काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले कार्यसम्पादन मुल्याङकनको आधारमा कोही पनि शिक्षक तथा कर्मचारी कारबाहीको भागेदार नभएको बताएका छन् । स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पूर्वाग्रह राखेर सरुवा गर्ने र कारबाही गरेको भन्दै शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर, सहअध्यक्ष  नानुमाया पराजुली र महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि सिमितिमा गुनासो गरेका छन् । उनीहरुको गुनासो पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सचिव अधिकारीलाई कारबाहीमा परेका शिक्षक कर्मचारीको विवरण माग गरिन् ।

‘शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई स्थानीय तहले कारबाही गरेको जानकारी गराएको छ । कति जना कारबाही परेका छन् ? कार्यासम्पादनमा कमजोर भएका शिक्षक कति निलम्बनमा परेका छन ? कतिको जागिर गयो ?,’श्रेष्ठले भनिन,‘यसको तथ्याङक समितिलाई चाहिन्छ । स्थानीय तहले कारबाही गरेको भन्ने जुन आक्षेप लगाइएको छ । पत्र त दिएको होला । यसको एकिकृत विवरण मन्त्रालयसंग होला । यो विवरण समितिलाई चाहियो ।’ 

शिक्षा सचिव अधिकारीले कार्यसम्पादनको आधारमा कुनै पनि शिक्षक कारबाहीमा नपरेको बताए । 

‘शिक्षक मात्रै होइन कार्यसम्पादनको आधारमा कोही पनि कारबाहीमा पर्दैनन्,’उनले भने,‘सयमा १ नम्बर मात्रै कम दियो भने मलाई पनि खतरा हुन्छ ।’ 

शिक्षक महासंघका महासचिव सुवदेलीले शिक्षक सरुवामा स्थानीय तहले मनलाग्दी गरेको समितिमा जानकारी गराएका थिए । १ सय ७५ जना शिक्षकमा १ सय २५ जना नै सरुवा गरेर बेथिति निम्त्याएको उनको आरोप छ ।