काठमाडौ - पेन्सन वञ्चित शिक्षकले विद्यालय शिक्षा विधेयकले बुढेसकालमा औषधि खाने पैसाको जोहो हुने प्रावधान कानुनमा समेटिदिन सांसदहरु समक्ष आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि सिमितिमा जारी शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदैं उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

२०७५ चैत ४ यता नियुक्ति भएका शिक्षकलाई सरकारले पेन्सनबाट बञ्चित गरेको भन्दै अब बन्ने कानुनमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुले माग गरेका हुन् । 

शिक्षक सेवा आयोगले ०७३ मा विज्ञापन गरेको भए पनि नियुक्ति हुदा ०७५ चैत ४ भन्दा पछि भएकोले पेन्सन पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको पेन्सन पीडित शिक्षकका अध्यक्ष अमृत कार्कीले बताए । 

करार, राहत, अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकले खुला र आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी भए पनि राज्यले ल्याएको पछिल्लो कानुनले  पेन्सन पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको उनेल बताए ।  

‘शिक्षकलाई मान मर्यादा हुदैन भने देशको विकास हुन्छ भन्ने नसोचेहुन्छ । तपाईहरुलाई पनि हामी जस्तो शिक्षकले पढाएको हो । हामीमा योग्यतामा के कमी छ ?,’ध्रुव भट्टराईले भने,‘हामीलाइ राज्यले अवसर दिने वातारण बनाएन  । अब बन्ने विधेयकले हाम्रो माग सुनुवाई होस् । अरु त माग छैन बुढेशकालमा औषधि किन्ने पैसा दिनुस भनेका हौ ।’

२०५२ को विज्ञापनको नतिजा २०६० मा आएकै कारण त्यसबेला स्थायी भएका शिक्षकलाई पेन्सनको लागि ७ वर्ष अवधिको म्याद थप गरिएको छ । ‘त्यसबेलाकालाई ७ वर्ष अवधि थपिन्छ भने हामीलाई किन पेन्सनबाट बञ्चित गर्नुहुन्छ,’अध्यक्ष कार्कीले भने । ०७५ यता स्थायी भएका शिक्षकलाई पेन्सनबाट बञ्चित नहुने गरी अब बन्ने कानुन बनाइदिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

पीडित शिक्षकका कोषाध्यक्ष सुदिप जोशीले शिक्षा ऐनमा सात वर्ष अस्थायी सेवा जोडेर पेन्सन दिने भनेकोले अहिले पनि प्रावधान राख्नु पर्ने बताए । ‘पेन्सन नहुदा हाम्रो भविष्य धकेलियो । यस्तो अन्यौलमा कसरी पढाउने ?,’उनले भने,‘स्थायी भएको ५ वर्ष भयो । थप गर्ने भनेको ६ प्रतिशत पैसा पनि काटेको छैन ।’ जागिर प्रवेश गर्दा त्यसबेलाको कानुन अनुसार भएपनि नियुक्ति पाउने बेलामा अर्कै कानुन बन्दा सुविधा पाउनबाट बञ्चित भएको उनले बताए । ‘उस्तो नियम आएको थियो भने जागिर खादैनौ थियौ,’उनले भने । 

पीडित शिक्षक शिवराम बोजुले भुतप्रभावी कानुन बनाएर सुविधाबाट बञ्चित गरेको उनले बताए ।  ‘हाम्रो विज्ञापन प्रक्रिया ०७३ बाट भएको हो । ०७४ सम्म आवेदन आयो । ०७५ मंसिरमा नतिजा प्रकाशन भयो । चैत २८, २९ र ३० मा हाम्रो नियुक्ति भयो,’उनले भने,‘नतिजा र नियुक्तिमा ढिला गर्नु हाम्रो कमजोरी हो र ? भुतप्रभावी कानुन लागु हुदैन । विज्ञापन र प्रक्रिया पुरानो भएकाले हामीलाई नयाँ कानुन लागू नहोस् ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन लागू हुनु भन्दा अघि नियुक्ति भएका शिक्षकलाई पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराइदिन उनले आग्रह गरे । ‘पेन्सन अवधि नपुग्ने हो भने अस्थायी र राहत सेवाबाट जोड्ने प्रावधान राखियोस्,’उनले भने,‘कानुनी समस्या नहोस् । न्यायपालिका गुहार्नु पर्ने अवस्था पनि नआओस् ।’