काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयकको ३७ बुँदामा स्थानीय सरकारका तर्फबाट संशोधन पेश भएको छ । विधेयकका बारेमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शुरु गरेको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका क्रममा बिहीबार स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँगको तर्फबाट विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरि तीन महले फारम नै पेश गरिएको छ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग समितिले गरेको छलफलमा दुबै संघका तर्फबाट लिखित दस्तावेज पेश गरिएको हो । 

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको काम स्थानीय सरकारको भएको भन्दै उक्त दस्तावेजमा शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हुनु पर्ने उल्लेख छ । 

यस बाहेक विद्यालय कक्षा थपघट, स्वीकृत दिने, शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङकन, आयोगको सिफारिसमा शिक्षकलाई नियुक्ति दिने, करारका शिक्षक नियुक्ति गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन समेत गर्ने भएकोले शिक्षक स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेययकमा संशोधन गर्नु पर्ने विषय उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

बुधबार भएको छलफलमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई विभेद गरेको, पार्टीको आस्थाको आधारमा सरुवा र कारबाही गरेको आरोप लगाएर आफूहरूलाई संघीय सरकार मातहत नै राख्नु पर्ने माग राखे पछि समितिले बिहीबार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासंघसंघ छलफल गरेको हो । विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड  बनाएर शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने स्थानीय सरकारको सुझाव छ । छलफलमा नेपाल नगरपालिका एशोसियनका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङगानाले संविधानको मर्म अनुसार गएमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरे । 

'हामीले यो दस्तावेज लहैलहैमा लागेर लेखेको होइन । संविधानमा टेकेर बनाएका हौ,’ उनले भने ‘विद्यालय शिक्षक दरबन्दी संघको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको काम हो, यसलाई यही ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने छ ।’ 

शिक्षकको दरबन्दी हस्तान्तरण र समायोजना हुने गरी कानुनको खाँचो रहेको उनले बताए ।

विधयेक संघीयता र तहगत सरकारका एकल अधिकारहरुलाई वेवास्ता गरी ल्याएको ढुङगाको आरोप छ । 

‘जुन कुरा यसको नामबाट नै प्रष्ट हुन्छ । यस ऐनको नाम विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन, २०८० राख्नु पर्छ,’उनले भने,‘अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ जसको निराकरणको लागि संबैधानिक इजलाशले गर्नु पर्ने छ  । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो । तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधयेक आएको छ । हस्तक्षेप गरेको छ ।’ यो विधेयकमा राखिएको प्रावधानले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेकोले परिमार्जन हुनु पर्ने बताए । 

विधेयक विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउन उनले आग्रह गरे ।

‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानुन शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रिय भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौती हो । यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधयेकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी वेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउदा हुन्छ,’उनले भने,‘शिक्षा, निजामती र प्रहरी समायोजन ऐन यि तीन वटै कानुन कर्मचारीसँग सम्बन्धित भएर पनि यि कानुन आउन ढिला भैरहेको छ ।’

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संसदीय समितिमा पेश गरेको संशोधन जस्ताको त्यस्तै :