काठमाडौँ–सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान बाध्य नहुने गरी कानुन बनाउन चाहेको छ । कानुन बनाउने सांसदहरूले भने कम्तीमा पनि ५ वर्ष र बढीमा २० वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानै पर्ने गरी कानुनको खाँचो रहेको भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । आफ्नो शैक्षिक संस्था कम्पनीमै रहने गरी कानुन बनाउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने लबिङमा लागेका छन् । 

सांसदहरू आफूले हालेको संशोधनबाट पछि हट्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । 

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई बोलाएर विधेयकलाई कस्तो बनाउने भनेर छलफल गर्दै छ । समितिले हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीलाई बोलाएर उनीहरूको मागको बारेमा छलफल गर्न लागेको हो । 

समिति बाहिर सांसदहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना कुरा राख्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले आइतबार समितिमै आफ्नो धारणा रेकर्ड गराउँदै छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सञ्चालनमा रहेको निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुने र अब नयाँ खुल्ने नयाँ विद्यालय भने सार्वजनिक गुठीमा मात्रै दर्ता हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावले अहिले खुलेका निजी विद्यालयको एकाधिकार राखेर नयाँलाई प्रवेश निषेध गरेको भन्दै सांसदहरूले कम्तीमा ५ वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्नेमा एकमत देखिएका छन् । 

सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत देखिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद बाहेकले अहिले कम्पनी ऐन अनुसार  सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका हुन् । 

काँग्रेस, एमाले, माओवादी सांसदहरूले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई निजीकै रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । 

काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतम, शान्ति विक, ऐन बहादुर शाही ठकुरी, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, मैना कार्की, अजय कुमार चौरासियाले ऐन जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय १० वर्ष भित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने गरी कानुनको आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका छन् । 

काँग्रेस सांसद जीवन परियार र सीता मिजारले यो ऐन जारी भएपछि निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन नहुने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि खुलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने उनीहरूको संशोधन छ । काँग्रेस सांसद रमा कोइराला, लिलादेवी बोखिमले अहिले सञ्चालन भएका निजी विद्यालयलाई ५ वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

काँग्रेसका अजयकुमार चौरासिया र रामकृष्ण यादवलेले हालेको संयुक्त संशोधनमा निजी विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने भनेका छन् तर, अवधि खुलाएका छैनन् । निजी विद्यालय सञ्चालन तेजुलाल चौधरी सहितको सांसदले हालेको संशोधनमा भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार नै रहने गरी संशोधन हालेका छन् । काँग्रेस सांसद सुनिलकुमार शर्माले भने निजी विद्यालयलाई कम्पनीमै रहन बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

त्यस्तै एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले १० वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने भनेका छन् । गोकुल बास्कोटाले अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ७ वर्ष भित्र अनिवार्य सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमारावती यादव, मिना तामाङले यो ऐन जारी भएपछि निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । यसअघि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । उनीहरूको संशोधनमा भनिएको छ,‘यस्ता शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सबै चल अचल सम्पत्ति विद्यालयको नामा हुनेछ । मुनाफा वितरण गर्न पाइने छैन ।’