काठमाडौं– शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले निजी विद्यालयलाई माध्यमिक तहदेखि मात्रै लगानी गर्ने र स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिने गरी कानुन बन्नु पर्ने संसदीय सिमितिलाई सुझाव दिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारको क्षेत्रका काम गर्दै आएको केन्द्रले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्नु पर्ने प्रावधान सहित संसदीय समितिलाई स्वार्थ समूहबाट सचेत हुन समेत आग्रह गरेको छ । 
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा  केन्द्रका सदस्य सचिव  टिका भट्टराईले स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरी मुलुकको शिक्षा सुधार गर्ने गरी शिक्षाको संविधान ‘विद्यालय शिक्षा’ सम्बन्धी कानुन बनाउने उपयुक्त मौका भएको बताए । ‘हामी सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनुपर्छ भन्ने अभियन्ता हौ । शिक्षाको संविधान बनाइरहदा इन्ट्रेस्ट ग्रुपको कुरा सुन्दा देशको शिक्षालाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ,’उनले भने,‘निजी विद्यालय पुरै बन्द गर्ने भन्दा पनि आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्कको प्रावधान संविधानमा भएकोले माध्यमिक तहदेखि मात्रै निजी लगानीको शैक्षिक संस्था हुनपर्छ ।’ निजी विद्यालयको गुठीकरण गर्दा सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने उनको सुझाव छ ।

समितिका सदस्यहरुलाई सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न निजीसंग नडराई खुट्टा टेक्न उनले सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । निश्चित अवधि दिएर निजीलाई बिस्थापित गर्न सकिने उनेको सुझाव छ । ‘पक्कै पनि धेरै मुद्धा हुदा हुर्दै विद्यालय शिक्षामा निजीकरणको मुद्धा छ । तपाईहरु कति खुट्टा टेक्न सक्नुहुन्छ ? निजी विद्यालयलाई पूर्ण रुपमा सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’उनले भने,‘तपाईहरुले चाहनु भयो र राजनीतिक सहमती बनाउनु भयो भने अवधि दिएर बिस्थापित गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’ राजतन्त्र फ्याकेर गणतन्त्र ल्याएजस्तै निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिने उनले बताए । यस्तो निर्णय गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्ने उनको बताए ।

‘राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्यायौ भने  निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । प्रतिबद्ध भएर गर्‍यौ भने त्यो काम गर्न सकिन्छ । राजनीतिक इच्छा शक्ति कति छ ? यति बेला मुख्य कुरा हो,’उनले भने,‘निजी विद्यालयलाई मनपरी गर्न छाड्ने हो र ? बुढानिलकण्ठको मान्छे भैसेपाटी लैजाने, भैसेपाटीको मान्छे सुर्यबिनायक लैजाने ? यो ठिक भएन । उनीहरुले तपाईहरुलाई चुनौती दिएर गएका छन् । तपाईहरुले कतिको चुनौती सामाना गर्नु हन्छ ?’ सामुदायिक विद्यालय सुधार भएपछि निजी आफै बन्द हुन्छ भन्ने भाष्य गलत भएको उनले बताए । निजी कसरी बन्द गर्ने भन्ने कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्न केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले समितिका सांसदहरुलाई आग्रह गरे । 

शिक्षक केन्द्रित विधेयक 
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षाको मुद्धामा केन्द्रित रहेको उनले औल्याए । यो विधेयक मुलुकको शिक्षको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दा पनि प्रक्रियाको मात्रै कुरा उठाएकोले सुधार सम्भावना नभएको बताए । ‘विधेयकले विषयगत र गुणस्तरको कुरा गरेको छैन । शिक्षकको गुणस्तर सुधारकोको बारेमा केही बोलेको छैन । भइरहेको शिक्षकको दबाब केन्द्रित छ,’भट्टराईले भने,‘शिक्षकलाई पिलोको रुपमा लिइएको छ । पिलो हटाउन मात्रै खोजिएको छ ।  शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिनु पर्दैन भन्न खोजिएको होइन । मान सम्मान कायम राख्नु पर्छ । तर, शिक्षकले कक्षामा दिएको डेलीभरी ठिक छ कि छ छैन हेर्नु पर्छ ।’ शिक्षकको बक्यौदा धेरै भएकोले पिलो हटाउनु पर्ने पक्षमा आफु पनि रहेको उनले बताए । शिक्षकले सधै काम गर्ने र सुविधा धेरै पाउनु पर्छ भनेर लबिङ गरेको उनको आरोप छ । ‘शिक्षकमा सधै कम पढाउन परोस र सुविधा धेरै पाओस् भन्ने छ । शिक्षकलाई कर्मचारी भन्दा फरक तरिकाले हेर्नु पर्ने हुन्छ,’उनले भने ।  

स्थानीय तहलाई बलियो बनाऔ 
केन्द्रले विधेयकको मुख्य चासो संघीयतालाई ध्यान दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेको छ । संघीयता आएपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि सुधारको थालनी भएको केन्द्रको बुझाई छ । विद्यालयको संख्या २/४ हजारबाट २८ हजार हुदा पनि व्यवस्थापन गर्नेको संख्या २/४ हजार विद्यालय हुदाकै मात्रै भएकोले संघीय सरकारसंग विद्यालय अनुगमन र नियमन गर्न नसक्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारलाई स्थानीय रुपमा व्यवस्थापन गर्ने जुन अवसर संविधानले दिएको छ । यसमा कमजोरी होला तर, सुधार गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउनु पर्छ,’केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले भने । विद्यालय तहको पनि प्राथमिक तहलाई बढी महत्व दिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  
‘तल्लो तहमा प्रमोट गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहमा त प्रविधिको सहायतले पनि गर्न सुधार गर्न सकिन्छ । तल्लो तहमा सञ्चारको सिप गर्ने, अक्षर चिनाउने थलो हो,’उनले भने । 
सामुदायिक विद्यालय सुधारका अर्का अभियन्ता हरि थापाले ५२ वर्षपछि मुलुकको विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने अवसर आएकोले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताए । ‘स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकार दिएको स्पष्ट छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा स्थानीय तहलाई काम गर्न खुकुलो व्यवस्था गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘पछिल्लो दिनमा शिक्षकहरु  स्थानीय तह मातहत नबस्ने भनेका छन् विद्यालय शिक्षा स्थानीयमा गइसकेकोले शिक्षक स्थानीय तहमै हुनुपर्छ,’उनले भने  । शिक्षा कार्यालय ब्यूउताउन लागेकोमा उनले आपत्ती जनाए । शिक्षा कार्यालय ब्युउताउनुको सट्टा स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई बलियो बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘विद्यालय शिक्षा पालिका मातहत गएकोले पालिकालाई शक्तिशाली गरियोस् ।’