारले बोर्ड सम्बन्धी राखेको प्रावधानमा छलफल नै नगरी ल्याएको अर्यालले आरोप लगाए । 

‘राष्ट्रिय स्वायत्त बोर्ड बनाउने हो कि स्वायत्त निकाय बनाउने हो ?,’उनले भने,‘अध्यक्ष देखि सदस्य समेत मन्त्रालयबाट मनोनीत गर्ने भनेपछि नाम मात्रैको स्वायत्त हुने भयो । मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा राख्ने हैसियतमा विधेयकको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।’ अहिले भइरहेको हस्तक्षेप नै न्यून गर्नु पर्नेमा झन् बढाउन खोजिएको उनले बताए । बोर्डको आफ्नै कर्मचारी भए पनि मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी पठाउन सक्ने प्रस्तावको पनि उनले विरोध गरे । ‘यसो गर्ने हो भने अहिले भइरहेका कर्मचारीको बृृतिविकास रोकिन्छ । मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउने हो भने स्वायत्त भन्ने हुँदैन । बोर्डले परीक्षाको विज्ञहरूलाई नियुक्ति गर्न सक्नु पर्छ,’उनले भने,‘राज्यले उपलब्ध गराउने साधारण र विशिष्ट सेवा हुन्छ । यो विशिष्ट सेवा हो । यसमा मन्त्रालयबाट सिधै जाने र विशेषज्ञ व्यक्ति नहुने भएकोले स्वायत्तता विपरीत हुन्छ ।’ परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरणमा पनि मन्त्रालयले अधिकार संकुचन गरिएको अर्यालले बताए । 

बोर्डका अध्यक्ष शर्मा र सदस्य सचिव अर्यालले आफ्नो संस्थालाई राजनीतिकरण गर्न लागेको समितिमा जानकारी गराएपछि काँग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले विधेयकमा बोर्डलाई खुम्च्याउने विज्ञ को होलान् ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘एसइई खारेज गर्नु पर्ने कारण देखिँदैन । यो परीक्षाले त शिक्षक र विद्यार्थीको मुल्याङकन हुन्छ । शिक्षा विधेयक त शिक्षक विधेयक जस्तो छ । कस्तो विज्ञले बनाएको होला यो विधेयक ? कसले दिन्छ यो सुझाव ?,’उनले भने,‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रावधान त राख्नै हुँदैन । यो देश कसले चलाउँछ ?’