काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा  शुक्रवार राहत र पेन्सन पीडित शिक्षकको समस्याको बारेमा छलफल हुदैछ ।

शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघ, साबिकको उच्च माविका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीसँगको छलफलपछि समितिले राहत र पेन्सन पीडित शिक्षकको विधेयकमा समेट्नु विषयको बारेमा छलफल गर्न लागेको हो । शिक्षक महासंघले राहतको माग सम्बोधन  नगरेको भन्दै राहत शिक्षकले आफ्नो संस्थाले विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदा समितिमा पेस गर्न चाहेको आग्रह गरेपछि उनीहरूलाई बिहीबारको छलफलमा समय दिएको हो । शिक्षक आन्दोलनमा पनि सरकारसँग महासंघले सम्झौता गरेपछि पनि राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेको थियो । सरकार र राहतको छुटटै सम्झौता भएपछि मात्रै आन्दोलन टुङ्गिएको थियो । 

राहत शिक्षकले आफूहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ । विधेयकको दफा ४३ को उपदफा ८ मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने, दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । राहत शिक्षकको रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खानामा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग छ । 

विगतमा अस्थायी दरबन्दी र अहिले राहत शिक्षक भएकालाई  विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोडने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राहत शिक्षकको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हदको नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग राहत शिक्षकको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ४२ हजार ४ सय २० जना राहत शिक्षक कार्यरत छन् । यस मध्ये प्राथमिक तहमा २१ हजार ८ सय ८९, निम्न माध्यमिक तहमा ९ हजार ६ सय १२, माध्यमिक तहमा ६ हजार ९ सय १९ र उच्च माध्यमिक तहमा ४ हजार राहतको कोटा रहेको छ । 

सरकारले राहत शिक्षकको समस्या समाधानको लागि राहत शिक्षकलाई आन्तरिक ५० र खुला ५० प्रतिशत हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई संशोधन गरेर सत प्रतिशतसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बनाउनु पर्ने सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । सांसदले साबिकको उच्च मावि, राहत, अस्थायी शिक्षक, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलार्ई समय अवधिको आधारमा केहीलाई सत प्रतिशत र केहीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । रास्वपाले सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा उनीहरूलाई स्थायी बनाउनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् ।