काठमाडौं - पढाउन छाडेर आन्दोलनमा लागेका तराईका शिक्षकलाई कारवाहि गर्न आलटाल गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शिक्षा मन्त्रालयसँग रुष्ट भएको छ । तराई आन्दोलनको अनुगमन पछि आयोगले शिक्षकहरु आन्दोलनमा सहभागि भएको फेला पारेको थियो । पढाउनु पर्ने मुख्य दायित्व भएका शिक्षकहरु नै आफ्नो कर्तव्य विपरित कार्यमा लागेको भन्दै आयोगले गत कात्तिक दोश्रो साता कारवाहि गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आन्दोलनमा सहभागि शिक्षकलाई कारवाहि गर्न निर्देशन

निर्देशन दिएको एक महिना वितिसक्दा पनि कुनै प्रगति नभएको कुराले आयोग आश्चर्यमा परेको सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताईन् । आफ्ना निकायका कर्मचारीबाट भएको कमजोरी फेला परिसकेपछि कारवाहिको चरणमा नजानु भनेको शिक्षा मन्त्रालयको अटेरी भएको भन्दै उनले संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशनलाई प्रकृयामा समेत नलैजानु विडम्बना भएको बताईन् ।

आन्दोलनमा लागेकै आधारमा शिक्षकलाई कारवाहि गर्दा पछि आफ्ना कार्यकर्ता माथि पनि यहि नजिर कायम हुने आशंका गर्दै दलहरुले नै कारवाहि नगर्न दवाव दिए पछि मन्त्रालयले उक्त पत्रलाई औपचारिकतामा मात्रै सिमित राखेको मन्त्रालय श्रोतले दावी गर्यो । उक्त निर्देशन पाएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आयोगको उक्त पत्र पठाएको थियो ।

'आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पत्रको छेउमा आयोगबाट यस्तो लेखि आएको भन्दै शिक्षा कार्यालयमा पठाएर पनि कारवाहि हुन्छ ?' अन्सारीले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'आफ्ना निकायका कमी कमजोरी सुधार गर्न र कमजोरी गरेकालाई कारवाहि गर्न अर्को निकायको पत्र देखाउनु भनेको आफ्नै ऐन नियमको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु वा आलटाल गरेर कानूनी राज्यको खिल्लि उडाउनु हो ।'

नेपालको संविधान घोषणा अघि र पछि भएका आन्दोलनको क्रममा मानव अधिकार अवस्था विषयक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकार र विभिन्न दल तथा समूहहरू बीचमा भएका विभिन्न सम्झौताहरूको समयमा नै कार्यान्वयन हुुन नसक्दा यस प्रकारका आन्दोलनहरू हुने र त्यसबाट अधिकार प्रचलनमा पटक–पटक अवरोध पुग्ने गरको देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस आन्दोलनबाट नागरिक, व्यक्ति र समुदायका बहुआयामिक अधिकारहरूको उपभोग र प्रचलनमा प्रशस्त अवरोधहरू आएका पाइएको आयोगले ठहर गरेको थियो  ।

आयोगले इलाम, धनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, खोटाङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वागलुङ, दाङ, बाँके, सुर्खेत, जुम्ला, कालिकोट, वर्दिया र कैलाली जिल्लाहरूमा अनुगमन गरेको थियो ।