काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटका लागि बनाईएको फितलो मापदण्डका बारेमा संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठेको छ । आफू निकटका जो कोहीलाई पनि नियुक्ति दिन सकिने गरी तयार उक्त खुकुलो मापदण्डका बारेमा आलोचना जारी छ । यही बिचमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि सिमितिमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको हो । 

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौटको मापदण्ड कसले बनाएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण माग गरेकि छन् ।  

‘अनेकखाले मादपण्ड बनाइरहेको छ । मापदण्ड बनाउनको लागि कसले बनाउने हो ? त्यो क्लियर हुनुपर्छ,’उनले भनिन्,‘जहाँबाट पनि  विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भइरहेको छ । कसले किन कहाँबाट बनाएको  हो ? स्पष्टीकरण चाहिन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने बारे आफैले बोलेको कुरा पुरा नभए पछि मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तयारी गरेका छन् । यसका लागि सर्च कमिटिका सदस्यहरुलाई बोलाएको प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । 

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले यो मापदण्ड समितिले बनाएको बताए । ‘कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्ने अरू कुनै आधार छैन,’उनले भने,‘एउटा मापदण्ड बनाउनै पर्ने भएकोले यो बनेको हो ।’ तीन वर्ष पदाधिकारी भएको व्यक्तिले मात्रै निवेदन दिन मिल्ने प्रावधान गलत भएको उनले बताइन । ‘खुला प्रतिस्पर्धा भन्ने अनि अरूलाई निषेध गर्न पाइन्छ ? यस्तो मापदण्ड किन बनाइयो,’उनले भनिन् । यस बारेमा  मन्त्रीलाई पनि उपस्थित गराएर यस बारेमा छलफल गर्ने समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । सांसद सुमना श्रेष्ठले समितिले यस बारेमा समितिमा छलफल गर्नु पर्ने बताइन । ‘टियुको भिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने समिति यकिन हुनुपर्छ,’उनले भनिन् । 

‘मन्त्रीज्यू आइतबारको बैठकमा आउनु हुन्छ, मापदण्डको बारेमा के हो ? उहाँलाई सोधौ,’उनले भने ।