काठमाडौं - राहत शिक्षकका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने राहत शिक्षकलाई जनमुक्ति सेनालाई स्वतः नेपाली सेना बनाए जस्तै स्थायी बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । 

२० वर्षदेखि राहत रहेका शिक्षकलाई पाखा लगाउने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाएको भन्दै उनले विधेयक संशोधन सहित पारित गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

राहत शिक्षकको समस्या लिएर १६ वटा मन्त्री र १७ जना सचिवलाई ज्ञापन बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । 

‘२० वर्ष सेवा गरेका छौ । उमेर हदबन्दीमा लागेको ५० प्रतिशत राहत शिक्षक छौ । हामी जुन बेला राहत शिक्षकमा प्रवेश गर्यौ । हामी त्यतिबेला शिक्षा शास्त्रका क्यापेबल थियौ,’उनले भने,‘हामीसंग दुई बिकल्प थियो । सर्टिफिकेट धरौटी राखेर बिदेश जाने कि सामुदायिक विद्यालयमा राहत शिक्षकमा प्रतिष्पर्धाबाट जाने ?’ नियुक्ति भएको एक वर्षभित्र परीक्षा भएको भए त्यस बेला नै स्थायी भइसक्ने उनले बताए । ‘अहिले त हामी प्रावि, निमावि र मावि दोस्रो श्रेणी भइसक्थ्यौ,’उनले भने,‘अहिले सम्म राहत नै छौ । हाम्रो भविष्य अन्यौल छ ।’ सरकारले ल्याएको विधेयक पनि राहत शिक्षकलाई अन्याय हुने प्रावधान राखिएको उनले बताए । विधेयकको दफा ८ मा सेवा अवधि गणना गर्दा सत प्रतिशत हुनु पर्ने उनले बताए । ‘हामीलाई राज्यले लगानी गरेको छ । तालिम दिएको छ । हामी क्यापेबल छौ । सत प्रतिशत सेवामा हामीलाई जोडिनुपर्छ,’उनले भने,‘राहत दरबन्दी हामीले क्रेट होइन । राज्यले गरेको हो । त्यसैले हामीलाई रित्तो हात जानबाट जोगाइदिनुस् ।’  

सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा राहतलाई आन्तरिक तर्फ ५० प्रतिशत मात्रै दिने र ५० प्रतिशत खुला गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु गलत भएको उनले बताए ।

‘अहिले राहतलाई दरबन्दीमा लाने भनिएको छ । ५० प्रतिशत वैज्ञानिक भएन,’उनले भने,‘सत प्रतिशत हुनुपर्छ ।’ सामुदायिक विद्यालय करार शिक्षकले धानेको उनले बताए । शिक्षकको खडेरी भएको बेला सेवा प्रवेश गरेका राहतलाई वेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । ‘कोही विदेश गए कोही कर्मचारी भए हामी राहतमै छौ,’ उनले भने । 

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला त्रिविमा १ हजार ३ सय ८० करार शिक्षकलाई त्रिविमा स्थायी गरेजस्तै सामुदायिक विद्यालयमा एक पटकलाई स्थायी गरिदिन राहत शिक्षकको माग छ । ‘त्यो खालको समायोजन हामीलाई पनि गर्न सकिन्छ । यतिसम्म कि जनमुक्ति र नेपाली सेना समायोजन हुन्छ भने २० वर्ष काम गरेका हामीलाई किन सकिदैन ? ’अधिकारीले भने ।